मुंबई : अगदी अलिकडे वर्ष २०२२ मध्ये नव्याने स्थापन केलेल्या राज्य शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाच्या नावात बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून हा विभाग यापुढे ‘दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग’ नावाने ओळखला जाणार आहे. तसेच विभागाच्या कामकाजात अधिक परिणामकारकता आणण्यासाठी विभागाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी घेतला आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ कायद्याने अपंग व्यक्तींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कल्याणकेंद्री न राहता हक्कआधारित सक्षमीकरण असा स्वीकारला आहे. या पार्श्वभूमीवर अपंग व्यक्तींना शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, आर्थिक सहाय्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसनाच्या संधी उपलब्ध करून देत त्यांचे सक्षमीकरण करण्यावर शासनाचा भर राहणार आहे.
अपंग क्षेत्रातील बदलती आव्हाने, नव्या तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर तसेच माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचा प्रभाव लक्षात घेऊन विभागाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. प्रशासनातील अनावश्यक मानवी हस्तक्षेप कमी करून परिणामकेंद्रित, पारदर्शक व उत्तरदायी शासन व्यवस्था निर्माण करणे विभागाचे ध्येय आहे. ऑनलाईन व कालबद्ध सेवा देऊन सेवांचे सुलभीकरण आणि जलद निर्णयप्रक्रिया यावर भर देण्यात येणार आहे. मंत्रालय, आयुक्तालय आणि जिल्हास्तरावर कामकाजात सुसूत्रता यावी यासाठी भूमिका आधारित कामकाजाची विभागणी करण्यात आली आहे.
दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे याचे नामांतर दिव्यांग सक्षमीकरण आयुक्तालय, पुणे असे करण्यात आले आहे. आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण हे विभाग प्रमुख म्हणून कार्य करतील आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली राज्यातील जिल्हास्तरीय यंत्रणा कार्यरत राहील. जिल्हास्तरावरील कार्यालयांचे नाव दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय असे राहील. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर येथील दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयांवर जिल्हाधिकारी यांचे नियंत्रण राहील. तर उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये या कार्यालयांचे कामकाज मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या नियंत्रणाखाली राहील.
सुधारित आकृतीबंध :
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या पुनर्रचनेअंती मंत्रालयीन व क्षेत्रीय स्तरावरील २१०५ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. या आकृतीबंधानुसार १४५८ नियमित पदे, ६४७ बाह्यस्त्रोताद्वारे भरावयाची पदे आणि २०१ नव्याने निर्माण होणारी पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरांची संख्या पाचवरून तीनवर आणली आहे. प्रादेशिक व तालुका स्तर कमी करून कामकाज सुलभ करण्यात आले आहे.
दिव्यांग व्यक्ती केवळ लाभार्थी न मानता विकास प्रक्रियेतील सक्रिय, स्वावलंबी व सन्मान्य घटक म्हणून त्यांना स्थान देणे हा या विभागाचा हेतू आहे. हक्काधिरित अंमलबजावणी, सुगम्य पायाभूत सुविधा, शिक्षण व रोजगार संधीचा विस्तार आणि प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा याव्दारे राज्याच्या सर्वांगीण विकासात दिव्यांग व्यक्तीचा सहभाग वाढवण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. – तुकाराम मुंढे, सचिव, दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग
