तुकाराम मुंढेंचं वक्तव्य; “थोडा उशीर पण पानमसाला जाहिरात प्रकरणी कारवाई होणारच, सेलिब्रिटींना १० लाखांचा दंड…”

काय म्हणाले तुकाराम मुंढे?

“नोटीस बजावण्यासाठी खूप उशीर झाला आहे असं म्हणता येणार नाही. कारण आपण आधीही नोटीस देऊ शकलो असतो. हा कायदा २०११ मध्ये आला. जाहिरातीच्या बाबतीतली नियमावली २०१८ मध्ये आणि अंमलबजावणी २०१९ मध्ये सुरु झाली. त्यामुळे नोटीस बजावण्यासाठी थोडा उशीर झाला असला तरीही कारवाई होणारच. नोटीसमध्ये हे पण म्हटलं आहे की १० लाखांचा दंड सेलिब्रिटींवर लागेल. कारण सदर पदार्थ हा बंदी असलेला आहे. जी नियमावाली आहे त्यामुळे आम्ही कारवाई करु. सेक्शन ५९ च्या अंतर्गतही कारवाई केली जाईल.” असंही तुकाराम मुंढे यांनी म्हटलं आहे.

सेलिब्रिटींना १० लाखांचा दंड?

शाहरुख खान, अजय देवगण, आणि टायगर श्रॉफ यांना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये काय? असा प्रश्न विचारला असता, तुकाराम मुंढे म्हणाले की, नोटीसमध्ये आम्ही म्हटलं आहे की, १० लाखांपर्यंतचा दंड लागू शकतो. पण त्याचबरोबर महाराष्ट्र प्रोहिबिशन एक्ट माहे सेक्शन १३ अंतर्गत आहे. प्रोहिबिशन अॅक्टमध्ये जे नियम लागू आहेत, त्यानुसार आपल्याला कारवाई करता येईल. तसेच विमल पान मसाला अनसेफ पण आहे, हे सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे आपण प्रोहिबिशन केलेले आहे. अनसेफची सेक्शन ५९ नुसार आपल्याला कारवाई करता येईल, अशी माहिती तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

प्रकरणातील ३ महत्त्वाचे मुद्दे काय आहेत?

• सोशल मीडियावरून जाहिराती हटवण्याचे आदेश: तिन्ही अभिनेत्यांना नोटिशीचे उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून या जाहिरातींशी संबंधित सर्व मजकूर तातडीने हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
• सरोगेट ॲडव्हर्टायझिंग म्हणजे काय?: महाराष्ट्रात २०१२ पासून गुटखा आणि पान मसाल्यावर पूर्ण बंदी आहे. या बंदी घातलेल्या मूळ उत्पादनाचा अप्रत्यक्ष प्रचार करण्यासाठी इलायची किंवा तत्सम वस्तूंचा आभास निर्माण करून केली जाणारी जाहिरात म्हणजेच ‘सरोगेट ॲडव्हर्टायझिंग’.
• १० लाखांचा दंड: अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कलम २४ आणि ५३ मधील तरतुदींनुसार, अशा प्रकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींमध्ये दोषी आढळल्यास १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कारवाई होऊ शकते.

तुकाराम मुंढे यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर राज्यातील भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, अस्वच्छ हॉटेल्स आणि बनावट दुग्धजन्य उत्पादनांवर धाडसत्र सुरूच आहे. आता केवळ नोटीस पाठवून न थांबता, अवैध गुटखा विक्री करणाऱ्या संघटित टोळ्यांवर थेट ‘मकोका’ (MCOCA) अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय एफडीएने घेतला आहे.