राज्य सरकारने एमपीएससीच्या तीन सदस्यांच्या नेमणुकीसंदर्भात अर्ज मागवले होते. त्याची छाननी करण्यात आली आणि तीन नावं निश्चत करून राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे आता तो विषय सरकारकडे नाही राज्यापालांकडे प्रलंबित आहे. अशी माहिती आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते व राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे.
राज्य सरकारने एमपीएससीच्या तीन सदस्यांच्या नेमणुकीसंदर्भात अर्ज मागवून, तीन नावांची निश्चिती करुन ती नावे राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवली आहेत. राज्यपाल महोदयांनी लवकरात लवकर प्रस्तावावर हस्ताक्षर करुन सरकारकडे पाठवावे, जेणेकरुन एमपीएससीचे कामकाज लवकर सुरु होईल – @nawabmalikncp pic.twitter.com/SRsycs9odc
आणखी वाचा— NCP (@NCPspeaks) August 2, 2021
या संदर्भात अधिक माहिती देताना नवाब मलिक यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने ३१ जुलैच्या तीन दिवस अगोदर या संदर्भात निर्णय करून तीन नावं निश्चित केली आणि ती अंतिम निर्णयासाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली आहेत. अपेक्षा आहे की लवकरात लवकर राज्यपाल महोदय त्यावर स्वाक्षरी करून, ते शासनाला पाठवतील. जेणेकरून त्या नियुक्त्या होतील आणि व्यस्थितरित्या एमपीएससीचं कामकाज चालेल. त्यामुळे आता तो विषय सरकारकडे नाही राज्यापालांकडे प्रलंबित आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह, उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेली आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ जुलैला बैठक झाल्यानंतर दोन दिवसांत ३० जुलै रोजी वित्त विभागाने त्याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध के ला असून ३० सप्टेंबपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे प्रस्ताव पाठवले जाणार आहेत.
