Hotel Association on Tukaram Mundhe FDA Action: राज्यात अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे आल्यापासून अन्नपदार्थ विक्रेते आणि हॉटेल्सविरोधात धडक कारवाई सुरू आहे. या कारवाईविरोधात आता हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिक आक्रमक झाले आहेत. कोणतीही पूर्वसूचना न देता किंवा त्रुटी दुरुस्त करण्याची संधी न देता थेट परवाने निलंबित अथवा रद्द केले जात आहेत. हा आरोप करत देशातील तीन प्रमुख हॉटेल संघटनांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या प्रकरणात मध्यस्थी करण्याची मागणी केली आहे.
‘हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया), ‘नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया’ आणि ‘इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन’ या संघटनांनी संयुक्तपणे पंतप्रधान कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाच्या (FSSAI) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हे निवेदन पाठवले आहे.
कारवाईला विरोध नाही, पण पद्धत चुकीची!
हॉटेल संघटनांनी स्पष्ट केले आहे की, त्यांचा एफडीएच्या कारवाईला किंवा अन्न सुरक्षेच्या नियमांना विरोध नाही. मात्र ज्या पद्धतीने ही कारवाई केली जात आहे, त्यावर त्यांचा आक्षेप आहे.
“अचानक परवाने निलंबित करणे किंवा रद्द करणे ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता, चर्चा न करता आणि प्रक्रियेचे पालन न करता केली जाणारी ही कारवाई ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ या संकल्पनेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे,” असे हॉटेल संघटनांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
हॉटेल संघटनांच्या प्रमुख ३ मागण्या
१) अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्याच्या (FSS Act) कलम ३२ नुसार, कोणत्याही अन्न व्यावसायिकाचा परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्यापूर्वी त्याला १४ दिवसांची ‘सुधारणा नोटीस’ देणे बंधनकारक आहे. या नियमाचे सर्व प्रकरणांमध्ये काटेकोर पालन व्हावे.
२) एफडीएने २३ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या अनुपालन आदेशात मूळ कायद्याशी विसंगत असलेल्या तरतुदी आहेत. भागधारकांशी कोणतीही चर्चा न करता हा आदेश काढण्यात आल्याने त्याचा पुनर्विचार करावा.
३) हॉटेल संघटनांनी तिसरा चिंतेचा आणि प्रतिष्ठेचा मुद्दा मांडताना म्हटले, कारवाई पूर्ण होण्याआधीच किंवा दोषसिद्धीआधीच हॉटेल्सची नावे, फोटो आणि व्हिडिओ सार्वजनिक केले जात आहेत. यामुळे व्यावसायिकांची न भरून येणारी हानी आणि प्रतिष्ठा मलिन होत आहे.
कोट्यवधींचा महसूल अन् रोजगाराचा प्रश्न
आपली बाजू मांडताना हॉटेल संघटनांनी या क्षेत्राचे अर्थव्यवस्थेतील योगदानही अधोरेखित केले आहे. अन्न सेवा उद्योग देशात ८५ लाखांपेक्षा जास्त लोकांना थेट रोजगार देतो. संपूर्ण हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात ३.२ कोटींपेक्षा जास्त नोकऱ्या आहेत, असा दावा करण्यात आला आहे.
तसेच हा उद्योग दरवर्षी सुमारे ३३,८०९ कोटी रुपयांचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा करतो. देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राचा वाटा ५.८ टक्के वाटा असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
एकट्या महाराष्ट्रात देशातील हॉस्पिटॅलिटी बाजाराचा एक तृतीयांश हिस्सा आहे. राज्याच्या ‘पर्यटन धोरण २०२४’ नुसार या क्षेत्रात १ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि ३० लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य आहे. मात्र अशा अनिश्चित आणि कठोर कारवाईमुळे गुंतवणूकदार तसेच ग्राहकांचा विश्वास ढासळू शकतो. याचा सर्वाधिक फटका लहान व मध्यम व्यावसायिक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या दैनंदिन मजुरांना बसेल, असा इशारा संघटनांनी दिला आहे.
