पर्यटन संस्थांची मागणी, ८ ते १० हजार संस्था नोंदणीच्या कक्षेत मुंबई : पर्यटकांच्या सुरक्षेकरिता राज्य सरकारतर्फे प्रथमच करण्यात आलेल्या साहसी पर्यटन नियमावलीचे स्वागत करतानाच यातील काही अवाजवी मुद्दे वगळून त्यात सुधारणा करण्याची मागणी राज्यातील पर्यटन संस्थांकडून करण्यात येत आहे. राज्यातील ८ ते १० हजार पर्यटन संस्था या नियमावलीमुळे पर्यटन विभागाच्या कक्षेत येणार आहेत. साहसी पर्यटनाचे नियमन करण्यासाठी पर्यटन विभागाने नुकतेच आदेश काढून नियमावली ठरवून दिली. या नियमावलीचे ‘महा अ‍ॅडव्हेंचर कौन्सिल’ (मॅक) या साहसी पर्यटन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संस्थांनी स्वागत के ले आहे. मात्र, यातील काही मुद्दे अवाजवी असून ते वगळण्यात यावेत, तसेच ही नियमावली सर्वसमावेशक करण्याकरिता काही मुद्दे समाविष्ट करण्यात यावेस अशी मागणी ‘मॅक’ने के ली आहे. त्याकरिता दुर्ग भ्रमण आणि दुर्ग संवर्धन संस्थांनाही नोंदणीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना साहसी पर्यटनासाठी नेणाऱ्या शाळांना नोंदणी गरजेची नसली तरी त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेकरिता नोंदणीकृत संस्थांच्या मदतीने अशा सहलींचे आयोजन करण्याची महत्त्वाची मागणी ‘मॅक’ने के ली आहे. साहसी पर्यटन करताना घेण्यात येणाऱ्या सुरक्षाविषयक दक्षतेकरिता संरक्षक जाळ्या, टेहळणी मनोरे आदी संदर्भात करण्यात आलेल्या तरतुदीही अवाजवी असल्याचे आयोजक संस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हा मुद्दा वगळण्याची मागणी आहे. या शिवाय प्रत्येक खेळासाठी स्वतंत्रपणे शुल्क आकारण्याऐवजी हवा, जमीन, पाणी या तीन प्रकारांसाठी शुल्क आकारले जावे, अशीही मागणी आहे. महा अ‍ॅडव्हेंचर कौन्सिलच्या शिफारसी आयोजकांनी त्यांच्या मार्गदर्शकांचा, प्रशिक्षकांचा विमा उतरविण्याची तरतूद असावी. तसेच सहभार्गींना साहसी उपक्रमांमध्ये असलेली जोखीम आणि धोक्यांविषयी माहिती देणे बंधनकारक असावे. तसेच सहभागी होणाऱ्यांना स्वत:चा विमा काढावा लागेल, याबाबत स्पष्टता आणण्याची शिफारस मॅकने के ली आहे. तसेच, महाराष्ट्राबाहेर आयोजित होणाऱ्या साहसी पर्यटन उपक्र मांना या नियमावलीच्या कक्षेत कसे आणता येईल, याचाही विचार करण्याची मागणी मॅकने के ली आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी या प्रकाराच्या नियमावलीची आवश्यकता होती. त्यामुळे तिचे स्वागतच आहे. तसेच, परंतु ही नियमावली सर्वसमावेशक होण्याकरिता त्यात काही बदल करावे लागतील. तसेच काही अनावश्यक बाबी वगळावी लागतील. यासाठी आमच्या सूचना आणि शिफारसींचे विस्तृत निवेदन आम्ही पर्यटन विभागाकडे दिले आहे. त्यावर सकारात्मकपणे विचार होईल. - वसंत लिमये, ‘मॅक’चे अध्यक्ष
