अन्न सुरक्षा कायद्यामध्ये असलेल्या त्रुटी दूर करून देशात झपाट्याने वाढणाऱ्या ई-कॉमर्स फूड क्षेत्रासाठी नवीन कडक नियमावली तयार करण्याचे काम केंद्र सरकार पातळीवर सुरू आहे, अशी माहिती महाराष्ट्राचे अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त आणि धडक कारवाईसाठी प्रसिद्ध असलेले आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी दिली. गांधीनगर येथील कर्णावती विद्यापीठातील एका विशेष कार्यक्रमात आणि त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
ई-कॉमर्स आणि क्लाऊड किचनसाठी नवीन कायदे आवश्यक
तुकाराम मुंढे म्हणाले, “२००६ मध्ये जेव्हा अन्न सुरक्षा कायदा अस्तित्वात आला, तेव्हा देशात ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी, डार्क स्टोअर्स किंवा क्लाऊड किचन या संकल्पना नव्हत्या. आज काळ बदलला आहे. त्यामुळे या नव्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर स्वतंत्र नियमावली असणे अत्यंत गरजेचे आहे.” याबाबत राष्ट्रीय स्तरावरील मध्यवर्ती सल्लागार समित्यांमध्ये महाराष्ट्र एफडीएच्या वतीने विविध शिफारसी व उपाययोजना मांडण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तक्रार निवारणासाठी थेट ऑनलाईन पोर्टल
कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जात असल्याचे सांगताना मुंढे म्हणाले, “महाराष्ट्रात आम्ही complaints.mahafda.in हे विशेष पोर्टल सुरू केले आहे. नागरिक त्यांच्या थेट जिओ-लोकेशनसह (भौगोलिक स्थान) तक्रार नोंदवू शकतात. ही प्रणाली आपोआप संबंधित अधिकाऱ्याकडे तक्रार वर्ग करते आणि तक्रारदाराला त्याचा थेट पाठपुरावा (Live Tracking) करता येतो.”
“घरच्या फ्रीजमधील मसाल्यांची एक्सपायरी डेट तपासा!”
अन्न सुरक्षेबाबत समाजात संवेदनशीलतेचा अभाव असल्याचे सांगताना त्यांनी एक थेट उदाहरण दिले. “जर तुम्ही तुमच्या घरचा फ्रीज उघडून पाहिला तर मुदत संपलेले मसाले किंवा खाद्यपदार्थ मिळतील. अन्न सुरक्षेबाबत नियम फक्त बाहेर हॉटेलमध्ये जेवतानाच नाही, तर घरातही पाळले पाहिजेत. ही आपली रोजची सवय आणि संस्कृती बनली पाहिजे,” असे आवाहन त्यांनी केले.
रुग्णालयांमधील अवाच्या सव्वा नफेखोरीला चाप बसणार?
हॉस्पिटलमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय साहित्याच्या किमतींवर बोलताना मुंढे यांनी सांगितले की, “आम्ही केंद्र सरकारला एक सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. हॉस्पिटल्समध्ये लागणाऱ्या साहित्यावर तब्बल १५० टक्क्यांपासून ते २८०० टक्क्यांपर्यंत नफा आकारला जात असल्याचे डेटावरून स्पष्ट झाले आहे. यावर नफ्याची मर्यादा निश्चित करणे किंवा औषध किंमत नियंत्रण आदेशाखाली आणणे असे विविध पर्याय केंद्राच्या विचाराधीन आहेत.”
गणेशोत्सवात १० कोटींचा साठा जप्त; २५० हून अधिक परवाने रद्द
सणासुदीच्या काळातील कारवायांवर स्पष्टीकरण देताना तुकाराम मुंढे म्हणाले, “अन्न सुरक्षेचा कोणत्याही धर्म, संस्कृती किंवा सणाशी संबंध नसून तो थेट नागरिकांच्या आरोग्याशी जोडलेला आहे.”
सणांच्या २१ दिवस आधी, १५ ते २० दिवस आधी आणि सणाच्या दरम्यान अशा तीन टप्प्यांत तपासणी केली जाते. नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या २५० ते ३०० विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. मावा, खवा आणि दुग्धजन्य पदार्थांसह तब्बल १० कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आले आहेत. भविष्यकाळात ही संपूर्ण कारवाई स्वयंचलित करण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली तयार केली जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
