Manikrao Kokate Supreme Court Case: गेल्या महिन्याभरापासून चर्चेत असणारे आणि सध्या बिनखात्याचे मंत्री असणारे माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. १९९५ सालच्या फसवणूक प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आल्यानंतर त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. मात्र, त्यांच्याकडील कार्यभार फक्त काढून घेण्यात आला. त्यामुळे ते बिनखात्याचे मंत्री म्हणून कायम राहिले. पण २ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यामुळे त्यांच्या आमदारकीवर टांगती तलवार आली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीमध्ये त्यांच्या आमदारकीवरील संकट तूर्तास टळले आहे.
माणिकराव कोकाटेंच्या वतीने वरीष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. सत्र न्यायालयाने माणिकराव कोकाटेंना दोषी ठरवल्यानंतर २ वर्षांचा तुरुंगवास व आर्थिक दंड ठोठावला होता. या शिक्षेविरोधात माणिकराव कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. मात्र, शिक्षेवर स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार देत त्यांची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे.
काय झालं सर्वोच्च न्यायालयात?
मुकुल रोहतगी यांनी सुनावणी सुरू होताच शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्यासमोर या याचिकेची सुनावणी चालू आहे. कोकाटेंची स्थगितीची मागणी न्यायालयाने मान्य केली असून राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान माणिकराव कोकाटेंची आमदारकी काढून घेतली जाणार नाही हे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. मात्र, असं असलं तरी यादरम्यान कोकाटेंना कोणतंही मंत्रीपद, महामंडळाचं प्रमुखपद किंवा इतर कोणतंही अधिकारपद भूषवता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
सदर स्थगिती ही माणिकराव कोकाटेंना दोषी ठरवण्याच्या प्रक्रियेला देण्यात आली असून ही स्थगिती फक्त त्यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवण्यापासून तूर्तास संरक्षण देणारी आहे.
उच्च न्यायालयात काय झालं होतं?
१९९५ साली माणिकराव कोकाटेंनी बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने शासकीय घर लाटल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. नाशिक सत्र न्यायालयाने या प्रकरणी माणिकराव कोकाटेंना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. विधिमंडळाच्या नियमानुसार एखाद्या आमदाराला दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्याची आमदारकी रद्द करण्यासंदर्भातली तरतूद आहे. शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर कोकाटेंना अटक होण्याची शक्यता निर्माण झाली. यादरम्यान कोकाटे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे रुग्णालयातदेखील दाखल होते. सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने त्यांची अटकेपासून सुटका करत जामीन मंजूर केला खरा, पण गुन्ह्यात दोषी न माणण्यास मात्र नकार दिला.
सकृतदर्शनी माणिकराव कोकाटेंचा सदर गुन्ह्यात सहभाग असल्याचं दिसून येत आहे, असं निरीक्षण नोंदवून न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांनी कोकाटेंचं दोषत्व कायम ठेवलं. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द होण्याचा धोका निर्माण झाला. यादरम्यान त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला खरा, पण त्यांच्याकडची खाती अजित पवारांकडे वर्ग करून त्यांना देवेंद्र फडणवीस सरकारने बिनखात्याचे मंत्री म्हणून सरकारमध्ये कायम ठेवलं.
सर्वोच्च न्यायालयाचा कोकाटेंना दिलासा
शेवटी कोकाटेंनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. या प्रकरणात दोषी सिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेस स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी त्यांच्या बाजूने निकाल देत ही स्थगिती दिली खरी, मात्र त्यांना कोणतेही अधिकारपद भूषवता येणार नाही असं स्पष्ट केलं आहे. दुसरे न्यायाधीश जयमालया बागची यांनी यासंदर्भात “कोकाटेंना दोषी सिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आहेत”, असं सूचक मत व्यक्त केलं. त्यामुळे कोकाटेंना सुनावणीअंती पूर्ण दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
