आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. कारण, राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने तसे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेशही दिले आहेत.

न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रीट याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे.

maratha reservation
मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित, आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान
gurmeet ram rahim
“राम रहीमला पॅरोल देण्यापूर्वी…”, उच्च न्यायालयाचा हरियाणा सरकारला दणका; म्हणाले, “तुम्ही अशा किती गुन्हेगारांना…”
allahbad highcourt on vyasji ka tehkhana
Gyanvapi Case : ‘व्यासजी का तहखाना’मधील पूजा थांबविण्याच्या मुलायम सरकारच्या आदेशाला न्यायालयाने बेकायदा का ठरवले?
retired judge pension
निवृत्त न्यायाधीश २० हजारांत भरणपोषण कसे करणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र शासनाला सवाल

राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला या संदर्भातील पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. शिवाय, राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नसल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. तसेच, जोपर्यंत या आरक्षणासाठीची गरज आकड्यानुसार स्थापित होत नाही आणि न्यायालय त्याला मान्यता देत नाही, तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता येणार नाही. असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आता इम्पेरिकल डेटा जमा करणं बंधनकारक असणार आहे.

राज्यात आगामी काळात महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असाताना, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का आहे. तर, या निर्णयाचा आगामी काळातील निवडणुकांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.