राज्यात चित्रपटगृहे २२ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार, अशी घोषणा राज्य सरकारने के ली आहे. त्यामुळे एकीकडे बहुपडदा चित्रपटगृहे सुरू करण्याच्या दृष्टीने चित्रपटगृह व्यावसायिकांची तयारी सुरू झाली आहे, तर दुसरीकडे गेल्या दीड वर्षात झालेले आर्थिक नुकसान भरून निघण्याच्या दृष्टीने सरकारकडे पाठपुरावा करत असलेल्या एकपडदा चित्रपटगृह व्यावसायिकांसमोर चित्रपटगृह सुरू करायचे की नाही, हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. याबाबत ‘थिएटर ओनर्स अ‍ॅण्ड एक्झिबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष नितीन दातार यांच्याशी के लेली ही बातचीत. २२ ऑक्टोबरला चित्रपटगृहे सुरू होणार का? राज्य सरकारने चित्रपटगृहे सुरू करण्यास परवानगी दिली असल्याने २२ ऑक्टोबरपासून बहुपडदा चित्रपटगृहे कार्यरत होतील यात शंका नाही. बहुपडदा चित्रपटगृहांकडे सलगपणे प्रदर्शित करण्यासाठी चित्रपट असावे लागतात, ते त्यांना उपलब्ध आहेत. आपल्याकडे छोट्या बजेटचे किं वा समांतर - कलात्मक चित्रपट येतात, त्यांचा प्रेक्षक हा बहुपडदा चित्रपटगृहांचा आहे. त्यांच्याकडे एकाच वेळी चार ते पाच स्क्रीन्सवर वेगवेगळे चित्रपट प्रदर्शित करण्याची क्षमता असते आणि त्यांना एका चित्रपटाला २००-२५० प्रेक्षक मिळू शकतात. एकपडदा चित्रपटगृहांचा प्रेक्षक हा प्रामुख्याने बिग बजेट किंवा मोठ्या कलाकारांच्या चित्रपटांचा असतो. त्यामुळे आपल्याकडे २०० चित्रपट प्रदर्शित होत असतील, तर त्यातील एकपडदा चित्रपटगृहांना प्रेक्षक मिळवून देणारे १० ते १५ चित्रपटच असतात. गेल्या दीड वर्षात उत्पन्नच बंद असल्याने एकपडदा चित्रपटगृहांना पुन्हा सुरुवात करणे जड जाणार असून त्यात प्रेक्षकांना खेचून घेणारे चित्रपट नसतील तर शून्य उत्पन्न आणि डोईजड खर्चच वाट्याला येणार आहे. तरीही २२ ऑक्टोबरपासून राज्यातील ७० ते ८० टक्के एकपडदा चित्रपटगृहे कार्यरत होतील. ज्यांना उत्पन्न मिळणार नाही ते पुन्हा व्यवसाय बंद करतील. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी चित्रपटगृह मालकांना मदतीचे आश्वासन दिले आहे. राज्य सरकारने आम्हाला मदतीचे आश्वासन दिले आहे, मात्र अजून प्रत्यक्ष त्या दृष्टीने कार्यवाही झालेली नाही. चित्रपटगृह व्यवसाय हा सरकारमधील वेगवेगळ्या खात्यांशी संबंधित असतो. चित्रपटगृहांच्या परवाना नूतनीकरणाची समस्या ही गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अखत्यारीत येते. दीड वर्ष चित्रपटगृहे बंदच असल्याने परवाना शुल्क जमा करून तो पुन्हा कार्यान्वित करणे कोणालाही शक्य झालेले नाही. परवाना नूतनीकरणासाठी वेगवेगळ्या खात्यांकडून आम्हाला १५ ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रे मिळवावी लागतात, तेही शक्य झालेले नाही. आमच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेत गृहमंत्र्यांनी परवाना शुल्क माफ करण्याचे आश्वासन दिले असून परवाना नूतनीकरणासाठी मुदतवाढही दिली आहे. याशिवाय, मालमत्ता कर, वीज देयके , सेवाकर अशा आमच्या विविध समस्यांवर सरकारकडून तोडगा मिळणे आवश्यक आहे. तुमच्या नेमक्या काय मागण्या आहेत? आमच्यासमोर आर्थिक अडचणी आ वासून उभ्या आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज मिळवून देणे किंवा सबसिडी देणे राज्य सरकारला शक्य नाही. किमान आम्हाला सेवा शुल्क वाढवून द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. त्यावर कर भरण्याची आमची तयारी आहे. याशिवाय, ‘तानाजी’, ‘उरी - द सर्जिकल स्ट्राइक’सारखे चित्रपट राज्य सरकारने करमुक्त के ले होते. हे चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर प्रेक्षकांकडून घेण्यात येणाऱ्या या कराची रक्कम आम्ही आमच्याकडून सरकारकडे जमा के ली होती. ती रक्कम आम्हाला अजून परत मिळालेली नाही. काही योजना सरकारने सुरू के ल्या होत्या, त्याअंतर्गत आम्ही गुंतवणूकही के ली होती. मात्र या योजना अर्धवट राहिल्याने त्यातही आमचे पैसे अडकले आहेत. निदान आमचे अडकलेले पैसे परत मिळाले तर आम्हाला काही मदत होऊ शके ल. याशिवाय, चित्रपटगृह व्यवसाय मोडकळीला आल्याने त्या जागेत आम्हाला दुसरा काही व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, ही मागणीही आम्ही गेली काही वर्षे सरकारकडे करत आहोत. चित्रपटगृहे सुरू करण्यासाठी नेमकी काय तयारी सुरू आहे? चित्रपटगृहे ५० टक्के क्षमतेने सुरू होणार आहेत. चित्रपटगृहातील कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण पूर्ण झालेले असले पाहिजे, ही अट आम्हाला परवडणारी नाही. बहुपडदा चित्रपटगृहांमध्ये एकाच वेळी ५० ते ६० कर्मचारी काम करत असतात, आमच्याकडेही १० ते १५ कर्मचारी असतात. यातही तरुण कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त असल्याने सगळ्यांचे दोन्ही डोस पूर्ण झालेले असणे शक्य नाही. चित्रपट वितरण-प्रदर्शन यासंदर्भातील समीकरणे बदलली आहेत का? निर्माते आणि वितरक यांनाही गेल्या दीड वर्षात आर्थिक नुकसानीची झळ बसली आहे. त्यामुळे नव्याने चित्रपट प्रदर्शित करताना एकू ण उत्पन्नामागे ६० ते ७० टक्के वाटा वितरकांकडून मागण्यात येईल, असा अंदाज आहे. मात्र चित्रपट पाहण्यासाठी प्रेक्षकच मोठ्या प्रमाणावर चित्रपटगृहात आले नाहीत तर वितरकांना जास्त पैसे मोजणे हे आम्हा चित्रपटगृह व्यावसायिकांसाठी अडचणीचे ठरणार आहे. वितरक, निर्माते, यूएफओ कं पन्या या सगळ्यांचे पैसे देऊन आपल्या हाती काही उरणार का, हा प्रश्न एकपडदा चित्रपटगृह मालकांसमोर आहे. त्यामुळे बहुपडदा चित्रपटगृहांकडून जसा ५० टक्के वाटा घेतला जातो, तोच नियम आम्हालाही असावा, अशी आमची मागणी आहे. एखादा चित्रपट चांगला चालला तर आम्हाला एकू ण उत्पन्नापैकी केवळ १० ते १५ टक्के वाटा दिला जातो, चित्रपट अगदीच सुमार चालला तर आम्हाला ५० टक्के दिले जातात. त्याऐवजी आम्हालाही बहुपडदा चित्रपटगृहांप्रमाणे वाटा दिला जावा, असे आमचे म्हणणे आहे. चित्रपटगृहे आणि ओटीटी प्रदर्शनावर तोडगा निघाला का? सध्या नवीन चित्रपट एकाच वेळी ओटीटी आणि चित्रपटगृहात प्रदर्शित के ला जावा, अशी मागणी काही निर्मात्यांकडून जोर धरत आहे. एकाच वेळी चित्रपट दोन्हीकडे प्रदर्शित करण्याला बहुपडदा आणि एकपडदा चित्रपटगृह व्यावसायिकांचाही विरोध आहे. निर्मात्यांना ओटीटीवर चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा पर्याय असतो, मात्र चित्रपटगृह व्यावसायिकांचे नुकसान ठरलेले असते. त्यामुळे निर्माते, वितरक आणि चित्रपटगृह व्यावसायिक यांना एकत्र आणून तोडगा काढण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न व्हायला हवेत. मुलाखत : रेश्मा राईकवार
