आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या महाप्रसाद आणि भंडाऱ्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) काही नवे नियम आहेत का? यावर एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. “हा विषय सण-उत्सव किंवा महाप्रसादाचा नसून थेट नियमांच्या अंमलबजावणीचा आहे,” असे ठाम प्रतिपादन त्यांनी मुंबई प्रेस क्लब येथे आयोजित ‘मीट द मीडिया’ कार्यक्रमात केले.
‘हा फेस्टिव्ह सीजनचा प्रश्न नाही, नियमांचे पालन आवश्यक’
गणेशोत्सव काळात महाप्रसादाच्या आयोजनावर एफडीएची विशेष नजर असणार का, असा प्रश्न मुंढे यांना विचारण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना ते म्हणाले, “हा केवळ गणेशोत्सव, ईद किंवा इतर सणांचा विषय नाही. अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार ‘फूड बिझनेस ऑपरेटर’ असलेल्या प्रत्येकाने नोंदणीकृत परवाना घेणे अनिवार्य आहे. जे नियम आधीपासून अस्तित्वात आहेत, त्यांचे पालन प्रत्येकाने केलेच पाहिजे. विनापरवाना किंवा मानकांशिवाय अन्नपदार्थ तयार करणे हा थेट नियमभंग आहे. त्यामुळे सण असो वा नसो, नियमांचे पालन ही एक नियमित प्रक्रिया आहे.”
“सार्वजनिक आरोग्याला थेट धोका निर्माण होत असेल, तरच परवाना तात्काळ निलंबित केला जातो. व्यावसायिकांनी स्वतःहून नियमांचे पालन केले, तर अन्न व औषध प्रशासनासारख्या नियंत्रक यंत्रणेची गरजच उरणार नाही. – तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन
पश्चिम रेल्वेवर ‘तुकाराम मुंढे’ पॅटर्न; १० दिवसांत ३९ खाद्यपदार्थांचे स्टॉल बंद
अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील हॉटेल, उपाहारगृह आणि खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांवर धडक कारवाई सुरू केली. तर, पश्चिम रेल्वेचे वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक आदिश पठानिया यांनी रेल्वे स्थानकांत ‘मुंढे पॅटर्न’ राबविला. गेल्या दहा दिवसांत धडक कारवाई करून पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल विभागातील ३९ खाद्यपदार्थ स्टाॅल बंद केले. रेल्वे प्रवाशांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या व अस्वच्छता पसरवणाऱ्या खानपान स्टॉलवर पश्चिम रेल्वे प्रशासनाची धडक कारवाई सुरू केली असून ३१ ऑगस्टपर्यंत नियमभंग करणाऱ्या स्टाॅलला टाळे ठोकले जातील.
हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सच्या दर्जात सुधारणा
एफडीएच्या कडक कारवाईनंतर अनेक हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सने स्वतःहून स्वयंपाकघराचे नूतनीकरण व स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आहे. शहरातील खाद्यपदार्थांचा दर्जा, वापरले जाणारे तेल आणि दुधाच्या गुणवत्तेत सकारात्मक बदल दिसून येत असल्याच्या प्रतिक्रिया नागरिकांकडून येत आहेत. भविष्यात ग्राहकांच्या थेट अभिप्रायासाठी एक औपचारिक यंत्रणा उभारण्याचा एफडीएचा मानस असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
