The Marxist Communist Party of India will take out a march against the Governor on December 17 at the Vidhan Bhavan | Loksatta

राज्यपालांविरोधात १७ डिसेंबरला माकपचा विधानभवनावर मोर्चा; राज्य सरकारचा नोंदवणार निषेध

राज्यपालांनी शिवरायांबाबात केलेल्या विधानाविरोधात तसेच भाजपाच्या धोरणाविरोधात निषेध नोंदवण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाकडून हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

राज्यपालांविरोधात १७ डिसेंबरला माकपचा विधानभवनावर मोर्चा; राज्य सरकारचा नोंदवणार निषेध
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (संग्रहित छायाचित्र)

छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी राज्यपाल भगतासिंग कोश्यारी यांनी केलेल्या अवमानकारक विधानांविरोधात आणि राज्य सरकार सामान्य जनतेला वेठीस धरत असल्याबद्दल आवाज उठविण्यासाठी १७ डिसेंबर रोजी मुंबईत विधानभवनावर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाकडून मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सोलापुरातील तीन दिवसीय राज्य बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पक्षाचे राज्य सचिव उदय नारकर यांनी ही माहिती प्रसार माध्यमांना दिली. माकपच्या तीन दिवसीय राज्य बैठकीचा आज शेवटचा दिवस होता. मुंबईच्या मोर्चासाठी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आणि काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनाही निमंत्रण देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा- गुजरात विधानसभा निवडणूकीतील विजयानंतर कोल्हापुरात भाजपाचा आनंदोत्सव

महाराष्ट्र राज्यातून शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात मोठमोठे प्रकल्प इतर राज्यांमध्ये हलविण्यात येत आहेत. यात कोट्यवधींची गुंतवणूक इतर राज्यात जात असल्यामुळे महाराष्ट्रातील रोजगारावर विपरीत परिणाम होणार आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस या ‘ ईडी ‘ सरकारचा दुबळेपणा एवढे त्याचे एकमेव कारण आहे. याविरोधात तीव्र आंदोलन केले जाणार असल्याचे नारकर यांनी सांगितले.

हेही वाचा- गुजरातमधील भाजपाच्या विजयानंतर उद्धव ठाकरेंकडून पंतप्रधान मोदींचं अभिनंदन; म्हणाले, “भाजपाने मिळवलेला विजय…”

आदिवासींसाठी असलेल्या नोकरीच्या जागा बिगर आदिवासींनी बोगस प्रमाणपत्रे देऊन हजारोंच्या संख्येने लाटल्या आहेत. यातील बोगसगिरीला आळा घालण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परंतु महाराष्ट्र सरकारकडून कारवाई होत नाही. उलट आदावासींच्या न्यायहक्काच्या नोकऱ्या बळकावणा-यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आदिवासींना त्यांच्या जागा मिळाल्या पाहिजेत आदिवासींची विशेष नोकरभरती करावी, आदिवासींच्या हक्काच्या आरक्षित जागा इतर कोणत्याही वर्गाला देता कामा नये. सरकारने निर्णय न बदलल्यास माकप रस्त्यावर विरोधामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट उतरून आदिवासींसाठी लढा सीरू करण्याचा इशाराही एका ठरावाद्वारे देण्यात आल्याचे नारकर यांनी सांगितले.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र ( Maharashtra ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 08-12-2022 at 20:07 IST
Next Story
अन्… शेतकऱ्यांनी सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातच बांधली आपली जनावरे