सविस्तर : ‘टाटा विश्वासा’ची कठीण परीक्षा!

मालकी हक्काची रचना

टाटा समूहातील तब्बल १८,००० कोटी अमेरिकी डॉलरपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांची सूत्रे हाती असलेल्या ‘टाटा सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ची ६६ टक्के मालकी हे वेगवेगळ्या टाटा न्यासांच्या छत्राखालील परोपकारी संस्थांकडे आहे. या न्यासांची नावे आणि त्यांचा मालकी हक्क (कंसातील) असा आहे.

• सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (२७.९८%)
• सर रतन टाटा ट्रस्ट (२३.५६%)
• जे. आर. डी. टाटा ट्रस्ट (४.०१%)
• टाटा एज्युकेशन ट्रस्ट (३.७३%)
• टाटा सोशल वेलफेअर ट्रस्ट (३.७३%)
• आर. डी. टाटा ट्रस्ट (२.१९%)
• एम. के. टाटा ट्रस्ट (०.६०%)
• सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट (०.१०%)

टाटा कुटुंबाने परंपरेने आपली संपत्ती स्वतःकडे न ठेवता न्यासांना दान केल्यामुळे, समूहाचे नियंत्रण कुणा व्यक्तीहाती न राहता सध्या विश्वस्तांच्या हातात आहे. वर उल्लेखित विश्वस्त न्यासांशी संलग्न अनेक संस्थाही सध्या कार्यरत आहेत. या व्यतिरिक्त, शापूरजी पालनजी समूहाकडे (मिस्त्री कुटुंब) सुमारे १८.३७ टक्के हिस्सा आहे. तर उर्वरित हिस्सा विविध टाटा कंपन्या आणि कुटुंबातील सदस्यांकडे आहे. मग टाटा कुटुंबाकडे हिस्सेदारी तरी किती? तर सध्या टाटा कुटुंबातील सर्वात मोठे वैयक्तिक भागधारक हे नोएल टाटा आहेत. त्यांच्या आई, सिमोन टाटा यांनी मृत्यूपश्चात त्यांचा वाटा हस्तांतरित केल्यानंतर नोएल टाटा यांचा हिस्सा वाढून जेमतेम एक टक्क्यावर गेला आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झालेल्या निधनापूर्वी रतन टाटा यांच्याकडे सुमारे ०.८३ टक्के हिस्सा होता. त्यांच्या इच्छापत्रानुसार, हा हिस्सा देखील ‘रतन टाटा एंडोमेंट फाऊंडेशन’ या आणखी एका समाजसेवी संस्थेला ७०:३० या प्रमाणात देण्यात आला आहे.

अस्वस्थतेची सुरुवात

रतन टाटा यांच्या निधनानंतर, टाटा न्यासांची धुरा ही त्यांचे सावत्र भाऊ नोएल टाटा यांच्या खांद्यावर आली. या जबाबदारीसाठी रतन टाटा यांचे अत्यंत जवळचे व विश्वासू असलेले मेहली मिस्त्री हे नाव खरे तर त्यावेळी चर्चेत होते. तथापि टाटा कुटुंबाचा वारसा म्हणून नोएल यांना विश्वस्तांकडून पसंती दिली गेली. रतन टाटा १९९१ ते २०१२ या काळात टाटा सन्सचे अध्यक्ष असताना, त्यांनी टाटा ट्रस्ट्सच्या अध्यक्षपदाची धुराही सांभाळली होती. त्यानंतर नोएल यांच्या रूपाने पहिल्यांदाच कुटुंबातील एखादी व्यक्ती न्यास आणि कंपनी या दोन्ही ठिकाणी एकाच वेळी महत्त्वाची पदे भूषवत आहे.
काही काळ सुरळीत चालले आहे, असे वाटत असतानाच, नोएल टाटा आणि मेहली मिस्त्री आणि त्यांच्या संबंधित गटातील मतभिन्नता पटलावर आली. हा वाद कायदेशीर लढाई आणि टाटा सन्सची संचालक मंडळाची बैठक रद्द करावी लागण्यापर्यंत ताणला गेला. यातून टाटा सन्स या शिखर संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून एन. चंद्रशेखरन (ज्यांची त्या पदावर नियुक्ती रतन टाटा यांच्या हयातीतच झाली होती) यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्तावही अधांतरी राहिला आहे.

टाटा विरूद्ध मिस्त्री वादाचे नवीन पर्व

दिवंगत सायरस मिस्त्री यांना २०१६ मध्ये टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी झाली तेव्हा मेहली मिस्त्री यांनी आपल्या चुलत भावाची साथ देण्याऐवजी दिवंगत रतन टाटा यांची पाठराखण केली होती. शापूरजी पालनजी कुटुंबाचा घटक असून, टाटांचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळख राहिलेले मेहली मिस्त्री हे सध्या टाटा न्यासांमधील वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यांनी नोएल टाटा यांच्या विरोधात आघाडी सुरू करत, त्यांच्या नेतृत्वाखालील विश्वस्त मंडळ बेकायदेशीर असल्याची तक्रार धर्मादाय आयुक्तांकडे केली आहे. बाई हिराबाई जे एन टाटा नवसारी चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन या सारख्या संलग्न न्यासांमध्ये वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंग यांच्या नियुक्तीला त्यांनी आव्हान दिले. १९२३ सालच्या नियमावलीनुसार, विश्वस्त हे पारसी झोराष्ट्रियन असावेत आणि मुंबईचे रहिवासी असावेत या अटींचे उल्लंघन झाल्याचा त्यांचा दावा आहे. विश्वस्तांच्या नियुक्त्या करताना, नोएल टाटा यांनी ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायदा’ आणि न्यासांच्या मूळ नियमावलींचे उल्लंघन केल्याने, टाटा न्यासांवर स्वतंत्र प्रशासक नेमावा, अशीही मिस्त्री यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे मागणी केली आहे.

या संघर्षाची परिणती म्हणजे २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत असताना, मेहली मिस्त्री यांच्या पुनर्नियुक्तीसाठी बोलावण्यात आलेल्या बैठकीत नोएल टाटा, वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंग यांनी विरोधात मतदान केले. विश्वस्तांच्या आजीवन नियुक्तीचा निर्णय संपूर्ण सहमतीने होणे नियमानुसार आवश्यक असताना, सहापैकी तिघांनी विरोधी कौल दिल्याने मिस्त्री यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला. रतन टाटा यांच्या निधनानंतर, १७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत सर्व विद्यमान विश्वस्तांना कायमची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय एकमताने मंजूर होऊनही, आपल्याला कपटपूर्वक डावलण्यात आले, असा मिस्त्री यांचा युक्तिवाद आहे. सध्या हा वाद न्यायालयात आहे. अलिकडेच वेणू श्रीनिवासन यांनी न्यासाच्या विश्वस्तपदाचा राजीनाम दिला. त्यांनी राजीनाम्याचे कारण वेगळे सांगितले असले तरी मिस्त्री यांनी लावून दिलेल्या ठिणगीचीच ती परिणती मानली जात आहे. विजय सिंग यांनी टाटा सन्सच्या संचालक मंडळ सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला असला तरी ते विश्वस्त न्यासांचे उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत.

सूचिबद्धतेचा तिढा

रिझर्व्ह बँकेच्या एका नियमाने या प्रकरणाला वादाचे आणखी एक अंग मिळवून दिले. टाटा समूहातील कंपन्यांची सूत्रे हाती असलेली शिखर संस्था म्हणजे ‘टाटा सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ला शेअर बाजारात सूचिबद्ध करून सार्वजनिक रूप दिले जावे, असा रिझर्व्ह बँकेचा दंडक आहे. जरी टाटा सन्स थेट लोकांकडून निधी मिळवत नसली तरी तिच्या छत्राखालील अनेक कंपन्या सार्वजनिकरित्या भागभांडवल उभारणी आणि कर्ज मिळवत आहेत. या सूचिबद्ध उपकंपन्यांतील हिस्सेदारी पाहता, टाटा सन्स ही एक गुंतवणूकदार कंपनी ठरते. रिझर्व्ह बँकेने मग अशा आर्थिक व्यवहारात महत्त्वाच्या कंपन्यांकडून भविष्यात संभाव्य व्यवस्थात्मक जोखीम कमी करण्याचा भाग म्हणून पाऊल टाकायचे ठरविले. अशा एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता असलेल्या कंपन्यांची विविध निकष आणि श्रेणीआधारीत आराखड्यानुसार एक यादी तयार करण्यात आली. या कंपन्यांना उच्च स्तरातील (अप्पर लेअर – यूएल) बँकेतर वित्तीय कंपनी अर्थात ‘यूएल-एनबीएफसी’ या कक्षेत टाकण्याचा रिझर्व्ह बँकेने ऑक्टोबर २०२१ रोजी निर्णय घेतला. बजाज, महिंद्र, श्रीराम समूह यासह एकूण १५ मोठ्या कंपन्या असलेल्या या यादीत टाटा सन्सचाही समावेश केला गेला. ‘अप्पर लेअर’ श्रेणीत प्रवेश केल्यापासून तीन वर्षांच्या आत या कंपन्यांना शेअर बाजारात सूचिबद्धता सक्तीची करण्यात आली. जेणेकरून सूचिबद्धतेच्या कठोर नियमांचे पालन करण्यासह, कारभार व आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता आणली जाईल, असे या दंडकामागील गृहीतक आहे. टाटा सन्सच्या सूचिबद्धतेसाठी निर्धारीत मुदत उलटून गेली आहे, परंतु रिझर्व्ह बँकेने त्यासंबंधाने तिचा निर्णय अद्याप दिलेला नाही. तथापि या गोष्टीवरून टाटा समूह व विश्वस्तांमध्ये दोन तट पडल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.

विश्वस्त न्यासांचे अध्यक्ष असलेल्या नोएल टाटांचा गट हा टाटा सन्सचे खाजगी स्वरूप टिकवून ठेवण्याच्या बाजूने आहे. त्यांना कंपनीला सार्वजनिक रूप देऊन, बाहेरील हस्तक्षेप वाढवायचा नाही. त्या उलट न्यासांचे दोन उपाध्यक्ष वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंग यांनी सूचिबद्धतेचे समर्थन करणारी विधाने जाहीरपणे केली आहेत. टाटा सन्समधील सर्वात मोठे भागधारक असलेला शापूरजी पालनजी समूह (मिस्त्री कुटुंब) देखील सूचिबद्धतेच्या बाजूने आहे. सध्या आर्थिक संकटात असलेल्या समूहाला टाटा सन्समधील भागभांडवल हे उचित मूल्यांकनाला विकून त्यायोगे कर्जभार कमी करण्यासाठी हा मार्ग उपयुक्त वाटत आहे. टाटा-मिस्त्री वादावरील हाच सर्वमान्य तोडगा ठरेल, असाही एक मतप्रवाह आहे.

कायदेशीर पेच

संघर्ष केवळ पदावरून सुरू नाही, तर कायद्याच्या अन्वयार्थावरही आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यातील बदलांमुळे कोणत्याही न्यासावर ‘आजीवन’ विश्वस्तांची संख्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. मात्र, सध्या सर रतन टाटा ट्रस्टमध्ये सहापैकी तीन विश्वस्त (नोएल टाटा, जिमी नवल टाटा आणि जहांगीर एच. सी. जहांगीर) म्हणजेच ५० टक्के हे ‘आजीवन’ आहेत. विजय सिंग, वेणू श्रीनिवासन आणि दरायस खंबाटा हे त्यावरील अन्य तीन विश्वस्त आहेत. सहा सदस्यीय मंडळाचा २५ टक्के म्हणजे केवळ एकाला आजीवन विश्वस्त नियमानुसार राहता येईल. तर तो मान कोणाला मिळेल, यावर आता सहमती आवश्यक ठरेल. तथापि विश्वस्त मंडळाच्या रचनेतील तांत्रिक मुद्द्याला घेऊन ठाण्यातील रहिवाशी सुरेश पाटीलखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ७ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला, तरी दोन महत्त्वांच्या न्यासांची ८ मे २०२६ रोजीची नियोजित बैठक ऐनवेळी रद्द केली गेली.

टाटा सन्स या शिखर कंपनीवर टाटा न्यासांचे प्रतिनिधी कोण असणार? अर्थात टाटा न्यास आणि टाटा सन्स यांच्यातील अधिकारांची विभागणी कशी व्हावी, हा ८ मे रोजी होणाऱ्या पण आता पुढे ढकलण्यात आलेल्या बैठकीतून मार्गी लागू शकणारा एक महत्त्वाचा होता. पण बैठक रद्द करून ती १६ मे रोजी घेण्याचे ठरले. यापूर्वी जानेवारीच्या सुरुवातीला, सर रतन टाटा ट्रस्टची प्रस्तावित बैठक देखील गणसंख्येअभावी रद्द करण्यात आली होती. या बैठकीत टाटा न्यासांचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांचे पुत्र नेव्हिल टाटा यांच्या विश्वस्तपदी नियुक्तीवर चर्चा होणार होती.

पुढे काय?

अंतर्गत बैठकांमधील चर्चेतून सुटू शकणारे मुद्दे हे टोकाचे मतभेद आणि असहमती यामुळे न्यायालयीन लढायांमध्ये बदलले आहेत. प्रसंगी टाटा न्यास आणि टाटा सन्स यांचे प्रतिनिधित्व कोण आणि कसे करेल, याचा निर्णयाधिकारही गमावला जाईल अशा भीषण स्थितीची शक्यता निर्माण झाली आहे. म्हणूनच टाटा समूहात सर्वाधिक मालकी राखणाऱ्या दोन प्रमुख न्यासांच्या १६ मेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आलेल्या बैठकीला कधी नव्हे इतके आता महत्त्व आले आहे. तातडीने सर्वसंमत, समंजस तोडग्याच्या दिशेने पावले टाकली जात असल्याचे त्यातून दिसून येणे अतीव गरजेचे बनले आहे. तसे झाले तरच जूनमध्ये संभाव्य न्यायालयीन याचिकांवर सुनावणीचा कल निर्धारीत होईल. धर्मादाय आयुक्तांकडून अपेक्षित आदेशाचे भवितव्यही मग ठरेल. टाटांच्या इतिहासातील या अत्यंत क्लेशदायी अशा अंतर्गत कलहातून समूह पुढे कोणती दिशा घेईल, याचीही तड लागेल. आजवर अढळपद जपलेल्या ‘टाटा विश्वासा’चे भविष्यही तेच ठरवेल.
sachin.rohekar@expressindia.com