मुंबई : अपंग व्यक्तींच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने मोठे धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र ‘राज्य दिव्यांग निधी’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीला या पाठबळाची मोठी साथ मिळणार आहे.
राज्य निधीच्या माध्यमातून नियमित योजनांच्या चौकटीत न बसणाऱ्या तसेच पुरेशा निधीअभावी अपूर्ण राहणाऱ्या उपक्रमांना या निधीतून आर्थिक बळ दिले जाणार आहे. अपंगांच्या “हक्काधारित आणि समावेशक” विकासाला यामुळे प्रत्यक्ष चालना मिळणार आहे, असे विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे म्हणणे आहे. हा विभाग नव्याने स्थापन झालेला आहे. या विभागाचे वार्षिक अंदाजपत्रक १५०० कोटींच्या आसपास आहे. तुलनेत लाभार्थींची संख्या मोठी आहे.
विभागाच्या नावात केलेला बदल, विभागाच्या योजनांसाठी एक खिडकी पोर्टलची निर्मिती, अपंगांना स्वयंरोजगारासाठी १५ हजाराचे घसघशीत अनुदान, दरवर्षी अपंग कर्मचाऱ्यांची माहिती सार्वजनिक करण्याची सक्ती, अपंगांच्या ४ टक्के आरक्षणाचा दरवर्षी आढावा आणि शासकीय नोकरीतील अपंगांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी या निर्णयानंतर विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी ‘दिव्यांग निधी’उभारणीची महत्वकांक्षी प्रकल्प आखला आहे.
दिव्यांग राज्य निधीसाठी राज्य शासनाकडून २० कोटी रुपयांची प्रारंभिक तरतूद केली आहे. सामाजिक दायित्व निधी (सीएसआर), देणग्या, अनुदान, हस्तांतरण यांसारख्या विविध आर्थिक स्रोतांच्या माध्यमातून प्राप्त होणारा निधी या राज्य निधीचा भाग असणार आहे. या निधीमध्ये राज्य शासनाकडून २० कोटी रुपयांची तरतूद केली असली तरी, सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातून भरीव तरतूद उपलब्ध करण्यासाठी विभाग प्रयत्नशील राहणार आहे.
राज्य निधीचा उपयोग अपंग व्यक्तींच्या गरजेनुसार व उपलब्ध योजनांमधील तफावत लक्षात घेऊन वापरण्यात येणार आहे. पुनर्वसन, रोजगार व उपजीविका, कौशल्य विकास, शिक्षण, आरोग्य सेवा, सहाय्यक साधने तसेच समुदायाधारित समावेशक विकास याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विद्यमान योजनांमध्ये समाविष्ट नसलेल्या किंवा अपुऱ्या निधीमुळे राबविता न आलेल्या उपक्रमांना आर्थिक सहाय्य देण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.
निधीच्या विनियोगासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समित्यांकडून प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण यांच्या शिफारशीसह विभागामार्फत नियामक मंडळासमोर सादर करण्यात येतील. नियामक मंडळाच्या मान्यतेनंतरच निधीचा वापर करण्यात येणार आहे.
हा निर्णय दिव्यांग सक्षमीकरणाच्या दिशेने उचललेले ठोस पाऊल आहे. राज्य निधीच्या माध्यमातून नियमित योजनेमधून ज्या दिव्यांग व्यक्तींचे योग्य प्रकारे सक्षमीकरण व पुनर्वसन करणे शक्य होत नाही, अशा दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी व पुनर्वसनासाठी मदत होऊन, दिव्यांगांचे परिणामकारकरित्या पुनर्वसन व सक्षमीकरण करणे शक्य होईल. – तुकाराम मुंढे, सचिव, दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग.
