सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका नाही
नागपूर : ज्यांचा पाच वर्षांहून अधिक सेवाकाळ शिल्लक आहे, अशा राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीते आठवीसाठी नियुक्त असलेल्या शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२६ ची मुदत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार ही मुदत असून या निर्णयाविरुद्ध फेरविचार याचिका दाखल करता येणार नाही, असा अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिला असल्याने पुन्हा न्यायालयात जाता येणार नाही. अन्य राज्यांनीही फेरविचार याचिका सादर केल्याची माहिती उपलब्ध नाही, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केले. तर विधानपरिषदेत टीईटी प्रश्नावर विरोधकांनी गदारोळ करीत सभात्याग केला. राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी यासंदर्भात एक समिती नियुक्त करण्याची घोषणा केली.
यासंदर्भात नितीन राऊत, अमीन पटेल, अस्लम शेख आदींनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात भुसे यांनी शासनाची भूमिका मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अल्पसंख्याक शाळा वगळता अन्य शाळांमधील शिक्षकांना दोन वर्षांच्या कालावधीत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे.
पाच वर्षांहून अधिक सेवाकाळ शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना यातून सूट देण्यात आली असली तरी पदोन्नतीसाठी ही परीक्षा देणे अनिवार्य आहे, असे भुसे यांनी नमूद केले. पण शिक्षकांचा टीईटी परीक्षेस विरोध असून शिक्षक संघटनांनी शासनाकडे अनेक मागण्या केल्या आहेत. काही ठिकाणी आंदोलनेही झाली.
गेली २०-२५ वर्षे शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे कठीण जाणार आहे. शासनाच्या ३० जून २०१६ च्या परिपत्रकानुसार १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना ही परीक्षा देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यांना ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी तीन संधी देण्यात आल्या होत्या. शिक्षकांना अधिक संधी उपलब्ध होण्यासाठी वर्षातून दोन वेळा टीईटी परीक्षा घेण्याचे निर्देश २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी देण्यात आले होते. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२६ ची मुदत आहे, असे भुसे यांनी सांगितले.
टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे ही केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या अखत्यारीतील बाब असल्याने राज्य सरकारला हस्तक्षेप करता येणार नाही.
टीईटी सक्तीविरोधात फेरविचार याचिका सादर करता येईल का, यासंदर्भात राज्य शासनाने विधी व न्याय विभागाचा अभिप्रायही मागविला. मात्र हे प्रकरण फेरविचार याचिका सादर करण्यासाठी सुयोग्य नसल्याचे मत त्यांनी दिले आहे, असे भुसे यांनी नमूद केले.
विधानपरिषदेत सभात्याग
टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना नोकरीतून काढून टाकण्यात येणार आहे, यासंदर्भात किरण सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करता येणार नाही, असा अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिला असल्याचे राज्यमंत्री भोयर यांनी सभागृहात सांगितल्यावर सरकारने महाधिवक्त्यांचे कायदेशीर मत मागवावे, अशी सूचना विक्रम काळे यांनी केली. तर शिक्षक संघटनांनी फेरविचार याचिका सादर केली असून त्यावर निर्णय होईपर्यंत टीईटी सक्तीची अंमलबजावणी होवू नये, अशी मागणी अभिजीत वंजारी यांनी केली. टीईटीच्या मुद्द्यावर ठोस उत्तर न मिळाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.
