हर्षद कशाळकर अलिबाग : रोजगार निर्मितीला चालना मिळावी यासाठी नवउद्योगांना चालना देण्याचे धोरण राज्य सरकारने आखले आहे. होतकरू तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळाव्यात हा यामगचा उद्देश आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील नवउद्यमींना यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेअंतर्गत ५० लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. मात्र अशा नवउद्यमींचे कर्ज प्रस्ताव नाकारण्याकडे राष्ट्रीयीकृत बँकांचा कल दिसून येत आहे. त्यामुळे नवउद्यमींची कर्ज कोंडी झाली आहे. उद्योग विभागामार्फत २०१९ ते २०२४ या कालावधीत राज्याच्या उद्योग विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र आणि खादी ग्राम उद्योग आणि बँकांना नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात लघु आणि कुटीर उद्योग सुरू करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत ५० लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे राज्यभरात रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र बँकांच्या उदासीनतेमुळे योजनेच्या उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे. कर्ज प्रकरणे नाकारण्याचे प्रमाण मोठे असल्याने नवउद्दमी हताश झाले आहेत. रायगड जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत ७४६ प्रस्ताव बँकाकडे सादर करण्यात आले होते. ज्यापैकी केवळ १०७ प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली. ३१८ प्रस्ताव फेटाळण्यात आले. तर ३२१ प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. कर्ज प्रस्ताव नाकारण्यात बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ बडोदा अग्रेसर आहेत. त्यामुळे नवउद्दमींची कर्ज कोंडी झाल्याचे दिसून येत आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकाची उदासीनता यास कारणीभूत ठरली आहे. सुरुवातीला राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कृषी क्षेत्राला पतपुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. आता लघु आणि कुटीर उद्योगांना पतपुरवठा करण्याकडे बँका दुर्लक्ष करत असल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बँका ठेवी गोळा करण्यापुरत्या मर्यादित आहेत का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. जिल्हा प्रशासनाने बँकांच्या या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. बँक दाखल प्रस्ताव मंजूर प्रस्ताव नाकारलेले प्रलंबित प्रस्ताव प्रस्ताव बँक ऑफ इंडिया २३२ ३१ १०३ ९८ स्टेट बँक ऑफ इंडिया १५६ ४६ ८० ३० बँक ऑफ महाराष्ट्र १४८ १३ ६७ ६८ युनियन बँक ऑफ इंडिया ६५ ११ ३१ २३ बँक ऑफ बडोदा ५६ ३ ९ ४४ बँकांचे कर्ज वितरणाकडे दुर्लक्ष होत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रस्ताव नाकारण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे. त्यामुळे बँक अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सर्वाना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत दाखल प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा, जास्तीत जास्त कर्ज प्रकरणे मंजूर करावीत असे निर्देश बँक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यापुढील काळात कर्ज वितरणात सुधारणा होईल अशी अपेक्षा आहे. - डॉ. महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी, रायगड
