पुणे महानगर प्रदेशासाठीच्या प्रारूप विकास आराखड्यावर हरकती- सूचना मागवता येतील. परंतु न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय आराखड्याला अंतिम स्वरूप देऊ नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, पुणे महानगर नियोजन समिती आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) दिले आहेत. हेही वाचा- मुंबई : सोन्याच्या तस्करीप्रकरणी विमानतळावरून एकाला अटक प्रारूप विकास आराखड्याला आव्हान देणाऱ्या वसंत भासे, सुखदेव तपकीर आणि दिलीप हुलावले यांच्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती अभय वाघवासे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. तसेच प्रतिवाद्यांनी याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचेही स्पष्ट केले. हेही वाचा- “संजय राऊतांचं मानसिक संतुलन बिघडलंय, उद्या जर…”; उद्धव ठाकरेंचा ‘डॉक्टर’ असा उल्लेख करत संदीप देशपांडेंची खोचक टीका पुणे महानगर प्रदेशकरिता प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यासाठी १६ जुलै २०२१ रोजी महानगर नियोजन समिती स्थापन करण्यात आली होती. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २४३-झेडईनुसार, महानगर नियोजन समितीमध्ये दोन तृतीयांश सदस्य स्थानिक लोकप्रतिनिधींमधून आणि त्यांच्याद्वारे निवडणूक प्रक्रियेतून निवडून जाणे अपेक्षित आहे. पुणे महानगर नियोजन समितीमध्ये एकूण ४५ सदस्यांमधून ३० सदस्य हे स्थानिक लोकप्रतिनिधींमधून म्हणजेच पुणे आणि पिंपरी - चिंचवड दोन्ही महानगरपालिकांचे लोकप्रतिनिधी आणि महानगरात सामावलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांमधून निवडून येणे अपेक्षित होते. तथापि, तसे न करता संपूर्ण ३० पदे रिक्त ठेऊन प्रारूप आराखडा ३० जुलै २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला, शिवाय महानगर नियोजन समितीचे मत महानगर विकास प्रारूप आराखडा तयार करताना म्हत्त्वाचे आणि अनिवार्य असताना ते घेण्यात आले नाही, असा दावा करून याचिकाकर्त्यांनी प्रारूप विकास आराखड्याला आव्हान दिले आहे. हेही वाचा- मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग : इगतपुरी – आमणे टप्प्याचे ७९ टक्के काम पूर्ण, सर्वात कठीण आणि आव्हानात्मक कामाचा समावेश राज्य सरकारने १५ दिवसात प्रारूप विकास आराखडा घाईघाईने प्रसिद्ध केला. महापालिका, ग्रामपंचायत यांचे समान हित लक्षात घेऊन, पायाभूत सुविधांचा एकत्रित विकास आणि त्याचे व्यवस्थित नियोजन होईल व स्थानिक पातळीवर अडचणी काय आहे हे लक्षात घेऊन त्यानुसार विकास आराखडा तयार करणे हा कायद्याचा मूळ हेतू आहे. मात्र त्यालाच प्रारूप विकास आराखडा तयार करताना बगल देण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या युक्तिवादाची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रारूप विकास आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यापासून सरकर, नियोजन समिती आणि पीएमआरडीएला मज्जाव केला.
