मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याशी संबंधित सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरीत करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या मुद्द्यावरून चर्चा सुरू होती. विरोधकांनी देखील वारंवार यासंदर्भात मागणी केली होती. मात्र, महाराष्ट्र पोलीस यासंदर्भात तपास करतील, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातला सर्व तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची आज सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर न्यायालयाने वरील आदेश दिले. "नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वासाठी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरीत करणं आवश्यक आहे. या प्रकरणात गुंतलेलं कुणीही स्वच्छ आहेत असं आमचं म्हणणं नाही", असं न्यायमूर्तींनी यावेळी नमूद केलं. आठवड्याभराची मुदत दरम्यान, तपासासंदर्भात सर्व माहिती, कागदपत्रे सीबीआयला हस्तांतरीत करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला एका आठवड्याची मुदत दिली आहे. दरम्यानच्या काळात जर परमबीर सिंह यांच्याविरोधात अजून गुन्हे दाखल झाले, तर ते देखील सीबीआयकडेच हस्तांतरीत करण्यात यावेत, असं देखील न्यायालयानं सांगितलं. "आम्हाला प्रत्येक प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे जावा असं अजिबात वाटत नाही. त्यांच्यावरचा ताण कशाला वाढवायचा? पण सध्या जे घडतंय, त्याहून वाईट काय असू शकेल? इथे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि मंत्रालय एकमेकांवर आरोप करत आहेत", अशा शब्दांत न्यायालयानं यावेळी सुनावलं. "कधीकधी राज्य सरकार आणि सीबीआयमध्ये इगोवरून वाद होतात. पण याहून जास्त विचित्र काय असू शकेल? इथे एकजण दुसऱ्यावर पैसे घेतल्याचा आरोप करतो आहे. माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनीच पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची नियुक्ती केली. पडद्यामागे बऱ्याच गोष्टी सुरू आहेत. या प्रकरणात गुंतलेल्या दोन व्यक्तींची नक्कीच चौकशी व्हायला हवी", असं देखील न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास सुरू होईपर्यंत परमबीर सिंह यांचं निलंबन कायम ठेवण्याचा निर्णय न्यायालयानं दिला आहे.
