केवळ इतर मागासवर्गीयांच्या जातींचा उल्लेख

प्रशांत देशमुख, लोकसत्ता  

Vidya Prabodhini students from Kolhapur top in the UPSC final result
युपीएससीमध्ये कोल्हापूरचा झेंडा; विद्या प्रबोधिनीच्या विद्यार्थांची अंतिम निकालात बाजी
Admission Delayed, 500 Students of college of physican and surgeon, Maharashtra, 500 Students Still Awaiting Admission, physician students, surgeon students, admission awating physican students,
मान्यतेनंतरही सीपीएस अभ्यासक्रमाचे प्रवेश सुरू करण्यास मुहूर्त सापडेना, ५०० जागांवरील प्रवेशासाठी विद्यार्थी प्रतीक्षेत
Loksatta anvyarth Institute like IIT Mumbai has very less campus placement figures for recruitment
अन्वयार्थ: ‘आयआयटी’चे रोजगारवास्तव
Exam fee waiver for students of class 10th 12th Pune news
मोठी बातमी: दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी, परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती ऑनलाइन पद्धतीने

वर्धा : शालेय विद्यार्थ्यांची संकेतस्थळावर नोंदणी करताना इतर प्रवर्गाप्रमाणे खुल्या प्रवर्गात विविध जातींची नोंदच नसून केवळ ब्राह्मण जातीचा उल्लेख असल्याने शालेय पातळीवर गोंधळ उडाला आहे.

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांची नोंद  ‘यू डायस’ क्रमांक घेऊन करणे अनिवार्य केले आहे. त्यासाठी ‘डेंट डॉट महाराष्ट्र डॉट गव्हर्न्मेंट’ हे संकेतस्थळ उपलब्ध करून दिले आहे. पटसंख्येत होणारा घोळ टाळण्यासाठी ही व्यवस्था अमलात आली आहे. यात विद्यार्थ्यांचा शालेय प्रवेश झाल्यानंतर संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांचे नाव, लिंग, मातृभाषा, प्रवर्ग, धर्म, प्रवेशाची तारीख व अन्य माहिती शिक्षकांना नोंदवावी लागते.

आता या संकेतस्थळावर प्रवर्गाच्या रकान्यात सामान्य (खुला गट), इतर मागासवर्ग, अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त असे गट आहेत. येथे ओबीसी प्रवर्गात येणाऱ्या सर्व जातींचा उल्लेख येतो. जातीनुसार त्यावर विद्यार्थ्यांची नोंद केली जाते. तसेच अनुसूचित जाती जमाती अन्य प्रवर्गातील सर्व जातींचा उल्लेखही दिसतो. मात्र या संकेतस्थळावर सामान्य म्हणजेच खुल्या गटात केवळ ब्राह्मण या एकाच जातीचा उल्लेख असून उर्वरित जातींचा उल्लेख ‘इतर’ म्हणून दाखवण्यात आला आहे.

या संकेतस्थळावर मराठा, जैन, कोमटी व तत्सम खुल्या जातींचा उल्लेखच केलेला नाही. या प्रकारामुळे सदर पद्धतीत खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांमध्ये केवळ ब्राह्मण समाजाच्याच मुलांची नोंद होणार असून इतर जातींच्या मुलांची नोंद शक्य होत नाही.

शासकीय धोरणानुसार केवळ प्रवर्गाचा उल्लेख केला जातो. कर्मचाऱ्यांची जात लिहिली जात नाही. मात्र विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र व अन्य योजनांसाठी शालेय पुरावा आवश्यक असतो. यामुळे संकेतस्थळावर जातीचा उल्लेख केला जात असल्याचे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. हा घोळ काही शिक्षकांनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला लक्षात आणून दिला.

यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षक समितीचे प्रदेश सरचिटणीस विजय कोंबे म्हणाले की, याच वर्षी असा हा घोळ दिसून येत आहे. याबाबत सोमवारी संघटनेतर्फे  तक्रार करण्यात येणार असून बदल अपेक्षित आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांना विचारणा केल्यावर त्यांनी या समस्येविषयी अनभिज्ञता दर्शवली. मात्र अशा तक्रारी आल्यास त्याची माहिती वरिष्ठांना दिली जाईल. त्यानंतरच खुलासा होऊ शकेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.