महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी चालू आहे. मंगळवारी या सुनावणीचा पहिला दिवस होता. आज आणि उद्या अशी एकूण तीन दिवस ही सुनावणी चालणार आहे. पहिल्या दिवशी कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाची बाजू मांडताना सविस्तर मुद्दे मांडले. यावेळी त्यांनी दहाव्या परिशिष्टाचा सातत्याने उल्लेख केला. घटनेच्या दहाव्या सूचीचं संरक्षण शिवसेना पक्षाला आहे का? दहाव्या सूचीतील तरतुदींमुळे शिंदे गटाची कृती घटनाबाह्य कशी ठरते, यासंदर्भात युक्तिवाद केला. त्यामुळे आज सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी दहाव्या सूचीवर सविस्तर बाजू मांडली जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाची नेमकी काय भूमिका आहे, यावर अनिल देसाई यांनी भूमिका मांडली आहे. अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी बोलताना याबाबत ठाकरे गटाची बाजू स्पष्ट केली. आज सकाळी पत्रकारांनी त्यांना दहावी सूची आणि त्यावर आज होणारी सुनावणी याबाबत प्रश्न विचारला असता २१ जुलैपासूनच (शिंदे गटाच्या बंडखोरीनंतर) दहावी सूची लागू होते, असं देसाई म्हणाले. "तोच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दहाव्या सूचीचं उल्लंघन हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. २१ तारखेपासूनच दहावी सूची लागू होते. त्याप्रमाणे जी घटना आधी झाली, त्या घटनेबाबतचा न्याय आधी हेच अपेक्षित आहे. न्यायालयही त्याच क्रमाने जातं. त्यामुळे त्या त्या गोष्टींना त्या त्या संदर्भातला कायदा लागू करावा. कायद्याचं उल्लंघन झालं असेल, तर त्यानुसार जी काही कायद्यात तरतूद आहे ती लावण्यात यावी आणि अपात्रतेची कारवाई व्हावी", असं अनिल देसाई यांनी सांगितलं. आज दुपारी दुसरी सुनावणी! दरम्यान, निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय दिल्यामुळे ठाकरे गटाला मशाल चिन्हावरच निवडणूक लढवण्याचा पर्याय शिल्लक राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका ठाकरे गटाने दाखल केली असून त्यावर आज दुपारी साडेतीनच्या सुमारास सुनावणी होणार आहे.त्यावरदेखील अनिल देसाई यांनी भूमिका मांडली. Maharashtra Political Crisis: कपिल सिब्बल यांचा न्यायालयात तिखट युक्तिवाद; विधिमंडळ पक्ष की राजकीय पक्ष, महत्त्वाचं काय? "दुपारी सुनावणी ठेवली आहे. निवडणूक आयोगाकडून धक्कादायक असा निकाल लावण्यात आला आहे. माध्यमांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या निकालाचं समर्थन करणारा एकही रिपोर्ट मी पाहिला नाही. सदसदविवेकबुद्धीला अनुसरून जरी विचार केला, तरी हा फार घातक आणि धक्कादायक निकाल आहे. आयोगाकडे लोकशाहीची बूज राखणारी संस्था म्हणून पाहिलं जातं. पण त्यालाच छेद जाणारा प्रकार दिसू लागला आहे", असं अनिल देसाई यावेळी म्हणाले.
