Supriya Sule Women Reservation Delimitation: महिला आरक्षण आणि डिलिमीटेशनचा संबंध काय? असा सवाल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. महिला आरक्षण सप्टेंबर २०२३ मध्ये मंजूर झाले असून, त्यावर पुन्हा चर्चा कसली? असे म्हणत सरकार आरक्षणाची अंमलबाजवणी का करत नाही? असाही प्रश्न केला. तीन राज्यात निवडणूक सुरु असताना विशेष अधिवेशनाचा घाट घालून करोडो रुपयांचा चुराडा केला, यातून सरकारला मिळाले काय? अशी टीका सुळे यांनी केली. मुंबईत आज आयोजित पत्रकार परिषदेत सुळे बोलत होत्या.
सुप्रिया सुळेंनी सांगितली क्रोनोलॉजी
“देशात सर्वात पहिल्यांदा महाराष्ट्र राज्याने महिलांसाठी आरक्षण लागू केले. शरद पवारांना यासाठी अनेक विरोध असताना त्यांनी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांची समजूत काढून विधेयक लागू केले. नारीशक्ती वंदन अधिनियम २० सप्टेंबर २०२३ रोजी एकमताने लोकसभेत मंजूर झाला. २१ तारखेला तो राज्यसभेत मंजूर झाला आणि २८ तारखेला राष्ट्रपतींकडून अधिसूचित करण्यात आला. या कायद्याची २०२४ मध्ये अंमलबजावणी करणे अपक्षित होती पण, गेल्या अडीच वर्षापासून याची अंमलबजावणी का केली जात नाही? विधेयक महिला आरक्षणाचे नव्हे तर डिलिमीटेशनचे (मतदारसंघ पूनर्रचना) होते, मंजूर झालेल्या विधेयकावर पुन्हा चर्चा कसली?”, असा सवाल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला.
सरकारला काय मिळाले?
“डिलिमीटेशन आणि महिला आरक्षणाचा संबंध काय?”, असा सवाल खासदार सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला. ५० टक्के जागा प्रत्येक राज्यात वाढविण्यात येतील असे सांगण्यात आले पण, त्याचा उल्लेख विधेयकात का केला नाही? यावरही सुळे यांनी बोट ठेवले. अखिलेश यादव यांनी उपस्थित केलेल्या ओबीसीच्या मुद्यांवर भारत सरकारकडे उत्तरच नव्हते असे त्यांनी सांगितले. तीन दिवस राज्यसभा, लोकसभेचे विशेष अधिवेशन घेऊन, करडो रुपयांचा चुराडा करुन सरकारला काय मिळाले? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी वाढलेली महागाई, गॅस, इंधनाचे वाढलेले भाव, महिलांवरील अत्याचार वाढल्याचे नमूद केले.
अंमलबजावणीस हरकत काय?
महिला आरक्षणाला अजिबात विरोध नसल्याचे सुळे यांनी स्पष्ट करताना त्यांनी हे विधेयक २०२३ मध्ये मंजूर झाल्याचा पुन:उच्चार केला. यावेळी त्यांनी दहावी पास झाल्याशिवाय एखादा विद्यार्थी बारावीत कसा प्रवेश घेऊ शकतो? असे उदाहरण देखील दिले. सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांच्या विरोधात जनआंदोलन उभं करावं लागतंय असाही मिश्किल उल्लेख त्यांनी केला. महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला करण्यास हरकत काय आहे? असाही सवाल सुळे यांनी सरकारला केला.
षडयंत्राचा आरोप
काँग्रेसकडून पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून इंदिरा गांधी, पहिल्या महिला राष्ट्रपती म्हणून प्रतिभाताई पाटील, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी यांच्यासह महिला नेतृत्वांची नावे वाचून दाखवली. भाजपाचे आंदोलन महिला आरक्षणासाठी नव्हे तर डिलिमीटेशनसाठी आहे. अबकी बार ४०० पार, बदलेंगे संविधान, असं त्यामागे षडयंत्र आहे, असाही आरोप सुळेंनी केला.
