आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सोयी-सुविधांची फेरतपासणी; समितीला एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहातील अनागोंदी कारभाराविरोधात विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही समिती नेमण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहातील सुविधा, भत्ते, भोजनव्यवस्था, प्रवेशाच्या अटी आणि इतर मागण्यांकरिता उपोषण आंदोलन केले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून, दोन्ही विभागांच्या योजनांचा सखोल तुलनात्मक अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर ४ सप्टेंबरला समिती स्थापन करण्यात आली. आता सरकारने नव्याने आदेश काढून प्रशासकीय कारण देत आधीची तीन सदस्सीय समिती बरखास्त करत नव्याने चार सदस्यांची समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आदिवासी विकास विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागामार्फत विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, त्यातून मिळणारे आर्थिक अनुदान आणि सोयी-सुविधांमध्ये एकसमानता आणण्याची जबाबदारी समितीवर असेल. त्यासाठी या दोन्ही विभागांच्या योजनांचा सखोल तुलनात्मक अभ्यास करून समितीने ३० ऑक्टोबरपर्यंत सरकारला अहवाल सादर करायचा आहे. तसेच समितीला आधी तीन महिन्यांच्या आत अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्याऐवजी नव्या समितीला तीन महिन्यांची मुदत न देता ३० ऑक्टोबर २०२६पर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. या मुदतीत वाढ केली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

समितीच्या अध्यक्षपदी आदिवासी विकास विभागाचे नाशिकचे अपर आयुक्त दिनकर पावरा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे सहआयुक्त (शिक्षण) प्रमोद जाधव, पुण्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे अधिव्याख्याता विजय गुंड आणि आदिवासी विकास आयुक्तालयातील सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी विनोद करडमारे हे समितीचे सदस्य आहेत. करडमारे हे सदस्य सचिव असतील.

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय

पुण्यातील मांजरी येथे विद्यार्थ्यांचे सुमारे १७ दिवस उपोषण सुरू होते. २९ ऑगस्टला मुख्यमंत्र्यांसोबत विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाची चर्चा झाल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. …

नेमकी तपासणी कशाची?

नव्या निर्णयानुसार समिती दोन्ही विभागांच्या विद्यार्थ्यांशी संबंधित सर्व योजनांमधील आर्थिक सहाय्य आणि सोयी-सुविधांचा सखोल तुलनात्मक अभ्यास करेल आणि त्यानंतर एकसमानता आणण्यासाठी सरकारला शिफारशी करेल.

योजनांमध्ये समानतेचा प्रयत्न

याआधी बार्टी, सारथी, महाज्योती, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आदी स्वायत्त संस्थांच्या शिष्यवृत्ती, प्रशिक्षण, वसतिगृह आणि निर्वाह भत्ता योजनांमध्ये समानता राहावी यासाठी व्यापक धोरण निश्चित करण्यात आले होते. सामाजिक न्याय विभागाच्या शासकीय वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात २०२५मध्ये वाढ करण्यात आली होती. विभाग, जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील विद्यार्थ्यांसाठी अनुक्रमे १,५००, १,३०० आणि १,००० रुपये निर्वाह भत्ता निश्चित करण्यात आला होता. त्याचबरोबर विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यातही वाढ करण्यात आली होती.