मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आश्रमशाळांचे अनुदान बंद करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला, तसेच उच्च न्यायालयाने आदिवासी भागातील आश्रमशाळांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले, या पाश्र्वभूमीवर अनेक ठिकाणी दिले जाणारे जेवण आता रुचकर झाले आहे.
बहुतेक आश्रमशाळांमध्ये पूर्वी केवळ भाजी-भाकरी मिळत होती, तेथे आता भात, भाजी, पोळी, वरणासोबत मिष्टान्न मिळू लागले आहे. अचानक झालेल्या या बदलाने विद्यार्थ्यांनाही तूर्त दिलासा मिळाला आहे. वारंवार तक्रार करूनही भोजनाचा दर्जा सुधारत नव्हता; पण अचानक हा दर्जा कसा काय सुधारला, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला आहे. तपासणीची भीती कायम राहावी, म्हणजे आम्हाला नेहमीच चांगले जेवण मिळेल, अशी बोलकी प्रतिक्रिया काही विद्यार्थ्यांनी या संदर्भात बोलताना दिली.
राज्यात अनेक आश्रमशाळांमध्ये कमालीची अनागोंदी असून मूलभूत सुविधांकडे संबंधित संस्थाचालकांचे दुर्लक्षच होत आहे. या आश्रमशाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भौतिक सुविधांची वानवा आहे. येथे मिळणाऱ्या भोजनाचा दर्जाही खूपच निकृष्ट आहे. आश्रमशाळांत दिल्या जाणाऱ्या भोजनाबाबत अनेकदा तक्रारी होतात. पण समाजकल्याण विभाग त्याकडे ‘अर्थ’पूर्ण दुर्लक्ष करतो. संस्थाचालक व समाजकल्याण अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध विद्यार्थ्यांच्या पथ्यावर पडतात. नांदेड जिल्ह्यातील अनेक आश्रमशाळांमध्ये सोयी-सुविधांचा अभाव आहे. भौतिक सोयी-सुविधा नाहीत. अध्यापनाचा दर्जा नाही. जेवणही निकृष्ट दर्जाचे मिळते.
मात्र, ज्या आश्रमशाळा विद्यार्थ्यांना पुरेसे पिण्याचे पाणी, स्वच्छ व पौष्टीक अन्न, स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देणार नाहीत, अशा शाळांचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व आश्रमशाळांची तपासणी करून १२ ऑगस्टपर्यंत अहवाल देण्याचे निर्देश दिले. आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय-निमशासकीय आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची होणारी गरसोय लक्षात घेऊन उच्च न्यायालायने हा आदेश दिल्यानंतर मात्र संस्थाचालक हादरले आहेत. सुमारे १० जणांची समिती आश्रमशाळांची तपासणी करणार आहे. यात गटविकास अधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी तसेच तहसीलदारांचा समावेश आहे.
तपासणीच्या धास्तीने का होईना, आश्रमशाळा संस्थाचालकांनी अन्य भौतिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. भोजनाचा दर्जाही सुधारला आहे. तपासणी होईपर्यंत तरी विद्यार्थ्यांना चांगले जेवण मिळावे, या साठी संस्थाचालकांचा आटापिटा सुरू आहे.