“राजभाषाच अनिवार्य करावी लागण्याची वेळ येणे दुर्दैवी!”

त्रिभाषा सूत्र धोरणाची पार्श्वभूमी

१६ एप्रिल २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने इयत्ता पहिलीपासून ‘हिंदी’ ही तिसरी भाषा म्हणून सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजेच काय, तर या निर्णयानुसार मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्यात येणार होते. लोकांनी महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला. म्हणूनच पहिलीपासून तिसरी भाषा हिंदी सक्तीची करावी की करू नये, या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी ‘डॉ. नरेंद्र जाधव समितीचे’ गठन करण्यात आले.

या समितीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या अनुषंगाने; त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून कशाप्रकारे लागू करायचे हे ठरवायचे होते. ही समिती रघुनाथ माशेलकर समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करणार होती. त्याचप्रमाणे, भारतातील इतर राज्ये, ज्यांनी त्रिभाषा धोरण राबविले आहे, त्यांनी त्रिभाषा सूत्राचा कसा अवलंब केला आहे याचादेखील अभ्यास करणार होती. यासाठी समितीला तीन महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. परंतु हे कार्य पूर्ण करण्यासाठी ७ फेब्रुवारी २०२६ उजाडावे लागले.

त्रिभाषा धोरण समिती

डाॅ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली संत साहित्याचे अभ्यासक डाॅ. सदानंद मोरे, रंगकर्मी प्रा. वामन केंद्रे, भाषा वैज्ञानिक डॉ. सोनल कुलकर्णी – जोशी, प्रा. डाॅ. अपर्णा मॉरीस, मानसशास्त्रज्ञ डाॅ. मधुश्री सावजी, डाॅ. भूषण शुक्ल व भा.प्र.सेवेत असलेले संजय यादव या सदस्यांचा समितीत समावेश होता. मुंबई, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी, नाशिक व नागपूर या जिल्ह्यांना भेटी देऊन, तेथील नागरिकांची त्रिभाषा धोरणाबाबत असलेली मते जाणून घेतली. अद्याप समितीच्या संकेतस्थळावर अहवालाची माहिती देण्यात आलेली नाही.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात हिंदीसक्तीची शिफारस?

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या अहवालात, बहुभाषिकतेला देशाचे सामर्थ्य समजण्यात आलेले आहे. त्यात मातृभाषा/ गृहभाषा ही विद्यार्थ्यांच्या आकलनासाठी उपयुक्त आहे असे अभ्यासकांचे मतदेखील या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. विशेषकरून २ ते ८ वयोगटातील मुलांसाठी मातृभाषेतील शिक्षण गरजेचे आहे. तसेच इयत्ता ६वी किंवा ७वीपासून मातृभाषा/ स्थानिक भाषा आणि परदेशी भाषा इंग्रजी याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही भारतीय भाषा शिकवण्यात यावी, असे धोरणात म्हटले आहे. मुलांनी कोणती भाषा ही तिसरी भाषा म्हणून शिकावी हा निर्णय त्या राज्यातील नागरिकांचा असेल, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणत्याही दोन भारतीय भाषांमध्ये मुलांनी प्रावीण्य मिळवावे अशी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अपेक्षा आहे.

अहवाल नाही तर नाही; किमान माहिती तरी द्या…

मराठी अभ्यास केंद्राचे आनंद भंडारे सांगतात, “समितीच्या किती बैठका झाल्या, किती खर्च झाला, उपस्थितांची संख्या किती होती, अशा किरकोळ तपशिलांसाठी आम्ही माहिती अधिकार अधिनियमाखाली अर्ज केला. वास्तविक याचे उत्तर ३० दिवसांत येते, परंतु यांना मात्र २ महिने लागले. ‘मंत्रिमंडळातील कागदपत्रे, तसेच, मंत्री परिषद, सचिव व इतर अधिकारी, यांच्या विचारविमर्शाचे अभिलेख या कारणास्तव देता येऊ शकत नाहीत’ असे त्यांचे उत्तर आम्हाला आले. आम्ही जे मागितले होते ते तर दिले नाहीच, पण जे मागितलेच नव्हते, ते नाकारत असल्याचे उत्तर त्यांनी पाठवलेले.”
“असो, आता आम्ही राज्याच्या मुख्य माहिती अधिकार्‍यांकडे अपील केले आहे. आम्हाला या सरकारच्या धोरणांविषयी साशंकता वाटते. हे सरकार कोणते पाऊल उचलेल ते सांगता येत नाही; परंतु हिंदीसक्ती करण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही पुन्हा अधिक तीव्र आंदोलन करू.” असेही ते म्हणाले.

दंडाने काम भागणार आहे?

नुकतेच सरकारने सर्व माध्यमांतील शाळांसाठी मराठी शिकवणे बंधनकारक केले आहे. सबब ज्या शाळांना शक्य नाही त्यांनी समाधानकारक कारण सांगणे आवश्यक असणार आहे. तसे न केल्यास त्यांना एक लाख रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. आदेशाच्या विरोधात संबंधित शाळेला ३० दिवसांच्या आत वरिष्ठ स्तरावर अपील करता येईल. अपिलानंतरही शाळेने नियमांचे उल्लंघन सुरूच ठेवले, तर त्या शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल. भंडारे याबाबत म्हणतात, “शाळांना या दंडाचा काहीच फरक पडणार नाही; उलट त्यांच्यासाठी ही सोय आहे. शाळांना मराठी शिकवायचेच नाही. दंड लावण्याऐवजी सरळ मान्यता रद्द करणेच सोपे नाही का? राज्याची राजभाषाच जर अनिवार्य करावी लागण्याची पाळी येत असेल, तर यापेक्षा दुर्दैव ते काय?”

पारदर्शक आणि गतिमान सरकार….. खरंच?

अहवाल प्रसिद्ध होत नाहीत, माहिती अधिकाराच्या अर्जाची उत्तरे उशिराने येतात, ही खरंच पारदर्शकता आणि गतिमानतेची लक्षणे आहेत का? अभिजात भाषेच्या दर्जाच्या अहवालाबाबत हेच झाले होते. परंतु, तत्कालीन अधिकार्‍यांनी तो अहवाल सर्वांना उपलब्ध करून दिला. तसे आताचे अधिकारी करू शकत नाहीत का? त्यामुळेच साशंकता अजून वाढते, असेही भंडारे यांनी सांगितले.

सध्या सर्वच माध्यमांतील शाळांना सुट्या आहेत. उन्हाळी सुट्यांनंतर जून-जुलैमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात होणार आहे. शासन अजूनही समितीच्या अहवालावर मौन धरून बसले आहे. तसे असले तरी अधिक काळ या विषयावर मौन धरून बसता येणार नाही. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाला घ्यावा लागणार आहे. त्याचा परिणाम केवळ विद्यार्थ्यांवरच नाही, तर थेट संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रियेवर होणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात सरकार काय निर्णय घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.