Divyang Welfare Department / मुंबई : शासकीय सेवेत अंपगांसाठी असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची खातरजमा करण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने राज्य शासनाच्या सर्व ४० विभागांना त्यांच्या अपंग कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवली होती. मात्र केवळ दोनच विभागांनी माहिती सादर केली असून ३८ विभागांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ चालवली असून सामाजिक आरक्षणाप्रमाणे राज्यात अपंग आरक्षणाची वासलात लागल्याची शक्यता आहे.
शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, अनुदानीत संस्थांमधील एकुण कर्मचारी संख्या १७ लाख ५० हजाराच्या आसपास आहे. अपंगांना सरळसेवेत आणि पदोन्नतीमध्ये ४ टक्के आरक्षण आहे. या अपंग आरक्षणाची माहिती घेण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने ऑक्टोबरमध्ये शासन निर्णय जारी केला होता. १ जानेवारीपर्यंत राज्याच्या सर्व ४० विभागानी त्यांच्या अपंग कर्मचाऱ्यांची माहिती पाठवायची होती.
मात्र ४० विभागांपैकी दिव्यांग कल्याण आणि कृषी या दोनच विभागांनी अपंग कर्मचाऱ्यांची माहिती पाठवली आहे. कृषी विभागाने सुद्ध केवळ मंत्रालय स्तरावरची माहिती पाठवली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांची स्थानिक स्वराज्य संस्था व महामंडळे वगळून ‘अ’ ते ‘ड’ संवर्गातील ६७ टक्के पदे भरलेली आहेत. त्या पदांची संख्या ४ लाख ८७ हजार २९३ इतकी आहे. त्यामध्ये केवळ ६ हजार ९०९ इतके अपंग कर्मचारी आहेत. अपंग कर्मचाऱ्यांची शासकीय सेवेतील टक्केवारी १.४ टक्के भरते. मग, अपंगांच्या ४ टक्के आरक्षणाचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार शासकीय विभाग, महामंडळे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील अपंग कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करायची आहे. हा नियम सर्व शासकीय विभागांनी झुगारला आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेत अपंगांची नेमकी संख्या किती, अपंग आरक्षणाची स्थिती काय, या माहितीपासून अपंगांसाठी काम करणारा दिव्यांग कल्याण विभाग अंधारात आहे.
अंपगांच्या सेवा व हक्कासंदर्भात न्यायालयात अनेक खटले आहेत. मात्र न्यायालयात माहिती सादर करण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाकडे अपंग कर्मचाऱ्यांची माहिती उपलब्ध नाही. त्याचा फटका अपंग आरक्षणाला बसतो आहे.
अपंग आरक्षणाचा संभ्रम कशामुळे?
दिव्यांग कल्याण विभागाची निर्मिती २०२२ मध्ये झाली. त्यात अपंग कर्मचाऱ्यांचे ४ टक्के आरक्षण बहुतांश बोगस अपंग कर्मचाऱ्यांनी लाटले आहे. राज्याचा अर्थ व सांख्यिकी विभाग दरवर्षी शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहितीकोश तयार करतो. परंतु त्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था व महामंडळे यांमधील कर्मचाऱ्यांची माहिती गोळा केली जात नाही. परिणामी, अपंग आरक्षणाचे चित्र पूर्ण स्पष्ट होत नाही.
दिव्यांग अधिनियम २०१६ नुसार शासकीय विभागांनी १ जानेवारी रोजी अपंग कर्मचाऱ्यांची माहिती संकेतस्थळावर प्रकाशित करायची व कळवायची आहे. यासदंर्भात दोन विभागांचा प्रतिसाद मिळाला. अधिनियमाच्या कलम ८९ अन्वये माहिती न देणाऱ्या विभागांवर दंडात्मक कारवाई करता येते. – तुकाराम मुंढे, सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग.
