तेलंगणा आणि महाराष्ट्र सीमेवरील गावांमध्ये सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या फेरतपासणी कार्यक्रमाला स्थानिक नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शवला. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला जमिनीचा वाद आधी मिटवा, तरच मतदार नोंदणीत सहकार्य करू, अशी भूमिका सीमाभागातील नागरिकांनी घेतली आहे. सीमाभागातील नागरिकांनी मतदार याद्यांच्या फेरतपासणी प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला आहे.
तेलंगणाच्या कुमारम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यातील केरामेरी भागातील गावांमध्ये या बहिष्काराचे तीव्र पडसाद उमटले. प्रशासन आमच्या जमिनीच्या तक्रारींची दखल घेत नाही, तोपर्यंत एसआयआर अंतर्गत दिली जाणारी मतदार नोंदणीची कागदपत्रे किंवा अर्ज स्वीकारणार नाही, असा पवित्रा येथील गावकऱ्यांनी घेतला आहे.
हा तिढा सोडवण्यासाठी तेलंगणा आणि महाराष्ट्र, या दोन्ही राज्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे या वादग्रस्त भागाचा दौरा करावा आणि जमिनीच्या वादावर कायमस्वरूपी आणि ठोस तोडगा काढावा, अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे.
मतदार नोंदणीच्या या विशेष मोहिमेबाबत सीमावर्ती गावांमध्ये विविध मतप्रवाह पाहायला मिळत आहेत. एकीकडे अंथापूर आणि भोलापतार या ग्रामपंचायतींमधील नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करत मतदार यादीचे अर्ज स्वीकारले आहेत; तर दुसरीकडे परांधोली आणि मुकदमगुडा ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत येणाऱ्या परांधोली, कोटा, लेंडीगुडा, शंकरलोमडी, परांधोली तांडा, मुकदमगुडा आणि महाराजगुडा या गावांनी या प्रक्रियेत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.
गावकऱ्यांच्या आरोपानुसार, आंतरराज्य सीमेवर असलेल्या जवळपास १५ गावांमधील जमिनीचा वाद सोडवण्यात दोन्ही राज्यांचे प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. या गावांमध्ये राहणारी सुमारे ७५ टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असून, या प्रलंबित वादामुळे त्यांना थेट फटका बसत आहे.
आपण पिढ्यानपिढ्या या वादग्रस्त जमिनीवर शेती करत आलो असून, २०१४ पर्यंत बँकांकडून या जमिनीवर शेती कर्जही मिळत होते, असे गावकऱ्यांनी सांगितले. मात्र, २०१४ नंतर कोणत्याही सरकारने या जमिनींचे ‘सातबारा किंवा जमिनीचे मालकी हक्क जारी केलेले नाहीत, असा आरोप स्थानिकांनी केला. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या वादग्रस्त जमिनीला राखीव वनक्षेत्र घोषित करून तिथे शासकीय वृक्षारोपण मोहीम राबवली जाईल, असे सांगितले आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून कसत असलेली जमीन कायमची हातातून जाईल, अशी भीती गावकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
