scorecardresearch

आदिवासी भागातील मातांना मिळणार प्रसुतीपूर्व व प्रसुतीपश्चात बुडित मजुरी!

एकनाथ शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार ९२४३ गरोदर मातांसाठी ६६ कोटींची तरतूद!

आदिवासी भागातील मातांना मिळणार प्रसुतीपूर्व व प्रसुतीपश्चात बुडित मजुरी!
आदिवासी भागातील मातांना मिळणार प्रसुतीपूर्व व प्रसुतीपश्चात बुडित मजुरी! (फोटो – संग्रहीत)

संदीप आचार्य

राज्यातील आदिवासी भागातील माता व बालमृत्यू रोखण्यासाठी आदिवासी मातांना प्रसुतीपूर्व व प्रसुतीपश्चात काळासाठी त्यांची बुडणारी मजुरी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत ९२४३ गरोदर मातांना ६६ कोटी ७७ लाख रुपये बुडित मजुरी पोटी देण्यात येणार आहेत.

राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यातील माता व बालमृत्यू रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाने आतापर्यंत अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. तथापि या उपरही माता व बालमृत्यू रोखण्यात म्हणावे तितके यश येताना दिसत नाही. यामुळे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांनी नव्याने या विषयाचा अभ्यास केला असता आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीतून आदिवासी महिला मोठ्या प्रमाणात रोजंदारीचे काम करून कुटुंबाची उपजीविका सांभाळत असल्याचे दिसून आले. गरोदरपणाच्या काळातही या महिला शेवटपर्यंत काम करत असतात तसेच बाळाच्या जन्मानंतरही परिस्थितीमुळे त्यांना पुरेशी विश्रांती न घेता काम करावे लागत असल्याचे दिसून आले.

या गरोदर मातांना पुरेशी विश्रांती व सकस आहार मिळणे गरजेचे असून याची योग्य काळजी घेतल्यास माता व बाळाची प्रकृती चांगली राहू शकते. तसेच यातून माता व बालमृत्यू काही प्रमाणात टाळता येतील असा निष्कर्ष आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काढला. बरेचवेळा आदिवासी महिला रोजंदारीसाठी फिरतीवर जात असतात अशावेळी त्यांना प्रकृतीची योग्य ती काळजी घेणे शक्य होत नाही तसेच आरोग्य विभागाच्या डॉक्टर व अन्य कर्मचार्यांना त्यांचा पुरेसा पाठपुरावा करता येत नाही.

आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी अलीकडेच मेळघाटचा दौरा केला असताना आदिवासी महिला व बालमृत्यू रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याविषयी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. यात पावसाळ्यात अनेक आदिवासी गावांशी संपर्क तुटतो त्याचाही फटका बसत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर संपर्क तुटणार्या गावांशी कशाप्रकारे संपर्क जोडता येईल याचा अभ्यास करून योजना सादर करण्यास त्यांनी संबंधितांना सांगितले. तसेच आदिवासी भागातील गरोदर मातांना प्रसूतीपूर्व व प्रसुतीपश्चात काळासाठी बुडणारी रोजंदारी दिल्यास या माता एकाच ठिकाणी राहातील. जेणेकरून आरोग्य विभागाला त्यांची देखभाल व सकस आहार देऊन माता व बालमृत्यू कमी करता येईल अशी भूमिका आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी घेतली.

त्यानुसार आदिवासी भागातील एकूण गर्भवती महिलांची संख्या, त्यांना किती दिवस रोजगार देता येईल याचा आढावा घेऊन तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्यास आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यानुसार आरोग्य संचालक डॉ नितीन अंबाडेकर यांनी प्रस्ताव तयार करून सादर केला. यात सद्यस्थितीत राज्यातील आदिवासी भागात ९२४३ गरोदर माता असून प्रसूतीपूर्व व प्रसुतीपश्चात अशा २४० दिवसांसाठी ३०० रुपये रोज याप्रमाणे मजुरी देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. यांच्यानुसार ६६ कोटी ७७ लाख रुपयांची आवश्यकता असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून सोमवारी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी या प्रस्तावावर त्यांची मान्यता घेतली. ही योजना वर्षभरासाठी राबवावी लागणार असून यात आशा सेवकांची भूमिका महत्वाची राहाणार आहे.

या गरोदर मातांना शोधणे तसेच त्यांच्या आरोग्याची व सकस आहाराची काळजी घेण्याचे काम आशा सेविकांना करावे लागणार आहे. यासाठी १६ आदिवासी जिल्ह्यातील ७८ तालुक्यातील ११,२९५ आशांवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली असून त्यांनाही प्रति गरोदर माता २५० मानधन दिले जाणार आहे. यासाठी येणार्या खर्चाची तरतूद आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येणार असून या योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणात आदिवासी माता व बालमृत्यू रोखता येतील असा विश्वास आरोग्य संचालक डॉ नितीन अंबाडेकर यांनी व्यक्त केला आहे.

या बुडीत मजुरी योजनेमुळे गरोदरपणाच्या काळात तसेच बाळाचा जन्म झाल्यानंतर आदिवासी मातेला पुरेशी विश्रांती मिळेल. तसेच सकस आहार मिळून प्रकृती चांगली राहील असा विश्वास आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी व्यक्त केला. यासाठी प्रसूतीपूर्व १८० दिवस व प्रसुतीपश्चात ६० दिवस असे २४० दिवस त्यांना प्रतिदिवस ३०० रुपये प्रमाणे रोजगार दिला जाणार आहे. आदिवासी मता व बालमृत्यू रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून अनेक उपाय योजना राबविण्यात येतात. यात जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आदी अनेक योजनांचा समावेश असल्याचे आरोग्यमंत्री म्हणाले. मात्र या महिला रोजंदारीचे काम करतात, त्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी त्या जातात. यातून गरोदरपणाच्या काळात आरोग्याची पुरेशी काळजी घेणे शक्य होत नाही, याचा विचार करून बुडीत मजुरी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतल्याचे आरोग्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र ( Maharashtra ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 14-12-2022 at 18:59 IST

संबंधित बातम्या