तुकाराम मुंढेंच्या धडक कारवाईला उच्च न्यायालयाचा ब्रेक? रद्द केलेले परवाने पुन्हा देण्याचे आदेश, कोणते निर्देश दिले?

एका महिन्यात मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाने अशा किमान नऊ प्रकरणांमध्ये एफडीएचे परवाना निलंबनाचे आदेश रद्द केले आहेत किंवा त्यांना स्थगिती दिली आहे. परवाने निलंबित करत असताना योग्य प्रक्रियेचे पालन केले गेले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंढे पॅटर्नशी न्यायालये असहमत का आहेत? याचा द इंडियन एक्सप्रेसने सविस्तर आढावा घेतला आहे.

कायद्याचे उल्लंघन आणि ‘मुंढे पॅटर्न’

तुकाराम मुंडे यांनी पदभार स्विकारल्यानंतर दररोज संध्याकाळी एफडीएच्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कारवाई केलेल्या उपाहारगृहांची नावे आणि तिथल्या त्रुटींची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली जात होती. मात्र, एफडीएची ही कारवाई अत्यंत कठोर आणि नैसर्गिक न्यायतत्त्वांना हरताळ फाळणारी असल्याचे सांगत व्यावसायिकांनी न्यायालयात धाव घेतली.

कायद्यात काय तरतूद आहे?

अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्याच्या कलम ३२ नुसार उपाहारगृह किंवा आस्थापनांमध्ये त्रुटी आढळल्यास अधिकाऱ्याने आधी १४ दिवसांची मुदत देणारी ‘सुधारणा नोटीस’ बजावणे आवश्यक आहे. ही नोटीस सदर आस्थापनेसाठी लेखी इशारा असतो. ज्यात चूक काय आहे आणि ती कशी दुरुस्त करावी, हे नमूद केलेले असते. यावर आस्थापनाच्या मालकाने योग्य कारवाई केली नाही तरच परवाना निलंबित केला जाऊ शकतो.

कलम ३२ (३) मध्ये वरील कलमाचा अपवादही आहे. जर अन्नामुळे थेट सार्वजनिक आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होणार असेल, तरच कारणांची नोंद करून सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी थेट परवाना निलंबित केला जाऊ शकतो. अन्न व औषध प्रशासनाने या अपवादात्मक कलमाचा सर्रास वापर करत आस्थापनांवर टाळे ठोकले होते. त्यावर न्यायालयाने, “निसरडी फरशी किंवा किरकोळ त्रुटी म्हणजे आपत्कालीन परिस्थिती नाही,” असा टोला लगावला.

विविध खंडपीठांचे महत्त्वाचे ताशेरे:

७ जुलै रोजी न्यायमूर्ती अनिल एस किलोर यांच्या अध्यक्षतेखालील नागपूर खंडपीठाने वर्ध्यातील ८० वर्षे जुन्या ‘गोरस भंडार’ या प्रसिद्ध दुकानाचा परवाना निलंबन रद्द केले. इंडस्ट्रियल बर्फ वापरून बनवलेले ताक हे आरोग्यासाठी धोका ठरू शकते, त्यामुळे केवळ ताकाच्या विक्रीवर बंदी घाला; मात्र फरशी निसरडी आहे किंवा साठवणूक अयोग्य आहे म्हणून संपूर्ण दुकान बंद करणे अयोग्य आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दूध पुरवठादार आणि डेअरींचे परवाने तडकाफडकी निलंबित करण्याच्या एफडीएच्या किमान सहा आदेशांना छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने स्थगिती दिली. “कोणतीही सुधारणा नोटीस न देता थेट निलंबनाची कारवाई करणे कायदेशीर प्रक्रियेचा भंग आहे. फुटलेल्या लाद्या किंवा उघडी गटारे यांसारख्या कारणांसाठी दूध प्रक्रिया प्रकल्प तडकाफडकी बंद करता येत नाही,” असे निरीक्षण न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नोंदवले.

नवी मुंबईतील एका फोर स्टार हॉटेलच्या स्वयंपाकघरात दोन किडे आढळल्याच्या कारणावरून परवाना निलंबित करण्यात आला होता. न्यायालयाने या प्रकरणी तपासणी समिती नियुक्त केली. समितीने हॉटेलने ९५ टक्के त्रुटी दूर केल्याचा अहवाल दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे यांच्या खंडपीठाने हॉटेलला पुन्हा परवाना बहाल केला.

३१ जुलै रोजी मुंबईच्या फोर्ट परिसरातील प्रसिद्ध ‘पूर्णिमा रेस्टॉरंट’च्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाला थेट प्रश्न विचारला. कायद्याची अंमलबजावणी निःपक्षपातीपणे झाली पाहिजे, खासगी व्यावसायिक आस्थापना आणि सरकारी आस्थापनांना वेगळा न्याय आहे, असे कोणत्याही याचिकाकर्त्याला वाटू नये, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केली.

उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या वकिलांनी हायकोर्ट, मंत्रालय आणि विधानभवनाच्या कॅन्टीनची पाहणी केली असता तेथील रेफ्रिजरेटर आणि स्वच्छता अत्यंत वाईट स्थितीत असल्याचे समोर आले. यावर न्यायालयाने एफडीएच्या दुटप्पी भूमिकेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.

“कायद्यासमोर व्हीव्हीआयपी असोत की सामान्य नागरिक, सगळे समान आहेत. जर पूर्णिमा रेस्टॉरंटवर कारवाई केली जात असेल, तर मंत्रालयाच्या कॅन्टीनचा परवानाही निलंबित करा किंवा पूर्णिमा रेस्टॉरंटचा परवाना पूर्ववत करा. औषध हे आजारापेक्षा भयंकर असू नये. एफडीएने आधी गोळी झाडायची आणि मग प्रश्न विचारायचे ही पद्धत थांबवावी”, असे खडे बोल न्यायमूर्ती घुगे यांनी अन्न व औषध प्रशासनाला सुनावले.