‘विमल इलायची’च्या नावाखाली होणाऱ्या सरोगेट (अप्रत्यक्ष) जाहिरातींप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने सिनेसृष्टीत मोठी खळबळ उडाली आहे. एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर, आता त्यांनी स्वतः या संपूर्ण प्रकरणावर पहिली प्रतिक्रिया दिली असून प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

काय म्हणाले तुकाराम मुंढे?

PTI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, “विमल ही कंपनी मुख्यत्वे गुटख्याचे उत्पादन आणि विक्री करते. ‘इलायची’च्या नावाखाली केली जाणारी जाहिरात ही प्रत्यक्षात राज्यात बंदी असलेल्या गुटखा उत्पादनाचाच अप्रत्यक्ष प्रचार (सरोगेट ॲडव्हर्टायझिंग) असल्याचे तपासात समोर आले आहे. आमच्या धाडींदरम्यान अनेक ठिकाणी इलायचीच्या आडून गुटखाच विकला जात असल्याचे आढळले आहे.”

कायदा सर्वांसाठी समान असल्याचा पुनरुच्चार करत त्यांनी पुढे सांगितले, “अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यानुसार दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर कडक निर्बंध आहेत. जाहिरात बनवणाऱ्यापासून त्यात अभिनय करणाऱ्या प्रत्येक अभिनेत्याची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित केली जाईल.”

प्रकरणातील ३ महत्त्वाचे मुद्दे

  • सोशल मीडियावरून जाहिराती हटवण्याचे आदेश: तिन्ही अभिनेत्यांना नोटिशीचे उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून या जाहिरातींशी संबंधित सर्व मजकूर तातडीने हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
  • सरोगेट ॲडव्हर्टायझिंग म्हणजे काय?: महाराष्ट्रात २०१२ पासून गुटखा आणि पान मसाल्यावर पूर्ण बंदी आहे. या बंदी घातलेल्या मूळ उत्पादनाचा अप्रत्यक्ष प्रचार करण्यासाठी इलायची किंवा तत्सम वस्तूंचा आभास निर्माण करून केली जाणारी जाहिरात म्हणजेच ‘सरोगेट ॲडव्हर्टायझिंग’.
  • १० लाखांचा दंड: अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कलम २४ आणि ५३ मधील तरतुदींनुसार, अशा प्रकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींमध्ये दोषी आढळल्यास १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कारवाई होऊ शकते.
हेही वाचा

अवैध गुटखा विक्रीवर आता ‘मकोका’चा बडगा

तुकाराम मुंढे यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर राज्यातील भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, अस्वच्छ हॉटेल्स आणि बनावट दुग्धजन्य उत्पादनांवर धाडसत्र सुरूच आहे. आता केवळ नोटीस पाठवून न थांबता, अवैध गुटखा विक्री करणाऱ्या संघटित टोळ्यांवर थेट ‘मकोका’ (MCOCA) अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय एफडीएने घेतला आहे.

‘विमल’ ब्रँड आणि जुना वाद

विमल ब्रँडच्या जाहिराती वादात सापडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी २०१८ मध्ये आरोग्य सेवा महासंचालनालयाने (DGHS) कंपनीला नोटीस बजावली होती. कंपनीने याविरोधात न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर जानेवारी २०२४ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने DGHS चे अपील फेटाळले होते. मात्र, आता महाराष्ट्रात तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली एफडीएने या सरोगेट जाहिरातींविरोधात आजवरचे सर्वात आक्रमक आणि कठोर पाऊल उचलले आहे.