मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. येत्या ९ मार्चपर्यंत परमबीर सिंग यांच्याविरोधातील चौकशी थांबवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. परमबीर सिंग आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा सहभाग असल्याचा आरोप असणाऱ्या आर्थिक घोटाळ्याचं प्रकरण म्हणजे बरीच गोंधळाची बाब असल्याचं देखील न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं. तसेच, परमबीर सिंग यांच्याविरोधातील सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरीत करायचा किंवा नाही, याविषयी देखील निर्णय देणार असल्याचं न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं. "परमबीर सिंग यांच्याविरोधात सध्या सुरू असलेल्या सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीयकडे सोपवावा किंवा नाही, याविषयी आम्ही लवकरच निर्णय घेऊ", असं सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी सांगितलं. परमबीर सिंग यांना अँटिलियाबाहेर स्फोटकं सापडल्याच्या प्रकरणानंतर झालेल्या तपासादरम्यान मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून हटवण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आर्थिक घोटाळ्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. "इथे कुणीही स्वच्छ चारित्र्याचं नाही" "आम्ही हे पुन्हा म्हणतो, की हा सगळा गोंधळाचा प्रकार आहे. या प्रकरणात कुणीही 'दूध का धुला' अर्थात स्वच्छ चारित्र्याचं नाही. या प्रकरणामुळे जनतेच्या प्रशासनावरील आणि पोलिसांवरील विश्वासाला तडा जाण्याची पूर्ण शक्यता आहे. हे फार दुर्दैवी आहे. पण कायद्याची प्रक्रिया चालत राहिलीच पाहिजे", असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने २२ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशांमध्ये परमबीर सिंग यांना अटकेपासून संरक्षण देत मोठा दिलासा दिला होता. यावेळी मुंबई पोलिसांना या प्रकरणात तपास करण्याची परवानगी देतानाच परमबीर सिंग यांच्यावर चार्जशीट दाखल न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
