कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि मशीन लर्निंगच्या साहाय्याने दिव्यांग सक्षमीकरणाला नवी दिशा मिळू शकते. शासनाच्या वेबसाइट्स व पोर्टल्स दिव्यांगांसाठी सुलभ करण्यावर भर देण्यात येत आहे. नाजिकच्या काळात एक सर्वसमावेशक सुलभ डिजिटल पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे. या पोर्टलवर एकदाच नोंदणी केल्यानंतर पात्र असलेल्या सर्व योजना, लागणारी कागदपत्रे माहिती दिव्यांग व्यक्तीस उपलब्ध होतील, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
‘दिव्यांग व्यक्तींच्या समावेशन व सक्षमीकरणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) क्षमता उलगडणे’ या विषयावर गोलमेज परिषदेचे आयोजन शुक्रवारी मुंबईतील हॉटेल इंटर कॉन्टिनेंटल येथे करण्यात आले होते.
दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) ही केवळ आधुनिक तांत्रिक संकल्पना न राहता, त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील अडचणी दूर करणारे प्रभावी साधन ठरत आहे. दृष्टिदोष, श्रवणदोष, शारीरिक तसेच बौद्धिक अक्षम असलेल्या व्यक्तींसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरणे, अॅप्स आणि डिजिटल सेवा मोठ्या प्रमाणावर उपयुक्त ठरत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सहाय्यक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींना सुलभ सेवा निर्माण करून त्यांना आत्मनिर्भर करा, अशा सूचना राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केल्या.
एआयच्या साहाय्याने तयार होणाऱ्या इलेक्ट्रिक व्हीलचेअर, कृत्रिम हात-पाय, संवाद सहाय्यक उपकरणे, आय-ट्रॅकिंग व हेड-माऊससारखी साधने दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी जीवन जगण्यास मदत करत आहेत. बौद्धिक अक्षमत्वाच्या क्षेत्रात, विशेषतः ऑटिझमचे निदान करण्यासाठी एआय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. शासकीय सेवांमध्ये एआयचा वापर करून दिव्यांगांसाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येत आहे. दिव्यांग केवळ स्वावलंबी होत नसून कुटुंबाचा पालन पोषण करण्यास सक्षम होत आहेत. गूगल, एआय, मेटा यांच्यासह जवळपास शंभरएक स्टार्ट्अप्स दिव्यागांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहेत. एआयच्या मदतीने दिव्यागांचे जीवन सुकर होत आहे, असे मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी समावेशकतेसाठी एआयची क्षमता आणि समावेशक एआय उभारण्यात शासनाची भूमिका या विषयावर समूह चर्चा झाली. कार्यक्रमाच्या प्रारंभ राज्याचे माजी मुख्यमंत्री दिवगत अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
महाराष्ट्रातील दिव्यांगांची संख्या, त्यांचे अपंगत्वाचे प्रकार व गरजा यांची अचूक माहिती संकलित करून त्यावर आधारित धोरणे राबवली जात आहेत. दिव्यांग व्यक्तींना समाज व अर्थव्यवस्थेसाठी योगदान देणारे सक्षम घटक बनवणे, हेच शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. -तुकाराम मुंढे, दिव्यांग कल्याण सचिव

