धवल कुलकर्णी कवी केशवसुत यांनी महाराष्ट्राचे वर्णन करताना "राकट देशा कणखर देशा दगडांच्या देशा." असे म्हटले आहे. पण आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेतल्या दगड-गोट्यांमुळे आणि सरकारी खात्यांमधील पुरेशा संवादाचा अभावी महाराष्ट्राच्याच नाही तर भारताच्या इतिहासाबाबत नवा प्रकाश टाकू शकणाऱ्या जवळजवळ साडेतीन हजार वर्ष जुन्या ठेव्याला आपण कायमचे मुकलो आहोत. २०१५ मध्ये भारतीय पुरातत्त्व विभागाने औरंगाबाद जिल्ह्यातील हातनूर येथे पाहणी केली असता त्यांना तीन पुरातत्त्वीय अवशेष असलेल्या टेकड्या आढळून आल्या. हातनूर येथे असलेल्या या टेकड्या म्हणजे इसवी सन पूर्व चौदाशे वर्षा पासून वस्ती असलेली ठिकाण होत्या. या पाहणीमध्ये असा अंदाज लावण्यात आला की महाराष्ट्र मध्ये इसवी सन पूर्व चौदाशे ते सातशे वर्षांपूर्वी नांदत असलेल्या जोरवे संस्कृतीच्या काळापासून ते नंतरच्या सातवाहन, वाकाटक आणि यादव काळापर्यंत आणि पुढे असफ जाही म्हणजेच निजामाच्या राजवटीपर्यंत याठिकाणी वस्ती होती असे पुरावे सापडले. या मूळच्या ताम्रपाषाणयुगीन संस्कृतीबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्राच्या पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी इथे डेक्कन कॉलेजमधील तज्ज्ञांसोबत उत्खनन करण्याचा विचार केला होता. हे ठिकाण साधारणपणे दीड एकरचे असून शिवना नदीच्या काठी होते. जागा खासगी मालकीची असून या खासगी मालकाने उत्खनन करण्यासाठी पुरातत्त्व खात्याला परवानगी सुद्धा दिली होती. याच दुसरं कारण असं की उत्तर मराठवाड्यामध्ये ताम्रपाषाणयुगीन संस्कृतीच्या फार खाणाखुणा अथवा अवशेष मिळत नाहीत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण जवळील आपेगांव आणि कल्सांग त्याला अपवाद. त्यामुळे हातनूर ला हे पुरावे या प्राचीन संस्कृती बाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी फार महत्त्वाचे होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे नोव्हेंबर महिन्यामध्ये साधारणपणे रुपये नऊ लाख रुपयाचा प्रस्ताव सरकार दरबारी मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. या महिन्याच्या सुरुवातीला अधिकाऱ्यांनी उत्खनन करायची तयारी सुद्धा केली होती. पण अचानक पाच तारखेला स्थानिकांनी पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांना माहिती दिली जड वाहनांच्या सहाय्याने त्याठिकाणी खोदकाम करण्यात येत असून त्या तीनही टेकड्या जवळजवळ ८० टक्के उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. ही माती औरंगाबाद ते कन्नड या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी वापरण्यात येणार होती. घडलेला प्रकार लक्षात आल्यावर पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी त्वरित काम थांबवण्याबाबतच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला आणि स्थानिक ग्रामपंचायतीला दिले. राज्य पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार इथे असलेले पुरातत्त्वीय अवशेष मोठ्या प्रमाणावर नष्ट झाल्यामुळे त्यांना आता उरलेल्या पुराव्यांना कसं वाचवा व याच्याकडे लक्ष केंद्रित करावे लागेल. यासंदर्भात कन्नडचे प्रांताधिकारी जनार्दन विधाते यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की पाच तारखेला त्यांना दुपारी पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी व्हाट्सअपवर याबाबतचे पत्र पाठवले. हे पत्र मिळाल्यावर खोदकाम लगेच थांबवण्यात आले. हे खोदकाम कॉन्ट्रॅक्टरने जिल्हाधिकारी कार्यालयात कडन परवानगी घेऊन व स्थानिक ग्रामपंचायत आणि जागा मालक शेतकऱ्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन सुरू केले होते. आपण विचारणा केली असता पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आपण या जागेबाबत व होऊ घातलेल्या उत्खननाबाबत लेखी माहिती संबंधितांना दिली नव्हती असे मान्य केले परंतु आपण याबाबत कुणावरही दोषारोपण करू इच्छित नाही असे त्यांनी सांगितले. शुक्रवारी पुरातत्व खात्याचे अधिकारी जागेची पाहणी करतील. पण पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आपण याबाबत जागामालकांना माहिती दिली होती आणि आणि या ऐतिहासिक ठिकाणाबाबत बरीच प्रसिद्धी स्थानिक पातळीवर झाली होती असे सांगितले. मोठ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साठी संबंधित कायदे व नियम अन्वये पुरातत्व खात्याचे परवानगी घ्यावी लागते असे त्यांनी नमूद केले. या उत्खननासाठी निधी वेळेवरच मिळाला असता तर कदाचित असा भयंकर प्रकार घडला नसता यावर अधिकारी सहमत आहेत.
