मुंबई : शिवसेना ठाकरे गट सोडून वेगळा गटाच्या मंजुरीसाठी लोकसभाध्यक्षांना पत्र देणाऱ्या आणि पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित न राहिलेल्या सहा खासदारांना ठाकरे गटाने नोटिस बजावली आहे. २४ तासांत उत्तर द्या, समाधानकारक उत्तर न दिल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा या खासदारांना देण्यात आला आहे.
पक्षाच्या अधिकृत बैठकीकडे पाठ फिरवणाऱ्या ओमराजे निंबाळकर, संजय जाधव, संजय देशमुख, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय दिना पाटील आणि नागेश पाटील आष्टीकर या ६ खासदारांवर कठोर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. लोकसभेतील पक्षाचे मुख्य प्रतोद अनिल देसाई यांनी या सर्व खासदारांना अधिकृत ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमध्ये बंडखोर खासदारांना बैठकीला गैरहजर राहण्यामागचे कारण स्पष्ट करण्यासाठी अवघ्या २४ तासांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत समाधानकारक लेखी उत्तर न आल्यास पक्ष कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी मोकळा असेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
राजकीयदृष्ट्या आणि कायदेशीरदृष्ट्या सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, जर खासदारांनी वेळेत उत्तर दिले नाही, तर त्यांनी ‘स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे’ असे कायदेशीररीत्या गृहीत धरले जाईल, असे या नोटिसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. बंडखोर खासदारांनी पक्षादेश (व्हिप) धुडकावल्यामुळे त्यांच्यावर भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील’पक्षांतरबंदी कायद्या’अंतर्गत थेट अपात्रतेची कारवाई केली जाणार आहे. यासंदर्भात लोकसभाध्यक्षांना शिफारस करण्यात येणार आहे, मुख्य प्रतोद खासदार अनिल देसाई यांच्या सहिने ही नोटिस पाठविण्यात आली आहे.
ओमराजेंबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांना
पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडाच्या निकालावर बोलताना अनिल देसाई यांनी ओमराजे निंबाळकर यांच्या आयुष्यातील हा सर्वात मोठा संघर्ष होता. वडिलांच्या हत्येनंतर तब्बल दोन दशके त्यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. त्यांना काही आश्वासने देण्यात आली होती. काही गोष्टी घडतील असा त्यांचा ठाम विश्वास होता, मात्र आजच्या निकालानंतर त्यांचा विश्वासघात दिसत आहे. निकाल त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे लागला नसल्याने त्यांच्या पदरी मोठी निराशा आली आहे, अशी प्रतिक्रिया अनिल देसाई यांनी दिली. ओमराजे यांना पुन्हा घेणार का, यावर बोलताना अनिल देसाई यांनी बैठकीला उपस्थित न राहून व्हिपकडे दुर्लक्ष केले, पक्षशिस्तीचा भंग केला आहे. जर आता ते पुन्हा शिवसेना ठाकरे गटात येण्याचा विचार करत असतील तर त्याबाबतचा अधिकार पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना असल्याचे म्हणाले.
