छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी राज्यपाल भगतासिंग कोश्यारी यांनी केलेल्या अवमानकारक विधानांविरोधात आणि राज्य सरकार सामान्य जनतेला वेठीस धरत असल्याबद्दल आवाज उठविण्यासाठी १७ डिसेंबर रोजी मुंबईत विधानभवनावर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाकडून मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सोलापुरातील तीन दिवसीय राज्य बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पक्षाचे राज्य सचिव उदय नारकर यांनी ही माहिती प्रसार माध्यमांना दिली. माकपच्या तीन दिवसीय राज्य बैठकीचा आज शेवटचा दिवस होता. मुंबईच्या मोर्चासाठी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आणि काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनाही निमंत्रण देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा- गुजरात विधानसभा निवडणूकीतील विजयानंतर कोल्हापुरात भाजपाचा आनंदोत्सव

Manifesto of Samajwadi Party released
हमीभावासाठी कायदा करण्याचे आश्वासन; समाजवादी पक्षाचा जाहीरनामा प्रकाशित
Nitesh Rane, T Raja
प्रक्षोभक भाषण प्रकरण : नितेश राणे, गीता जैन, टी. राजांविरोधात फौजदारी कारवाई करणार का ? उच्च न्यायालयाचा पोलीस आयुक्तांना प्रश्न
Complaint against Fadnavis
फडणवीस व भाजप उमेदवार राम सातपुतेंविरुद्ध आचार संहिता भंग केल्याची तक्रार, मोची समाजाला प्रलोभन दाखविण्याचा आरोप
parful patel
प्रफुल पटेल यांना निर्दोषत्व! विमान भाडेकरार घोटाळाप्रकरणी सीबीआयकडून फाइल बंद

महाराष्ट्र राज्यातून शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात मोठमोठे प्रकल्प इतर राज्यांमध्ये हलविण्यात येत आहेत. यात कोट्यवधींची गुंतवणूक इतर राज्यात जात असल्यामुळे महाराष्ट्रातील रोजगारावर विपरीत परिणाम होणार आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस या ‘ ईडी ‘ सरकारचा दुबळेपणा एवढे त्याचे एकमेव कारण आहे. याविरोधात तीव्र आंदोलन केले जाणार असल्याचे नारकर यांनी सांगितले.

हेही वाचा- गुजरातमधील भाजपाच्या विजयानंतर उद्धव ठाकरेंकडून पंतप्रधान मोदींचं अभिनंदन; म्हणाले, “भाजपाने मिळवलेला विजय…”

आदिवासींसाठी असलेल्या नोकरीच्या जागा बिगर आदिवासींनी बोगस प्रमाणपत्रे देऊन हजारोंच्या संख्येने लाटल्या आहेत. यातील बोगसगिरीला आळा घालण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परंतु महाराष्ट्र सरकारकडून कारवाई होत नाही. उलट आदावासींच्या न्यायहक्काच्या नोकऱ्या बळकावणा-यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आदिवासींना त्यांच्या जागा मिळाल्या पाहिजेत आदिवासींची विशेष नोकरभरती करावी, आदिवासींच्या हक्काच्या आरक्षित जागा इतर कोणत्याही वर्गाला देता कामा नये. सरकारने निर्णय न बदलल्यास माकप रस्त्यावर विरोधामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट उतरून आदिवासींसाठी लढा सीरू करण्याचा इशाराही एका ठरावाद्वारे देण्यात आल्याचे नारकर यांनी सांगितले.