मुंबई : महिलांना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना सक्षम आणि स्वयंसिद्ध बनविण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली राज्य सरकारची ‘स्वयंसिद्धा’ महिला स्वसंरक्षण प्रशिक्षण योजना कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मागील चार ते पाच वर्षांपासून या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली नाही.प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही झालेली नाही. त्याचबरोबर योजनेच्या उद्दिष्टाशी समान स्वरूपाचे स्वसंरक्षणविषयक उपक्रम अन्य शासकीय यंत्रणा आणि विभागांकडून राबविले जात असल्याचे कारण शासनाने दिले आहे.
क्रीडा व युवक सेवा विभागाने गुरुवारी, ३ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. महाराष्ट्र राज्य क्रीडा धोरण, २००१ अंतर्गत महिलांना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी २० जून २००३ रोजी ‘स्वयंसिद्धा’ योजना सुरू करण्यात आली होती. महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे आणि संभाव्य संकटाच्या प्रसंगी स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करणे, हा या योजनेमागील प्रमुख उद्देश होता.
राज्यातील विविध शासकीय योजनांचा (जिपिआर जनरल प्लॅन रिव्ह्यू) अंतर्गत आढावा घेताना ‘स्वयंसिद्धा’ योजनेचाही पुनर्विचार करण्यात आला. काही योजना कालबाह्य झाल्या असून त्यांच्या उद्दिष्टांशी साधर्म्य असलेले उपक्रम अन्य सरकारी विभागांकडून सुरू असल्याचे या आढाव्यात निदर्शनास आले. त्यामुळे स्वतंत्रपणे ही योजना सुरू ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले.
विशेष म्हणजे, गेल्या चार ते पाच वर्षांच्या कालावधीत ‘स्वयंसिद्धा’ योजनेसाठी कोणतीही अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली नाही. तसेच या कालावधीत योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही झालेली नसल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने योजना बंद करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. त्यानुसार २० जून २००३ रोजी ‘स्वयंसिद्धा’ महिला स्वसंरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय रद्द करून ही योजना शासन स्तरावरून कायमस्वरूपी बंद करण्यात आली आहे.
योजनेसाठी वापरण्यात येणारे ‘२२०४-क्रीडा व युवक सेवा’ या लेखाशीर्षांतर्गतचे ‘स्वयंसिद्धा’ महिलांकरिता स्वसंरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे लेखाशीर्षही यापुढे वापरले जाणार नाही. या लेखाशीर्षाखाली भविष्यात कोणतीही अर्थसंकल्पीय तरतूद करू नये, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
हा निर्णय शासन निर्णय जारी झाल्याच्या, म्हणजेच ३ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू झाला आहे.
