मुंबई : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा- अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील लोहारडोंगरी येथील वन विभागाची कोणतीही जागा लोहखनिज खाणीसाठी देण्यात आलेली नाही. कोणालाही वन विभागाने अद्याप मंजूरी दिलेली नाही, असा दावा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी बुधवारी विधानसभेत केला.
काँग्रेसचे अस्लम शेख, नितीन राऊत, शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे आदी सदस्यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. चंद्रपूर, गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या ताडोबा-अंधारी व नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र भ्रमण मार्गामध्ये लोहाडोंगरी येथील प्रस्तावित लोहखनिज प्रकल्पामुळे वाघांसह राज्यातील सर्वाधिक घनतेच्या वन्यजीव संवर्धनावर गंभीर परिणाम होणार असून नैसर्गिक भ्रमणमार्ग बाधित होऊन मानव-वन्यजीव संघर्ष अधिक तीव्र होण्याचा धोका असल्याने हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी सदस्यांनी केली.
यावर नाईक यांनी सांगितले, ताडोबा- अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील मौजे लोहारडोंगरी गावातील ३५.९४ हेक्टर राखीव वन जमीन मेसर्स सनफ्लॅग आयर्न आणि स्टील कंपनीस पर्यावरण व वातवरणीय बदल विभागामार्फत ३ सप्टेंबर, २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये वाटप करण्यात आले आहे. मात्र वन विभागाने ही जमीन खाण प्रकल्पाकरिता कंपनीस वळती केलेली नाही. तसेच मान्यताही दिलेली नाही. सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर असून न्यायालय जो निर्णय देईल त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही होईल अशी ग्वाही नाईक यांनी दिली. या प्रकल्पास वन्यप्रेमी यांनी विरोध केला आहे.
वाघ-मानव संघर्षाच्या क्षेत्रात दीडशे वाघ
वाघ आणि मानव संघर्ष सर्वाधिक असणाऱ्या ब्रम्हपूरी वनक्षेत्रात सुमारे १५० वाघांचा वावर आहे. ती वाघांची मार्गिका देखील आहे. मात्र, या वनक्षेत्रात लोहखाण प्रकल्प आला तर १५० वाघांचा अधिवास हिरावला जाईल. थोडाफार कमी झालेला हा संघर्ष पुन्हा एकदा सुरू होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
