‘लोकशाही वाचवा’; ६ खासदारांच्या विलीनीकरणाविरोधात ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात, लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान

सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं काय घडलं?

ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख केला आणि तातडीनं सुनावणी घेण्याची विनंती केली.

ॲड. देवदत्त कामत यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितलं की, “मूळ राजकीय पक्षाचं विलीनीकरण न होताच, या ६ खासदारांनी एकतर्फी निर्णय घेतला आणि आम्ही इतर पक्षात विलीन होत असल्याचे जाहीर केलं. विशेष म्हणजे, ज्या पक्षाविरोधात या खासदारांनी निवडणूक लढवली, त्याच पक्षात हे खासदार गेले आहेत.”

ॲड. कामत यांनी या प्रकरणावर बुधवार किंवा शुक्रवारी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. “संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात आमचे पक्षाचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. अध्यक्षांनी या ६ खासदारांना दुसऱ्या पक्षात मान्यता दिल्याने ते आता आमच्यासोबत राहिलेले नाहीत,” असे कामत यांनी स्पष्ट केले.

यावर सरन्यायाधीशांनी, “आम्ही या आठवड्यात सुनावणीचे आश्वासन देऊ शकत नाही, पण विषय तपासून पाहू,” असे सांगितले.

१८ जुलैचे परिपत्रक ‘असंवैधानिक’ असल्याचा दावा

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होण्याच्या दोन दिवस आधी, म्हणजेच १८ जुलै रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ६ खासदारांच्या विलीनीकरणाला मान्यता दिली होती. यामध्ये खालील खासदारांचा समावेश आहे:

• संजय जाधव

• संजय पाटील

• संजय देशमुख

• ओमराजे निंबाळकर

• नागेश पाटील आष्टीकर

• भाऊसाहेब वाकचौरे

ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या रिट याचिकेत लोकसभा सचिवालयाच्या संयुक्त सचिवांनी जारी केलेले हे परिपत्रक ‘असंवैधानिक, बेकायदेशीर आणि चुकीचे’ असल्याचे म्हटले आहे.

“जनतेच्या विश्वासाला तडा आणि राज्यघटनेवर हल्ला”

ठाकरे गटाने आपल्या याचिकेत अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे, पक्षाची मेहनत आणि ‘मशाल’ चिन्ह: हे सर्व खासदार शिवसेना ठाकरे गट पक्षाच्या ‘मशाल’ या चिन्हावर निवडून आले आहेत. पक्षाचे नेतृत्व, कार्यकर्ते आणि संपूर्ण संघटनेने त्यांच्या विजयासाठी अफाट मेहनत व संसाधने पणाला लावली होती.

मतदारांचा कौल: २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्व आणि विचारसरणीवर विश्वास दाखवून कौल दिला होता. एकनाथ शिंदे यांनी बाळासाहेब ठाकरेंचा वारसा बेकायदेशीर मार्गाने व पक्षांतराने हडपल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाने प्रचार केला होता आणि मतदारांनी तो मान्य केला होता.

घटनेवर हल्ला: मूलनिवासी राजकीय पक्षाच्या संमतीशिवाय अशा प्रकारे विरोधी पक्षात जाणे ही संसदेच्या लोकशाही व्यवस्थेची थट्टा आहे. हे परिपत्रक म्हणजेच एक प्रकारचा ‘राज्यघटनेवर हल्ला’ असून यामुळे संसदीय लोकशाहीचा पाया कमकुवत होत आहे.

लोकशाहीचे रक्षण करा!

ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानाचे पालक म्हणून भूमिका बजावण्याची विनंती केली आहे. या परिपत्रकाला तत्काळ स्थगिती देऊन रद्द करावे, जेणेकरून राजकीय हेतूने लोकशाही चौकटीला सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न उधळून लावले जातील, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.