आदिवासींचा ग्रामसभांच्या माध्यमातून खाणींना विरोध

ग्रामसभांच्या माध्यमातून स्वत:चे सामूहीक वन अधिकार प्रस्थापित केले आहेत

एका बाजूला सरकारने वनाधारित आदिवासी आणि अन्य परंपरागत वननिवासींच्या शाश्वत विकासासाठी विविध कायदे केले आहेत. दुसऱ्या बाजूला तेच शासन त्यांच्या शाश्वत उत्पन्न व विकासाच्या संसाधनांपासून दूर करुन लोह खनिजासारख्या प्रकल्पाला मान्यता देत आहे. या कायद्यांतर्गत आदिवासींना हक्क मिळाले असले तरीही त्यातील त्रुटींचा फायदा संबंधित खाण मालकांना होत आहे. गावकऱ्यांना आता त्यांच्या हक्कांची जाणीव होऊ लागल्याने ग्रामसभांच्या माध्यमातून खाणींना विरोध केला जात आहे.

वनहक्क कायदा, पेसा कायदा, जैवविविधता कायद्याचा आधार घेत गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासींनी मोठय़ा प्रमाणावर ग्रामसभांच्या माध्यमातून स्वत:चे सामूहीक वन अधिकार प्रस्थापित केले आहेत. सदर कायद्याच्या तरतुदीनुसार ग्रामस्थांना त्यांच्या सामूहीक वनक्षेत्रात असलेल्या लघु वन उपजांचे संकलन, व्यवस्थापन आणि विक्री करण्याचे तसेच वनक्षेत्राचे व्यवस्थापन करण्याचे संपूर्ण अधिकार आहेत. यावर्षी कोरची तालुक्यातील ९० ग्रामसभांनी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करुन स्वतंत्ररित्या तेंदूपत्ता संकलन व विक्री करण्याचे काम केले. त्यातून ६ हजार ६३४ कुटुंबांना प्रती कुटुंब ८ ते १० हजार रुपये मजुरीच्या स्वरुपात मिळाले. ९० ग्रामसभांना ७ कोटी २० लाख रुपये स्वामित्वधनाच्या स्वरुपात मिळाले. सामूहीक वनहक्क मिळाल्यानंतर झेंडेपार, नांदळी, र्भीटोला, साल्हे व काळे या गावातील ग्रामसभांनी मागील ३ वर्षांत १०० हेक्टर वनात ७० हजार बांबू, आवळा, सीताफळ, आंबा, पेरु व चिंच या वृक्षांची लागवड केली. त्याचे संवर्धन ग्रामसभा नियमित करीत आहे. तसेच या गावातील जंगलात मोठय़ा प्रमाणात जांभळाची झाडे आहेत. त्यातून प्रत्येक कुटुंबाला एका झाडामागे ४ ते ५ हजार उत्पन्न मिळत आहे. त्यामुळे या ग्रामसभांनी जांभळाची झाडे न कापण्यासंबंधी नियम केले आहे व नवीन जांभळाची झाडे लावण्यास सुरुवात केली आहे. झेंडेपार व परिसरातील गावांनी जैवविविधता अधिनियम २००२ व महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता नियम २००८च्या अंतर्गत जैवविविधता व्यवस्थापन समितीची स्थापना केलेली आहे. या ग्रामसभांनी सामूहीक वनहक्क क्षेत्राच्या संवर्धनासाठी जैवविविधता नोंद रजिस्टर तयार करुन वनाचा संवर्धन व व्यवस्थारपन आराखडा तयार केला आहे. ज्यात ग्रामस्थांनी जंगल संरक्षणाचा निर्धार केला आहे. यात प्रामुख्याने वन, पर्यावरण आणि शाश्वत उपजिविका यांचा समन्वयन साधून शाश्वत विकास साधण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.  याच परिसरात कोरची तालुक्यात झेंडेपार, आगरी मासेली आणि र्भीटोला येथील एकूण १०३२.६६ हेक्टरवर १२ खाण प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. यातून निसर्गावर मोठय़ा प्रमाणावर दुष्परिणाम होऊन नैसर्गिक संसाधनांपासून मिळणारा रोजगार हिरावला जाणार आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ चंद्रपूरचे उपप्रादेशिक अधिकाऱ्यांच्या २९ जून २०१७च्या पत्रानुसार मे. अनुज माईन्स अँड केमिकल्स प्रा. लि. यांना त्यांच्या प्रस्तावित झेंडेपार येथील लोह अयस्क खाण प्रकल्प खसरा क्र. ८२ येथे १२ हेक्टर क्षेत्रात ५० हजार टन प्रती वर्ष उत्पादनाच्या प्रकल्पासाठी पर्यावरणविषयक जनसुनावणी ३ ऑगस्ट २०१७ ला घेण्यासंबंधी ग्रामसभेला  नोटीस प्राप्त झाली आहे. सदर प्रकल्पाला परिसरातील सर्वच ग्रामसभांचा विरोध आहे आणि त्यासंबंधीचे पत्र त्यांनी गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांना कोरची तहसिलदारांमार्फत १० जुलै २०१७ ला दिले आहे.

जनजागृती

झेंडेपार येथे  दरवर्षी याठिकाणी यात्रा भरते. याठिकाणी कुंभकोट आणि पडियालजोब या दोन परिसरातील ९० गावांतील महिला-पुरूष एकत्र येतात आणि पूजा करतात. त्यानिमित्ताने जनसंवर्धनासंबंधी कायदे, वनहक्क कायदा व पेसा कायदा यासंबंधाने चर्चासत्र आयोजित केले जाते. या परिसरातील जैवविविधता टिकवण्यासाठी व जंगलातील जैवविविधता नष्ट न होण्यासंबंधी नियमावली ग्रामस्थानी बनवली आहे.

पेसा, वनहक्क आणि जैवविविधता कायद्यांचा अजून पूर्णपणे अभ्यास झालेला नाही. खाणीसाठी खालची जमीन दिली असली आणि आदिवासींचा हक्क त्यावरील झाडांवर असला तरीही खाणीसाठी या झाडांवर कुर्हाड चालवावी लागणार हे निश्चित. अशावेळी जी झाडे तोडली जाणार आहे त्या झाडांची आयुर्मर्यादा आणि त्यापासून ग्रामस्थांना मिळणारे उत्पन्न याचा हिशेब करायला हवा. तसेच पुढील ३० वर्षांपर्यंत ग्रामस्थांना किती नफा झाला असता याचे गणित आखून तेवढा मोबदला ग्रामस्थांना द्यायला हवा. आदिवासींचा शाश्वत विकास थांबवणे योग्य नाही.  डॉ. सतीश गोगुलवार

आदिवासी त्यांचे संसाधन आणि संस्कृतीच्या संरक्षणासाठी संघर्ष करीत होते. त्याचे अधिकार ग्रामसभांना कायद्याने मिळाले आहेत. ‘अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी(वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २०१६, नियम २००८ व सुधारणा २०१२’(वनहक्क कायदा) व ‘पंचायत संबंधी अनुबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तार) अधिनियम, १९९६, नियम २०१४’(पेसा कायदा), जैवविविधता कायदा हे आदिवासींचा व अन्य परंपरागत वननिवासींचा प्रतिष्ठेचे व स्वाभिमानाचे जीवन जगण्याचा अधिकार मान्य करतात.

गडचिरोली जिल्ह्यतील कोरची तालुक्यातील सोहले ग्रामपंचायत नांदळी येथे लोह खनिजासाठी पट्टा देण्यासंबंधी जनसुनावणी करण्यात आली होती. त्यावेळी सोहले व परिसरातील सर्व ग्रामस्थांनी ठराव मंजूर करुन विरोध व्यक्त केला आणि या विरोधानंतर कारवाई थांबली. यावर्ष पुन्हा नांदळी ग्रामपंचायतअंतर्गत येणाऱ्या झेंडेपार गावाच्या वनक्षेत्रात लोह खाण सुरू करण्यासाठी ३ ऑगस्ट २०१७ ला जनसुनावणी घेण्यासंबंधी गावाला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. नांदळी ग्रामपंचायतअंतर्गत येणारे झेंडेपार, सोहले व नोंदळी ही गावे पेसा कायद्याअंतर्गत येतात.

  • गडचिरोली जिल्ह्यतील कुरखेडा तालुक्यातील लव्हारी गावात टॉवर लाईन्ससाठी ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता शेकडो झाडे तोडण्यात आली.
  • ग्रामस्थांच्या हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. ही झाडे तोडल्यामुळे त्यापासून ग्रामस्थांना मिळणारे उत्पन्न आता कधीच मिळणार नव्हते.
  • ही झाडे ग्रामस्थांनी मोजली आणि त्यानुसार नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.
  • गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी केली आणि ग्रामस्थांना तब्बल एक कोटी रुपयांचा मोबदला मंजूर झाला. त्यातील ५० लाख ग्रामस्थांना मिळाले आहेत.

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Tribals oppose mining

ताज्या बातम्या