केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर शहरातील नागरिकांनी संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा आणि पुढील पाच वर्षे आर्थिक स्थिरता देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे भाजपने म्हटले आहे, तर अर्थसंकल्पात आकडय़ाचा खेळ करण्यात आला आहे. जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यात सामान्यांना काही दिलासा नाही, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने व्यक्त केली.हेमंत दस्तुरे, सनदी लेखापालपायाभूत सुविधांकरिता असलेली ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद स्वागतार्ह आहे व त्यामुळे आर्थिक विकासाला बळ मिळेल. कार्पोरेट करांमध्ये कपात केल्याने औद्योगिक क्षेत्राला लाभ होईल. प्राप्तीकराच्या मर्यादेत वाढ करण्याचे आश्वासन भाजपने निवडणुकीपूर्वी दिले होते. मात्र, ते पूर्ण करण्यात आलेले नाही. सोने ठेवण्याकरिता वेगळे खाते निर्माण करण्याची संकल्पनाही अत्यंत चांगली आहे. एकंदर आर्थिक विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प असला तरी त्यात नजिकच्या भविष्यात मध्यमवर्गीयांसाठी कोणतीही तरतूद नाही. काळा पैशावर नियंत्रण राखण्यासाठीही धाडसी पावले उचलली आहेत.रणजित देशमुख, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेतेदेशातील उद्योग व पायाभूत सोयी क्षेत्रास चालना देण्याचा प्रयत्न केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला आहे. सामान्य जनतेसाठी वेगवेगळ्या विमा व निवृत्तीवेतन योजना, अल्पसंख्याक विद्याथ्यार्र्साठी नई मंझिल संचारसेवा व आरोग्य सेवा, आदी घोषणांचे स्वागत आहे. डबघाईला आलेल्या शेती उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी कल्पक योजनांची गरज होती. त्याचा अभाव या अर्थसंकल्पात आढळला. तसेच आयकरदात्यांची निराशा केली आहे. एकंदरीत हा अर्थसंकल्प सर्वस्पर्शी ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.जे.पी. शर्मा, तेजिंदरसिंह रेणू, विदर्भ टॅक्सपेअर्स असोसिएशनदेशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सामाजिक सुरक्षा, येत्या एक एप्रिलपासून जीएसटी लागू करणे, प्रत्यक्ष कर कोड रद्द करणे, वरिष्ठ नागरिकांकरिता अतिरिक्त कर सुविधा या सर्व गोष्टी अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. विदेशात जमा असलेला काळा पैसा वापस आणण्याकरिता कायद्याचा प्रस्ताव योग्य आहे. मात्र, त्याचवेळी सेवा कर प्रस्तावित १२.३६ वरून १४ टक्क्यांवर नेल्याने सामान्य व्यक्तींवर खर्चाचा भार वाढणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आयकराचा दर आणि सीमा यात काही सवलत दिली असती तर सामान्य करदात्यांना आणखी आनंद मिळाला असता.आमदार कृष्णा खोपडे, भाजपचे शहर अध्यक्षअनेक लाभदायक योजनांमुळे गरिबांना समर्पित असा हा अर्थसंकल्प आहे. यात गुंतवणूकदारांना लाभ मिळणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. सर्व जाती धर्मातील सामान्यांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.गिरीश व्यास, भाजप प्रदेश प्रवक्तेदेशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा आणि पुढील पाच वर्षे आर्थिक स्थिरता देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. आरोग्य योजना आणि निवृत्तीवेतन योजना आणून सामान्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पातच करण्यात आलेली आर्थिक तरतूद म्हणजे शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी केलेला प्रयत्न आहे. राज्यामध्ये औषध संशोधन संस्था उभारण्याची घोषणा म्हणजे राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेबरोबर संशोधनाला अग्रकम देण्यात आला आहे. सामान्य नागरिकांवर कुठलेही कर लादण्यात आले नाही. ज्येष्ठ लोकांसाठी जाहीर केलेली निवृत्तीवेतन योजना दिलासा देणारी आहे. गुंतवणूक वाढवणे, रोजगार निर्मिती, उद्योग सुरू करण्यासाठी उत्तेजन, डिजिटल इंडिया आणि कर्मचाऱ्यांची कौशल्य वाढवणे हा अर्थसंकल्पाची उद्दिष्ट आहे. स्थानिक स्वराज्य कर करून सरसकटजीएसटी लागू करण्याच्या घोषणेने व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. उद्योजकांच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत.चंदन गोस्वामी, किराणा व्यापारीअर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या विविध योजनांमुळे सामान्य नागरिकांसह उद्योजक, व्यापाऱ्यांना फायदा होणार आहे. निवडणुकीच्या काळात केंद्र सरकारने ज्या घोषणा केल्या होत्या त्याची पूर्ती करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुद्रा बँक, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, थेट कर प्रणाली, निवृत्तीवेतन योजना, ग्रामीण कौशल योजना, सरकारी खरेदीमध्ये पारदर्शकता इत्यादी योजनांसह महिलांच्या सुरक्षेसाठी आर्थिक तरतूद, डीबीआयझेड पोर्टल योजना जाहीर केल्या आहेत. २०१६ मध्ये जीएसटी लागू होण्याचे जाहीर केले आहे. शिवाय संपती कर समाप्त करण्यात आला आहे, त्यामुळे हा अर्थसंकल्प दिलासा देणारा आहे.विलास काळे, माजी अध्यक्ष, विदर्भ आर्थिक विकास परिषदअर्थसंकल्प अपेक्षेनुरूप असून अपेक्षित बाबींना यात प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘मेक इन इंडिया’चे जे स्वप्न दाखवले ते प्रत्यक्षात उतरण्याची पूर्ण अपेक्षा आहे. ज्या गोष्टींना अर्थसंकल्पात प्राधान्य द्यायला हवे, त्या काळजीपूर्वक आणि विचारपूर्वक प्राधान्याने समाविष्ट केल्या आहेत. मुलींच्या शिक्षणासाठी केलेली तरतूद असो किंवा या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मजबूत केलेल्या पायाभूत सुविधा, या सर्व बाबी विकासासाठी अत्यंत गरजेच्या आहेत. विशेषत: मुलींच्या शिक्षणाचा मुद्दा यात अतिशय महत्त्वाचा आहे. यामुळे गावखेडय़ातील ज्या मुली आर्थिक परिस्थितीअभावी पुरेसे शिक्षण घेऊ शकत नाही, ते आता त्यांना घेता येईल. याशिवाय पायाभूत सुविधांमुळे शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय या सर्वच गोष्टींचा मार्ग सुकर होईल.विलास मुत्तेमवार, माजी खासदारजागतिक बाजारपेठेमध्ये खाद्य तेलाचे भाव कमी झाल्यामुळे तशीही राष्ट्रीय पातळीवर मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक बचत झाल्याने सामान्य नागरिकांना वेगवेगळ्या सवलती मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा नाही. यात सामान्यांची निराशा करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात केवळ आकडय़ाचा खेळ करण्यात आला आहे. जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यात सामान्यांना काही दिलासा नाही. गृहकर्जावरील रक्कम कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यातही काही केले नाही. सत्तेवर आल्यावर ‘अच्छे दिन’ केवळ घोषणा केली. मात्र, आजच्या अर्थसंकल्पात त्याचा कुठेच प्रभाव दिसून येत नाही.डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, अर्थतज्ज्ञमोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात कार्पोरट कंपन्यांना त्यांच्या उत्पन्नात चार वर्षांपर्यंतची करमाफी दिली आहे तर श्रीमंतांच्या मालमत्तेवरील कर पूर्ण रद्द केला आहे. कंपन्या व श्रीमंतांना करमाफी देणाऱ्या सरकारने केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सेवा कर वाढवून सामान्य माणसावर बोझा लादलेला आहे. सिंचन, रेल्वे, रस्ते याकरिता स्वत: खर्च न करता सरकार रोख्यांमधून पैसे उभारणार आहे. या रोख्यांची परतफेड करताना व त्यावरील व्याज फेडताना सामान्य माणसाच्या खिशातूनच पैसे काढले जाणार आहे. प्राप्तीकरात मध्यमवर्गाला सूट न देता नोकरदारांचा प्रवास भत्ता वाढवला आहे. शेतकरी, मध्यमवर्ग व बचत करणारा वर्ग यांच्याकडे या अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. नरेगासारख्या योजनांवरील कल्याणकारी खर्च नाममात्र आहे. गरिबांना समर्पित सरकार म्हणताना मोदी सरकारचा श्रीमंतांकडे असलेला कल या अर्थसंकल्पात दिसतो.
