महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी पूर्ण झाली असून त्यावरचा निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका प्रकरणात केलेल्या टिप्पणीची राज्याच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि ठाकरे गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनीही या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर परखड शब्दांत टीकास्र सोडलं आहे. त्यामुळे हा राजकीय मुद्दा बनू लागल्याचं पाहायला मिळत आहे. नेमकं प्रकरण काय आहे? सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही परखड टिप्पणी केली आहे. केरळमधील एक पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला यांनी महाराष्ट्र पोलीस न्यायालयाचा अवमान करत असल्याची याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. काही हिंदू संघटनांनी न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही सभांमधीन भावना भडकावणारी विधानं केली असून त्यावर पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यावरच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना सुनावलं आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भात सविस्तर वृत्त दिलं आहे. नेमकं काय घडलं न्यायालयात? या याचिकेवर सुनावणी घेत असताना न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी महाराष्ट्रातील परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त केली. "सरकार नपुंसक आहे, असमर्थ आहे, वेळेवर पावलं उचलत नाही म्हणून हे सगळं घडतंय. ज्या क्षणी धर्म आणि राजकारण वेगवेगळे होतील, त्या क्षणी हे सगळं थांबेल. जर हे सगळं घडत असेल, तर मग राज्य सरकारची तरी काय गरज?" असा सवाल न्यायालयानं उपस्थित केला. न्यायमूर्ती आणि तुषार मेहतांमध्ये सवाल-जवाब! न्यायालयाच्या या टिप्पणीवर तुषार मेहतांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. त्यावर न्यायालयानेही त्यांना पुन्हा सुनावलं. "केंद्र सरकार यावर शांत नाही. उलट केरळसारखी राज्यच २०२२ मध्ये पीएफआयच्या सभेत हिंदू आणि ख्रिश्चनांविरोधात केलेल्या वक्तव्यांवर शांत होती. तेव्हा न्यायालयाने स्यू-मोटो दखल का घेतली नाही?" असा सवाल तुषार मेहता यांनी उपस्थित केला. “सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नपुंसक म्हटलं, आता दोष…”, अजित पवारांचं एकनाथ शिंदे सरकारवर टीकास्र! "तामिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या एका प्रवक्त्यांनी म्हटलं की पेरियार यांनी जे काही सांगितलंय, त्याची अंमलबजावणी करायला हवी. जर तुम्हाला समानता हवी असेल, तर सगळ्या ब्राह्मणांची कत्तल व्हायला हवी", असं तुषार मेहता म्हणाले. त्यावर न्यायमूर्ती जोसेफ हसल्यानंतर मेहतांनी "ही हसण्याची बाब नाही. मी तरी ती तशी घेणार नाही. या माणसाविरोधात गुन्हा दाखल झाला नाही. ते अजूनही त्या पक्षाचे प्रवक्ते आहेत", असं म्हणत आपली नाराजी बोलून दाखवली. तसेच, या अशा प्रकरणांची न्यायालयाने स्यू-मोटो दखल घ्यायला हवी, असंही मेहता म्हणाले. न्यायमूर्तींनी राजकारण्यांना सुनावलं! दरम्यान, मेहता यांच्या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी राजकीय नेतेमंडळींना सुनावलं आहे. "सर्वात महत्त्वाची समस्या तेव्हा निर्माण होते जेव्हा राजकीय नेतेमंडळी सत्तेसाठी धर्माचा वापर करतात. हा सगळा प्रकार राजकारणाशीच संबंधित आहे. अशा प्रकारांवर राज्य सरकारनं कारवाई करायलाच हवी. तुम्ही हे स्वीकारा किंवा नका स्वीकारू, पण ज्या क्षणी धर्म आणि राजकारण वेगळे होतील, तेव्हा हे सगळं थांबेल", असं न्यायमूर्ती म्हणाले. धर्माचे राजकारण द्वेषोक्तीचे मूळ, सर्वोच्च न्यायालयाची परखड टिप्पणी "सर्वच बाजूंनी अशा प्रकारची द्वेषपूर्ण विधानं केली जात आहेत. आपण कुठल्या दिशेने जात आहोत हा खरा प्रश्न आहे. जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासारखे लोक अतिशय प्रभावी वक्तृत्व करायचे. ग्रामीण भागातील लोक खास त्यांची भाषणं ऐकण्यासाठी इथे यायचे. दुर्दैवाने सगळ्याच गटांमध्ये कोणताही वैचारिक आधार नसणारे लोक अशी विधानं करत आहेत", असं न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी नमूद केलं. "तुम्ही त्यांना पाकिस्तानात जा असं कसं म्हणू शकता?" दरम्यान, ज्या सकल हिंदू समाजाच्या कार्यक्रमावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता, त्यांनाही न्यायालयानं सुनावलं. "आपल्या समाजातला एक गट सहिष्णू नाही, हा गट अनेत आक्षेपार्ह, मानहानीकारक विधानं करत असतो. कोणत्याही व्यक्तीसाठी संपत्ती, आरोग्य यापेक्षाही त्याचा मान हा सर्वात महत्त्वाचा असतो. जर तुमचा हा मानच अशा प्रकारच्या विधानांच्या माध्यमातून नियमितपणे उद्ध्वस्त केला जात असेल, तुम्हाला 'पाकिस्तानात चालते व्हा' असं म्हटलं जात असेल तर त्या व्यक्तीच्या सन्मानाला धक्का पोहोचतो. हे असे लोक आहेत, ज्यांनी या देशाची निवड केली आहे. या देशात ते राहिले आहेत. ते तुमच्या बहीण-भावासारखेच आहेत. त्या पातळीपर्यंत आपण जायला नको, हे आमचं म्हणणं आहे", असं न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० एप्रिल रोजी होणार आहे.
