FDA Commissioner Tukaram Mundhe On Gutkha Ban: “कर्करोग होण्याचे सर्वाधिक प्रमाण गुटख्यामुळेच आहे. ग्रामीण भागात तर गुटखा खाण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे. महाराष्ट्रात २०१२ पासून गुटखा बंदी असली, तरी गुटखा माफियांचे जाळे अजूनही कार्यरत आहे. मात्र, आता या गुटखा माफियांनी राज्यात पाऊल ठेवले, तर त्यांच्यावर अत्यंत कडक कारवाई केली जाईल. स्वतःचे आयुष्य स्वतः खराब करू नका, विष विकत घेऊ नका,” असा कडक इशारा राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे. ‘मुंबई Tak’ ला दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी गुटखा बंदी आणि राज्यातील दुधाच्या भेसळीबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण खुलासे केले.
गुटखा राज्यात कायमस्वरूपी बंद का होत नाही?
गुटखा कायमस्वरूपी बंद का होत नाही, यावर बोलताना तुकाराम मुंढे यांनी गुटखा माफियांच्या नवीन कार्यपद्धतीचा (मोड्स ऑपरेंडी) पर्दाफाश केला. ते म्हणाले,
राज्याबाहेरून चालणारे रॅकेट: महाराष्ट्रात २०१२ पासून गुटख्याचे उत्पादन, साठवणूक आणि विक्री यावर पूर्ण बंदी आहे. परंतु, जेव्हापासून आपण गुटखा माफियांवर ‘मकोका’ (MCOCA) सारखा कडक कायदा लावायला सुरुवात केली, तेव्हापासून या माफियांची उत्पादक केंद्रे शेजारील राज्यांमध्ये स्थलांतरित झाली आहेत.
छोट्या टपऱ्यांवर कारवाई, पण कंपन्या मोकळ्या का?
सोशल मीडियावर अनेकदा प्रश्न विचारला जातो की, केवळ छोट्या टपऱ्यांवरच कारवाई का होते, मुख्य कंपन्यांवर का नाही? याचे कारण स्पष्ट करताना मुंढे म्हणाले की, या सर्व कंपन्या राज्याबाहेरून आपले जाळे चालवत आहेत. तरीही, आता आम्ही गुटखा कंपन्यांच्या मालकांनाही थेट एफआयआर (FIR) मध्ये आरोपी करत आहोत.
वाहतुकीचा नवा मार्ग: पूर्वी गुटख्याची तस्करी मोठ्या ट्रकमधून केली जायची. मात्र आता पोलिसांना चकवा देण्यासाठी माफिया चारचाकी गाड्यांचा (कार) वापर करत आहेत.
मागणी बंद तर पुरवठा बंद: “यावर सर्वात सोपा आणि प्रभावी मार्ग म्हणजे लोकांनी स्वतःहून गुटखा खाणे बंद केले पाहिजे. ग्राहकांकडून होणारी मागणी थांबली, की तिचा पुरवठा आपोआप बंद होईल,” असे आवाहन त्यांनी जनतेला केले.
“गुटखा बंदीचा अधिकार हा त्या त्या राज्यातील अन्न सुरक्षा आयुक्तांचा असतो. महाराष्ट्रात आता गुटखा माफियांना डोके वर काढू दिले जाणार नाही.” – तुकाराम मुंढे
‘महाराष्ट्रातील ३२ टक्के दुधाचे नमुने असुरक्षित’
या मुलाखतीदरम्यान तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील दूध भेसळीचा एक अत्यंत धक्कादायक आकडा समोर आणला. आरोग्य विभागाच्या एका बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा हवाला देत त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात तपासण्यात आलेल्या एकूण दुधाच्या नमुन्यांपैकी जवळपास ३२ टक्के नमुने हे ‘असुरक्षित’ आढळले आहेत. हा आकडा अत्यंत चिंताजनक असून, राज्यातील दूध भेसळीचा प्रश्न किती गंभीर आणि भयानक स्वरूप धारण करत आहे, हे यातून स्पष्ट होते.
भेसळखोरांना थेट जन्मठेपेची शिक्षा!
दूध आणि अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांना इशारा देताना मुंढे म्हणाले की, आपल्या देशातील अन्न सुरक्षा कायदा अत्यंत कडक आणि सक्षम आहे. “जर अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत एखादा अन्नपदार्थ किंवा दूध मानवी आरोग्यासाठी ‘असुरक्षित’ आढळले, तर भेसळ करणाऱ्या आरोपीला थेट जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे,” असा थेट आणि कडक इशारा त्यांनी दिला आहे.
