अलिबाग – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार इयत्ता पहिली ते इयत्ता आठवी पर्यंत अध्यापन करणाऱ्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना दोन वर्षात शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केल्यानंतर राज्यात शिक्षक संवर्गातून पदोन्नतीने पदे भरण्याच्या प्रक्रियेत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
शिक्षण विभागाच्या निर्णयावर शिक्षक परिषदेच्या वतीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी शिक्षक परीषदेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण संचालक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या १ सप्टेंबर २०२५ च्या न्यायनिर्णयानुसार पहिली ते आठवीचे अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य केलेली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात देशभरातील अनेक राज्यातून राज्य सरकारने व अनेक शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केलेल्या आहेत. अनेक शिक्षक संघटनांनी राज्यस्तरावर , देशपातळीवर आंदोलने केली आहेत.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात खासदारांनी या प्रश्नासंदर्भात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात प्रश्न उपस्थित करून नाराजी व्यक्त केलेली आहे. आपण राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेकडून टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा संदर्भात माहिती मागवलेली आहे. ही माहिती राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारला योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी व कार्यवाहीसाठी सादर करावयाची आहे. केंद्र सरकारकडून टीईटी संदर्भात कोणत्या प्रकारचे अधिकृत धोरण जाहीर झालेले नाही. मात्र राज्य शासनाच्या न्याय व विधी विभागाच्या अनौपचारिक अभिप्रायानुसार पदोन्नतीसाठी पात्र असणाऱ्या सेवा जेष्ठता शिक्षकांवर अन्याय होणार असल्याची बाब सुर्वे यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे.
शासनाच्या सर्व आस्थापनामध्ये सेवा जेष्ठतेनुसार पदोन्नती प्रक्रिया राबवली जाते परंतु कोणत्या विभागात लोकसेवा , महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगाच्या धर्तीवर परीक्षा घेतली जात नाही असे असताना मात्र शिक्षकांवर अन्याय का असावा? असा प्रश्न शिक्षक वर्गात उपस्थित केला जात आहे.
साधारणपणे २५ ते ३० वर्षांनतर शिक्षकाला पदोन्नती ची संधी मिळते परंतु टीईटीच्या निर्णयामुळे हजारो शिक्षक पदोन्नती पासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिक्षकावर खूप मोठा अन्याय होणार आहे शिक्षकांना पदोन्नतीचा लाभ घेता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र सरकार यांचा टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षेचा अंतिम निकाल किंवा धोरण प्राप्त होत नाही तोपर्यंत शालेय शिक्षण विभागानी कुठल्याही प्रकारची पदोन्नतीसाठी कार्यवाही करण्यात येऊ नये, अशी आग्रही मागणी शिक्षक परीषदेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी शिक्षण संचालक यांच्या मार्फत राज्य शासनाला निवेदनाद्वारे केली आहे.
