तुकाराम मुंढे कारवाईचे श्रेय घेत असाल तर स्वतःचा विभाग स्वच्छ करा! एफडीए अधिकाऱ्यांकडून लूट सुरू असल्याचा संजय राऊत यांचा आरोप

राऊत यांनी लिहिलेल्या पत्रात FDAच्या कारवाईबद्दल कौतुक केले आहे. मात्र, दुसरीकडे विभागातील काही अधिकारी ‘प्रसिद्धीच्या झोतात’ राहून व्यावसायिकांमध्ये दहशत निर्माण करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. FDAतील पदनिर्देशित अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त तसेच अन्न सुरक्षा अधिकारी (FSO) हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि विविध व्यावसायिकांना परवाना निलंबित करण्याच्या धमक्या देऊन मोठ्या प्रमाणात वसुली करीत असल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे.

‘मुंढे हे FDAचे आयुक्त होण्यापूर्वी क्लोजिंग नोटिससाठी दर १० ते १२ हजार रुपये घेतले जात होते. मुंढे यांनी दहशत निर्माण केल्यानंतर हा दर ७५ हजार ते दोन लाख रुपयांपर्यंत गेला आहे,’ असा आरोप राऊत यांनी केला आहे. वांद्रे FDA मुख्यालय तसेच ठाणे कार्यालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावर कथित ‘लुटीचा मुख्य अड्डा’ असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

नागपूर, पुणे, सोलापूर, वर्धा आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील काही व्यावसायिकांनी ‘लुटीच्या क्लोजिंग नोटिस’बाबत आपल्याशी संपर्क साधल्याचेही राऊत यांनी म्हटले आहे. कायद्यानुसार तपासणी नोटीस, १५ दिवसांत अनुपालन, इम्प्रूव्हमेंट नोटीस आणि त्यानंतर सुनावणी अशी प्रक्रिया असताना परवाना निलंबित करण्याची भीती दाखवून वसुली केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

ग्राहक तक्रारीच्या नावाखालीही गैरप्रकार?

ग्राहक तक्रारीच्या माध्यमातून कारवाई केली जाते; मात्र तक्रार खरी आहे की बनावट, याची स्वतंत्र पडताळणी होत नसल्याचा आरोप राऊत यांनी केला आहे. विशेषतः गटार, नाले किंवा साफसफाईच्या अभावामुळे निर्माण होणाऱ्या उंदरांच्या समस्येसाठीही व्यावसायिकांवर कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

खाद्य उद्योगातील मोठ्या कंपन्यांवर कारवाई करणे तुलनेने सोपे जाते, मात्र छोट्या उद्योजकांवर कारवाई करताना अधिक कठोरपणा दाखवला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

प्रमुख मागण्या

– वांद्रे, ठाणे व इतर विभागांतील ‘क्लोजिंग नोटिस रेट कार्ड’ आणि निलंबित परवाने पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करावी.

– ‘Customer Complaint’ची पडताळणी बंधनकारक करून बनावट तक्रारींवर कारवाई करावी.

– कायद्यानुसार ‘नोटीस-सुनावणी-निलंबन’ प्रक्रिया बायपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तातडीने शिस्तभंगाची कारवाई करावी.

– ठाणे नियुक्ती अधिकारी जोडीवरील १७ ते १८ लाख रुपयांच्या कथित वसुलीच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करावी.

– प्रत्येक परवाना निलंबन व पुनर्स्थापनेची कारणे, तारीख आणि सुनावणीचा तपशील सार्वजनिक करावा.