खासगी संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षक भरती जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच अधिकाऱ्यांच्या निवड समितीमार्फत करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाचे आयुक्त एस. चोखिलगम यांनी बजावले आहेत. त्यामुळे संस्थाचालकांना भरतीसाठी मिळणारी लाखो रुपयांची डोनेशनची रसद बंद झाली असून, पात्रतेनुसार उमेदवारांची निवड होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यभरात खासगी संस्थांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या अनुदानित शाळांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बनावट पटसंख्या दाखवून शिक्षकांची भरती करून सरकारच्या तिजोरीतून कोटय़वधी रुपये उकळले जात असल्याचे उघड झाले. त्यानंतर सरकारने एकाच दिवशी राज्यात शाळांची पटपडताळणी केली. या वेळी मोठय़ा संख्येने शिक्षक अतिरिक्त ठरले. अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना पगार सरकार देत असले, तरी शिक्षक नियुक्तीचे अधिकार मात्र संस्थाचालकांना आहेत. याचा फायदा घेत राजकीय पुढाऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणात शाळा मिळवल्या. या शाळांवर बनावट पटसंख्या दाखवून शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाते. परंतु प्रत्यक्षात हे कर्मचारी संस्थाचालकांच्या घरी नोकर, गाडय़ांवर चालक, इतर खासगी व्यवसायाच्या ठिकाणी काम करतात.दुसरीकडे शिक्षक भरती करताना मोठय़ा प्रमाणात लाखो रुपयांचे डोनेशन घेतले जाते. प्राथमिक शिक्षकाचे दर सध्या दहा लाखांपर्यंत गेल्याचे बोलले जाते. या पाश्र्वभूमीवर अनुदानित शाळांवरील शिक्षक भरती सरकारमार्फत करावी, अशी मागणी पुढे आली होती. दरम्यान, पटपडताळणीनंतर सरकारने अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना इतर ठिकाणी सामावून घेण्यास नवीन शिक्षक भरतीवर बंदी घातली होती. अखेर २० जूनला राज्याचे शिक्षणआयुक्त एस. चोखिलगम यांनी आदेश जारी करून शिक्षक भरतीवरील बंदी उठवली, मात्र संस्थाचालकांकडून शिक्षक भरतीचे अधिकार काढून घेण्यात आले असून, यापुढे खासगी शाळांतील शिक्षक भरतीही सरकारने नियुक्त केलेल्या पाच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत केली जाणार आहे. शिक्षण संस्थेने आपल्या शाळेतील रिक्त पदांचा अहवाल उपसंचालक यांच्याकडे पाठवून भरती प्रक्रियेस मान्यता घेऊन प्रसारमाध्यमातून जाहिरात देण्यापुरताच संस्थेला अधिकार ठेवण्यात आला आहे. जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर पदासाठीची पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण असलेल्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यानंतर सरकारने नियुक्त केलेली समिती आलेल्या अर्जातून उमेदवारांची निवड करणार आहे.जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी समितीचे अध्यक्ष, शिक्षण विभागाचे उपसंचालक हे सदस्य सचिव व शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक, प्राथमिक व जिल्हा समाज अधिकारी हे सदस्य राहणार आहेत. त्यामुळे वर्षांनुवष्रे शिक्षक भरतीसाठी उमेदवारांकडून लाखो रुपयांचे डोनेशन घेऊन मर्जीतील उमेदवारांची नियुक्ती करण्याच्या संस्थाचालकांच्या अधिकारावर गंडांतर आले आहे. या बरोबरच प्रशासकीय निवड समितीमुळे खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांवरील संस्थाचालकांची दहशतही कमी होणार असल्याने संस्थाचालक अस्वस्थ झाले नाही, तरच नवल!
