scorecardresearch

कृषिपंपाच्या थकबाकीत साडेनऊ वर्षांत सहापटीने भर

कृषिपंपाचे देयक भरण्याकडे शेतकऱ्यांची उदासीनता व यात वारंवार होणाऱ्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे कृषिपंपाच्या थकबाकी वाढीला ‘ऊर्जा’ मिळत आहे.

कृषिपंपाच्या थकबाकीत साडेनऊ वर्षांत सहापटीने भर
संग्रहित छायाचित्र/लोकसत्ता

प्रबोध देशपांडे

अकोला : राज्यात कृषिपंपाच्या थकबाकीचा अत्यंत जटिल प्रश्न झाला. कृषिपंपाचे देयक भरण्याकडे शेतकऱ्यांची उदासीनता व यात वारंवार होणाऱ्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे कृषिपंपाच्या थकबाकी वाढीला ‘ऊर्जा’ मिळत आहे. मार्च २०१३ मध्ये कृषिपंपाची सात हजार ८४७ कोटींची थकबाकी डिसेंबपर्यंत तब्बल ४८ हजार ७२४ कोटींवर पोहोचली. गेल्या साडेनऊ वर्षांत थकबाकीचा डोंगर सहापटीपेक्षा अधिकने वाढला. कृषिपंपाच्या वाढत्या थकबाकीमुळे महावितरण आर्थिक संकटात सापडली असून वसुली करताना यंत्रणेची दमछाक होत आहे.

 कृषिपंपाच्या जोडण्यांची संख्या वाढत असतानाच दुसरीकडे वसुली मात्र नगण्य प्रमाणात होते. परिणामी, थकबाकीत मोठी वाढ झाली. कृषिपंपाची थकबाकी हा राजकीय मुद्दा झाला. निवडणुकांमध्ये पक्षांकडून शेतकऱ्यांना मोफत वीज किंवा देयक माफीची आश्वासने देण्यात येतात. प्रत्यक्षात त्याची पूर्ती होत नाही. शेतकरी मात्र मोफत वीज किंवा वीज देयके माफ होण्याची आस लावून असतात. त्यामुळे कृषिपंपाच्या देयकाची वसुली होत नाही.  कृषिपंपाचे नियमित देयक भरणाऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. कृषिपंपाच्या थकबाकी वसुली करताना वीज तोडण्याला सत्ताधाऱ्यांकडून आडकाठी केली जाते. महावितरणसाठी कृषिपंपाची थकबाकी ‘अवघड जागेचे दुखणे’ झाले आहे. 

 सुमारे साडेनऊ वर्षांपूर्वी मार्च २०१३ मध्ये कृषिपंपाची सात हजार ८४७ कोटींची थकबाकी होती. जून २०१७ मध्ये हीच थकबाकी २० हजार १३५, तर ऑगस्ट २०१८ मध्ये २६ हजार १५० कोटींची झाली. आता कृषिपंपाच्या ४३ लाख ८० हजार ग्राहकांकडे ४८ हजार ७२४ कोटींची थकबाकी आहे. कृषिपंपाची थकबाकी वसूल होतच नसल्याने तो आकडा सातत्याने फुगत आहे. महावितरणच्या औरंगाबाद विभागात ११ लाख ३० हजार ग्राहकांकडे १४ हजार २८७ कोटी, कोकण विभाग ११ लाख ३० हजार ग्राहकांकडे १४ हजार ५६५ कोटी, नागपूर विभागात आठ लाख ९० हजार ग्राहकांकडे सात हजार ३९१ कोटी, तर पुणे विभागात १२ लाख ४० हजार ग्राहकांची १२ लाख ४८१ कोटींची थकबाकी आहे. संकटातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी समाजाची सहानुभूती असते. कारवाई केल्यास सरकारविरोधात रोष निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सत्ताधारी महावितरणवर अंकुश ठेवून असतात. त्यामुळे कृषिपंपाच्या वसुलीसाठी कडक धोरणाचा अवलंबही होत नाही. याचा परिणाम थकबाकी वाढण्यावर होत आहे.

अधिकारी त्रस्त

 साडेनऊ वर्षांत १५ लाखांवर ग्राहक वाढले. एकीकडे थकबाकी वाढत असताना दुसरीकडे कृषिपंपाच्या नवीन वीजजोडण्या देण्यासाठी सरकारचा महावितरणवर दबाव आहे. त्यामुळे गेल्या साडेनऊ वर्षांत १५ लाखांवर कृषिपंपधारक वाढले आहेत. मार्च २०१३ मध्ये सुमारे २८ लाख कृषिपंपधारकांची संख्या २०१८ मध्ये ३९ लाख ७४ हजारांवर पोहोचली. चार वर्षांत त्यात आणखी भर पडून आता ४३ लाख ८० हजार कृषिपंपधारक झाले आहेत. कृषिपंपाच्या आणखी जोडण्या वाढविण्यासाठी अधिकाऱ्यांना लक्ष्य देण्यात आले. दुसरीकडे कृषिपंपाच्या थकबाकी वसुलीसाठी यंत्रणेकडे तगादा लावला जातो. वसुलीसाठी कारवाईदेखील करू दिली जात नसल्याने महावितरणचे अधिकारी त्रस्त झाले आहेत.

प्रश्न ‘जैसे थे’

राज्यात कृषिपंपाच्या थकबाकीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून कायम आहे. आघाडी सरकारच्या काळात थकबाकीचा प्रश्न प्रकर्षांने समोर आला. त्या वेळी सरकारने वीज तोडण्याची मोहीमही राबवली. २०१४ मध्ये सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर फडणवीस सरकारने नरमाईची भूमिका घेऊन कारवाईला ‘ब्रेक’ लावला. त्यामुळे थकबाकी अधिक झपाटय़ाने वाढली. महाविकास आघाडीच्या सत्तेमध्येही त्यात कुठलाही बदल झाला नाही. आता उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी किमान चालू देयक भरणाऱ्या कृषिपंपधारकांची वीज कापली जाणार नाही, असे स्पष्ट करताना वसुलीसाठी कृषिपंपाचा पुरवठा खंडित करण्याची मोहीम तीव्र करण्याचे संकेत दिले.   

आगामी काळात शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचे प्रयत्न आहेत. शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करणे, सौरऊर्जेद्वारे कृषिपंपाला पुरवठा देणे, कृषिपंपाच्या नवीन वीजजोडण्या देण्याला प्राधान्य राहील. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात महावितरणविषयी आपुलकीची भावना निर्माण होऊन ते कृषिपंपाचे देयकसुद्धा आवर्जून भरतील. अगोदरच्या सरकारने शेतकऱ्यांना सुविधा देण्याऐवजी वीज तोडण्यावरच भर दिला होता.

– विश्वास पाठक, स्वतंत्र संचालक, सूत्रधारी कंपनी, ऊर्जा विभाग

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र ( Maharashtra ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 08-12-2022 at 00:02 IST

संबंधित बातम्या