‘स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण २०१८’ मोहिमेंतर्गत देशातील पहिल्या दहा जिल्ह्य़ांमध्ये महाराष्ट्रातील सातारा व नाशिकच्या पाठोपाठ सोलापूरने स्थान मिळविले आहे. यात गटारमुक्त गाव, स्वच्छ गाव-सुंदर गाव मोहीम, हात धुणे रथ, पंढरीची वारी-स्वच्छतेचे द्वारी आदी स्वरूपात राबविण्यात आलेल्या विविध अभियानांच्या माध्यमातून जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागातील जनतेची नाळ जोडली गेली आणि त्याचाच परिणाम म्हणजे जिल्ह्य़ाला मिळालेला हा सन्मान होय. अर्थात, या यशाचे प्रमुख शिल्पकार म्हणून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड यांच्याकडे पाहिले जाते. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अभियानात सोलापूर जिल्हा परिषदेला १०० पैकी ९५.५५ टक्के गुण मिळाले आहेत. यात स्वच्छताविषक सद्य:स्थितीविषयी ३५ पैकी ३५ म्हणजे १०० टक्के गुण मिळाले, तर सामान्य नागरिकांसह प्रभावी व्यक्तींची चर्चा व ऑनलाइन अॅपच्या माध्यमातून स्वच्छतेबाबतीत माहिती, मते व अभिप्राय या मुद्दय़ावर ३५ पैकी ३२.२५ गुण प्राप्त झाले. सार्वजनिक जागेवरील स्वच्छतेचे थेट निरीक्षणाच्या ३० गुणांच्या मुद्दय़ावर २८.५० गुण मिळाले. १०० गुण मिळालेल्या स्वच्छताविषयक सद्य:स्थितीच्या मुद्दय़ाचा विचार करता स्वच्छतेचे प्रमाण, हागणदारी मुक्ततेची टक्केवारी, हागणदारीमुक्त पडताळणी टक्केवारी, नादुरुस्त शौचालय उपलब्धता यांचा विचार केला गेला. सार्वजनिक जागेवरील स्वच्छतेचे थेट निरीक्षण नोंदविताना शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, बाजाराची ठिकाणे, मंदिर तथा यात्रास्थळांच्या परिसरातील स्वच्छता विचारात घेण्यात आली. सोलापूर जिल्ह्य़ात याच बाबींवर लक्ष ठेवून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या समितीकडून तीन दिवस जिल्ह्य़ातील १६ ग्रामपंचायतींची तपासणी करून त्यात स्वच्छताविषयक बाबींशी निगडित गोष्टी विचारात घेण्यात आल्या. यात सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छतेविषयक लोकजागृती, शालेय स्वच्छता, अंगणवाडी स्वच्छता, मंदिर परिसरातील स्वच्छता आणि वैयक्तिक स्वच्छता इत्यादी मुद्दय़ांवर नागरिकांच्या मुलाखती घेऊन सर्वेक्षण करण्यात आले होते. सोलापूर जिल्ह्य़ाने ‘एसईसी-१८’ हे अॅप डाऊनलोड करून देशामध्ये एक लाख ७४ हजार व्यक्तींच्या प्रतिक्रिया कमी कालावधीत नोंदविल्या होत्या. त्यातून जिल्ह्य़ातील बहुसंख्य ग्रामपंचायतींमध्ये स्वच्छता संदेशासह पोषक वातावरणनिर्मिती करण्यात आल्याचे दिसून आले. माळशिरस तालुक्यातील कचरेवाडीसारख्या गावात शाळेच्या संरक्षक भिंतीसह सुमारे एक किलोमीटर अंतराच्या भिंतींची रंगरंगोटी करून त्या ठिकाणी स्वच्छतेसह बेटी बचाओ-बेटी पढाओ यासह अन्य सामाजिक प्रबोधनपर संदेश देण्यात आला. त्याचाही विचार झाला. सोलापूर जिल्ह्य़ात एकूण चार लाख ६३ हजार ४१८ कुटुंबे असून त्यापैकी यापूर्वी एक लाख ८८ हजार ३५२ कुटुंबांकडे वैयक्तिक शौचालये होती. स्वच्छ भारत मिशन अभियानाचे काम हाती घेण्यात आल्यानंतर गेल्या चार वर्षांत दोन लाख ७४ हजार ६९८ कुटुंबांकडे शौचालये उपलब्ध केली गेली. म्हणजे त्याची अंमलबजावणी शंभर टक्के झाल्याने व त्यातून लोकजागृतीही झाल्याने त्याचा प्रभाव स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अभियानासाठी जाणवला. मात्र १०० टक्के शौचालयांची निर्मिती झाली असली तरी स्वच्छतेसाठी शौचालयांचा वापर करण्याच्या दृष्टीने अद्यापि १०० टक्के जनजागृती होऊ शकली नाही. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना, चौदावा वित्त आयोग, श्रमदान व ग्रामनिधी या माध्यमातून शौचालयांसाठी घेण्यात आलेले शोषखड्डे अद्यापि पूर्ण व्हायचे आहेत. एकूण ७४ हजार ६०१ शोषखड्डय़ांचे उद्दिष्ट असताना त्यापैकी ३६ हजार ३७८ शोषखड्डे पूर्ण झाले आहेत. वापरात असलेले शोषखड्डे भरून गेले तर ग्रामस्थ पुन्हा उघडय़ावरच शौचासाठी जाण्याची भीती आहे. जिल्ह्य़ात गटारमुक्त गावांचा कार्यक्रम मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भारूड यांनी हाती घेतला आहे. आतापर्यंत ७५ गावे गटारमुक्त झाली आहेत, तर बंदिस्त गटार व शोषखड्डे झालेल्या गावांची संख्या २८ इतकी आहे. हे काम आणखी पुढे नेण्याची धडपड सुरू आहे. सांडपाणी व्यवस्थापनात यंत्रणा कमी पडत असल्याचे दिसून येते. घनकचरा व्यवस्थापन व सार्वजनिक शौचालयांची व्यवस्था अपूर्ण आहे. विशेषत: बाजाराच्या ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयांची गरज प्रशासनाला भरून काढावी लागणार आहे.