हिंगोली : वसमत धान्य घोटाळय़ातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर प्रदीर्घ कालावधीनंतरही कारवाई केली नाही. त्यांना पाठीशी घालण्यात येत असून, तत्काळ कारवाई करावी. अन्यथा जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, अशा आशयाचे खरमरीत पत्र विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले आहे. या पत्राने महसूल विभागात मात्र चांगलीच अस्वस्थता पसरली आहे.जिल्ह्यात धन्य घोटाळय़ाची प्रकरणे वारंवार घडत आहेत. मात्र कारवाई होत नसल्याने धान्य घोटाळे हे फक्त चर्चेचे विषय बनले होते. जुलै २०१८ मध्ये धान्य घोटाळय़ात धान्याचे ११ ट्रक नांदेड पोलिसांनी पकडले. यातील सर्वाधिक ट्रक हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत उपविभागातील होते. रास्तभाव दुकानांच्या धान्याचा काळय़ा बाजाराचे मुख्य केंद्र वसमत आहे, हे या कारवाईने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले होते.चौकशीअंती घोटाळय़ाची व्याप्ती वाढली, राज्यभरातील सर्वात मोठा धान्य घोटाळा म्हणून कुष्णूर धान्य घोटाळा प्रसिद्ध झाला होता. या प्रकरणी कारवाई झाली, परंतु घोटाळय़ातील अधिकारी, कर्मचारी नामानिराळेच राहिले. त्यांच्यावर कारवाई होत नव्हती. ११ पैकी ७ मालमोटार वसमत उपविभागातील असल्याचे चौकशीअंती उघड झाले होते. असे असतानाही गोदामपाल विरोधात कारवाई झाली नाही. या चौकशीसाठी परभणीचे अपर जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीकडून प्राप्त झालेल्या अहवालात वसमत, औंढा नवनाथ, सेनगाव, हिंगोली येथील गोदामपाल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तसेच, जिल्हा पुरवठाअधिकारी, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्यावर ठपका ठेवला होता. धान्याची वाहतूक ठेकेदार व वाहतूक प्रतिनिधी यांच्यावरही नियमांनुसार कारवाई करण्याचे समितीने सुचवले होते. या चौकशी समितीच्या निष्कर्षांतील मुद्दय़ांच्या संदर्भात आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अहवाल मागवला होता. त्या अहवालात या सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्यावर कारवाई करणे उचित राहील, असा शेरा देऊन तो अहवाल विभागीय आयुक्तांना पाठवला होता. परंतु अद्याप पर्यंत कोणतीही कारवाई झाली नाही. दीर्घकाळापासून संबंधित त्या दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई का करण्यात आली नाही. त्यामुळे दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे काम होत असल्याचे मत नोंदवत विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे.अन्यथा, जबाबदारी निश्चित करू. या बाबतचा खुलासा तत्काळ सादर करावा. सर्व दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर तत्काळ प्रशासकीय कार्यवाही करावी. अन्यथा आयुक्त कार्यालय या प्रकरणाची जबाबदारी निश्चित करेल, असे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी पत्रात म्हटले आहे. विभागीय आयुक्तांनी कडक भूमिका घेतल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांवर कारवाई करून अहवाल तत्काळ पाठवण्याचे आदेश आहेत.
