Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेतून १.२५ कोटी महिला बाहेर? सुप्रिया सुळेंची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

आकडेवारीतील तफावत आणि सरकारचा दावा

सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ (ट्विटर) वर पोस्ट करत सरकारला काही कडक सवाल विचारले आहेत. डिसेंबर २०२४ पर्यंत २.३८ कोटी महिलांना ₹१७ हजार ५०५ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम वितरित झाल्याचा दावा सरकारने केला होता. पुढे ही संख्या २.४८ कोटींवर गेली. e-KYC बंधनकारक केल्यानंतर लाभार्थी संख्या वेगाने घटली.

सध्या माध्यमांनुसार सुमारे ८० लाख महिला अपात्र ठरल्या असून १.६६ कोटी महिलांनाच लाभ मिळणार असल्याचे समोर येत आहे. प्रत्यक्ष सरकारी पोर्टलवर एकूण अर्ज फक्त १.१२ कोटी आणि मंजूर अर्ज केवळ १.०६ कोटी दिसत आहेत. याचा अर्थ डिसेंबर २०२४ च्या तुलनेत तब्बल १.२५ कोटींहून अधिक महिला योजनेतून बाहेर पडल्याचे चित्र आहे.

“गेली दीड वर्ष अपात्रांना पैसा वाटत होता का?” – सुळे यांचा सवाल

पोर्टलवरील आणि सरकारच्या दाव्यांमधील या मोठ्या तफावतीवर बोट ठेवत सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला धारेवर धरले. त्या म्हणल्या, “हा पैसा जनतेच्या घामाचा आणि कराचा आहे. जर आज पोर्टलवर एवढी कमी संख्या दिसत असेल, तर सुरुवातीचे लाभार्थी नेमके कोण होते? गेली वर्ष-दीड वर्ष सरकार अपात्र लोकांना जनतेचा पैसा वाटत होते का?” हा प्रकार म्हणजे सरकारचे घोर अपयश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सुप्रिया सुळे यांच्या प्रमुख मागण्या –

१. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली जावी.
२. योजनेचे स्वतंत्र आर्थिक आणि प्रशासकीय ऑडिट करून करदात्यांचा पैसा नेमका कुठे गेला, याची माहिती पारदर्शकपणे समोर आणावी.
३. तांत्रिक कारणांमुळे किंवा विशिष्ट मुदतीत e-KYC न झाल्यामुळे राज्यातील एकही पात्र भगिनी या योजनेपासून वंचित राहू नये.

महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र भगिनीला या योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळालाच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका सुप्रिया सुळे यांनी मांडली आहे. आता यावर सरकार काय स्पष्टीकरण देते, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.