मोहन अटाळकर अमरावती : ‘महावितरण’ने पूर्व विदर्भातील पाच जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांसाठी १२ तास वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला असताना, पश्चिम विदर्भातील सिंचन, पाण्याची उपलब्धता, दरडोई उत्पन्न, रस्ते, उद्योग, शैक्षणिक संस्था, विजेचा दरडोई वापर या सर्वच बाबतींत पश्चिम विदर्भ हा पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत मागास होत चालल्याची भावना निर्माण होत चालली आहे. एकीकडे पूर्व विदर्भातील पाच जिल्ह्यांमध्ये १२ तास वीजपुरवठा केला जात असताना पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ आणि नागपूर विभागातल्या वर्धा या सहा जिल्ह्यांना चार दिवस रात्री आणि तीन दिवस दिवसा वीजपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे हाल होत आहेत. विदर्भातल्या दोन विभागांसाठी ‘महावितर’चे वेगवेगळे मापदंड हे पूर्व आणि पश्चिम विदर्भाचा भेद करणारे असल्याची भावना पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. पश्चिम विदर्भातील सिंचनाच्या अनुशेषाचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत आहे. भाजप-शिवसेना युती सरकारची १९९५ ते १९९९ आणि २०१४ ते २०१९ अशी सुमारे दहा वर्षे सत्ता होती. भाजप सरकारच्या काळात पूर्व विदर्भाला झुकते माप दिले गेल्याचे सांगितले गेले. आता पूर्व आणि पश्चिम विदर्भातील विकासाचा असमतोल गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रकर्षांने दिसून येत आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भाचा सर्वाधिक अनुशेष सिंचन आणि रस्त्याच्या संदर्भात होता. आता पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. पूर्व विदर्भात २४ हजार दशलक्ष घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे, तर पश्चिम विदर्भात केवळ ९ हजार ८०० दशलक्ष घनमीटर अशी स्थिती आहे. पूर्व विदर्भात पश्चिम विदर्भाच्या तुलनेत सुमारे अडीच पट पाणी उपलब्ध असताना शेतीयोग्य जमीन मात्र पश्चिम विदर्भात अधिक आहे. लागवडीयोग्य जमीन जास्त, मात्र पाण्याची उपलब्धता कमी अशी विषम परिस्थिती आहे. पश्चिम विदर्भातील १९९४ च्या स्थितीच्या आधारे काढण्यात आलेला सिंचनाचा अनुशेष अजूनही दूर होऊ शकलेला नाही. १ लाख ७९ हजार हेक्टरचा उर्वरित अनुशेष भरून काढण्यासाठी आणखी बराच काळ वाट पाहावी लागणार आहे. पश्चिम विदर्भाचा कृषी पंपांचा अनुशेषही सुमारे २ लाख ५४ हजार इतका आहे. तो दूर करण्यासाठी तीन हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता लागणार आहे. गेल्या सहा वर्षांत मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म म्हणजे ‘एमएसएमई’ उद्योगांमध्ये झालेल्या महाराष्ट्राच्या एकूण गुंतवणुकीपैकी अवघी तीन टक्के गुंतवणूक अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये झाली असून गुंतवणुकीच्या बाबतीत हा विभाग राज्यात तळाशी आहे. ग्रामीण भागात औद्योगिक गुंतवणुकीचा व शेतीशिवाय अन्य रोजगाराचा अभाव हे विदर्भातील मागासलेपणाचे महत्त्वाचे कारण असल्याचे अनेक अभ्यासांमधून समोर आले आहे. एमएसएमई उद्योगांचे क्षेत्र रोजगारनिर्मितीचा कणा मानले जाते, या पार्श्वभूमीवर गुंतवणुकीचे चित्र आधीच मागास असलेल्या या भागावर अन्याय करणारे आहे. पश्चिम विदर्भाच्या अनुशेषाचा एक नावा प्रकार यातून तयार झाला आहे. मोठे प्रकल्प नाहीत कमी दरात भूखंड, कामगार उद्योग उभारणीसाठी आवश्यक सर्व घटक उपलब्ध असतानाही अमरावती विभागात उद्योगांची भरभराट होऊ शकलेली नाही. ‘एमआयडीसी’ची अवस्था ५० वर्षांपूर्वीसारखीच आहे. राजकीय इच्छाशक्तीअभावी मोठे आणि मध्यम औद्योगिक प्रकल्प अमरावती विभागात येत नसल्याचे वास्तव आहे. अमरावतीच्या ‘वस्त्रोद्योग उद्याना’त काही उद्योग सुरू झाले खरे, पण औद्योगिक क्षेत्रातील सर्वात मागासलेला विभाग म्हणून अमरावती विभागाचे नाव औद्योगिक नकाशावर कायम आहे. अमरावती विभागात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रमांची संख्या १४ हजार ५१० इतकी आहे. राज्यातील उद्योगांच्या तुलनेत हे प्रमाण केवळ ५.९ टक्के आहे. बेरोजगारीची मोठी समस्या अमरावती विभागात आहे. या विभागातील उद्योगांमधून रोजगाराच्या फारशा संधी उपलब्ध नाहीत. सर्व प्रकारच्या उद्योगांमधून केवळ १.१४ लाख लोकांना म्हणजे, केवळ ३.९ टक्के रोजगार मिळत आहे. सिंचन, पाण्याची उपलब्धता, दरडोई उत्पन्न, रस्ते, उद्योग, शैक्षणिक संस्था, विजेचा दरडोई वापर या सर्वच बाबतींत पश्चिम विदर्भ हा पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत बराच पिछाडीवर आहे. अनुकूल परिस्थितीमुळे पूर्व विदर्भातील जिल्हे हे वेगाने विकास करीत असल्याची भावना पश्चिम विदर्भातील लोकांच्या मनात आहे.
