स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागास प्रवर्गाला(ओबीसी) २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचा पहिला फटका भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदा तसेच पंचायत समित्या, १०५ नगरपंचायती आणि सात हजार ग्रामपंचायतींच्या येत्या २१ डिसेंबरला होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीला बसला आहे. या ठिकाणी इतर मागास प्रवर्गासाठीच्या जागांवार आता मतदान होणार नाही, अशी माहिती राज्याचे निवडणूक आयुक्त यू.पी. एस मदान यांनी सोमवारी दिली आहे. मात्र अगदी तोंडावर आलेल्या या निवडणुकींसंदर्भात ठाकरे सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी आता महाविकास आघाडीमधील घटकपक्ष असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केलीय. टोपे यांनी यासंदर्भातील पत्रच मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं आहे. महाविकास आघाडीची कसोटी.इतर मागासवर्ग समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या मार्चमध्ये रद्द केले होते. यावर मार्ग म्हणून ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देण्याचा वटहुकूम महाविकास आघाडीने काढला होता. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने महाविकास आघाडी सरकारची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. मराठा आरक्षणापाठोपाठ इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने या दोन्ही समाजांमधील पसरलेल्या नाराजीमुळे सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारची कसोटी लागली असून यातून मार्ग काढण्याचे सत्ताधाऱ्यांसमोर आव्हान आहे. असं असतानाच आता या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडीमधील पक्षांकडूनच ठाकरे सरकारवर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचं दिसू लागलं आहे. राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात लिहिलेल्या पत्रामध्ये नवीन कार्यक्रम आखून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असं म्हटलं आहे. टोपेंनी काय म्हटलंय?"सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा नव्यानं निवडणूक घेणं गरजेचं आहे. कारण पूर्वीचा निवडणूक कार्यक्रम आणि आरक्षण ठेवलं तर अनेकांवर अन्यायकारक होईल आणि लोकशाहीला देखील ते बाधक ठरेल. त्यामुळे पुन्हा नवीन कार्यक्रम आणि ओबीसी सोडून आरक्षण घेऊन निवडणूक कार्यक्रम नव्यानं जाहीर करणं गरजेचं राहील असा निर्णय त्वरित घ्यावा. मी देखील अनेक वकिलांशी चर्चा केलेली आहे. आजच निर्णय होणं अपेक्षित आहे," असं टोपे यांनी आपल्या पत्रात म्हटलंय. आधी मराठा आरक्षण आणि आता.मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने आधीच मराठा समाजात नाराजी आहे. यापाठोपाठ ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने मराठा आणि ओबीसी या दोन राजकीयदृष्ट्या निर्णायक असलेल्या समाजांमध्ये पसरलेली अस्वस्थता शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना परवडणारी नाही. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा कायदेशीरदृष्ट्या किचकट आहे. इतर मागासवर्गीय समाजाचे मागासलेपण सिद्ध केल्यास या समाजाला राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होऊ शकते. पण यासाठी सरकार पातळीवर वेगाने हालचाली होणे आवश्यक आहेत. मराठा आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्याचे सारे खापर भाजपकडून सत्ताधाऱ्यांवर फोडले जात आहे. निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा डावइतर मागासवर्ग समाजाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लगेचच लागू होणे शक्य नसल्याने महाविकास आघाडीने विविध खेळ्या आतापर्यंत केल्या आहेत. यासाठी आधी महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली. त्यानंतर ओबीसी समाजाला २७ टक्के राजकीय आरक्षण लागू करण्याचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आधी जिल्हा परिषदांसाठी हा अध्यादेश काढण्यात येणार होता. राज्यपाल भगर्तंसह कोश्यारी यांनी त्याला आक्षेप घेतला होता. कायद्याच्या कसोटीवर हा अध्यादेश टिकणार नाही, असा राजभवनचा आक्षेप होता. राजभवनचा आक्षेप हा खरा ठरला. नवी मुंबई, कोल्हापूरसह पाच महानगरपालिका आणि १०० नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाकडून जाहीर होणार असतानाच पालिका आणि जिल्हा परिषदांमधील सदस्यसंख्येत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या साऱ्या निर्णयांमुळे महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्यास मदतच झाली. सत्ताधाऱ्यांनी ही मुद्दामहून खेळी केल्याचे बोलले जाते.
