छत्रपती संभाजीनगर : कर्जमाफीच्या प्रश्नावरुन सरकारला जाब विचारण्यासाठी ‘ क्या हुआ तेरा वादा’, त्यानंतर ‘ हंबरडा मोर्चा’ आणि आता ‘ दगा बाज रे’ अशा नावाने उद्धव ठाकरे यांच्या मराठवाड्या दौऱ्याचे घोषवाक्य ठरवण्यात आले आहे. या पूर्वी शहरातील पाणी पुरवठा योजनेवरुन काढण्यात आलेल्या मोर्चासाठी ‘ लबाडांनो पाणी द्या’ असे घोषवाक्य देण्यात आले होते. ५ ते ८ नोव्हेंबर दरम्यान उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा शेतकरी आणि पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत. या दौऱ्यावर ‘ दोन मिनिट शेतकरी आणि दहा मिनिटे कायकर्ते’ अशी टीका मंत्री संजय शिरसाट यांनी केली आहे. दरम्यान अतिवृष्टीचे पॅकेज जाहीर झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकारला डिवचणार आहेत ते ‘दगा बाज रे ’ या घोषवाक्यसह.

मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. अनेकांची घरे वाहून गेली. शेती खरवडून गेली. पिकांचे मोठे नुकसान झाले. अगदी रब्बी हंगामाची पेरणी कशी करायची असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. अजूनही शेतीतील पाणी हटलेले नाही. त्यामुळे कर्जमाफीचा मुद्दा अधिक व्यापक पातळीवर हाताळण्याची तयारी शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाकडून केली जात होती. तत्पूर्वी बच्चू कडू यांनी आंदोलन केले. या आंदोलनास जरांगे यांनीही भेट दिली. त्यामुळे विरोधकांच्या हातचा मुद्दा बच्चू कडूनी पळवून नेला. बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने ‘ मित्र’ चे अध्यक्ष प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. याचे श्रेय बच्चू कडू स्वत:कडे घेतील. त्यांच्या आंदोलनातील सरकारधार्जिणेपणावर टीका होत असताना पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे मराठवाड्यात दौरा करणार असून अतिवृष्टीच्या पॅकेजच्या घोषणेतील फोलपणाची त्याला किनार असल्याचा दावा ठाकरे गटाचे नेते करत आहेत. त्यामुळे या आंदोलनास ‘ दगा बाज रे’ हे नाव दिले असल्याचे ठाकरे गटाचे नेते सांगतात.

या पूर्वी पिण्याचे पाणी न मिळाल्याचे अपश्रेय भाजपच्या पदरात टाकण्याचा प्रयत्न ‘ लबाडांनो पाणी द्या’ या आंदोलनातून करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाणी योजनेतील कामाचा वेग कसा वाढला आहे, हे संभाजीनगर येथे येऊन एका कार्यक्रमातून सांगितले होते. आता कर्जमाफीसाठी समिती नेमल्यानंतर आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज जाहीर केल्यानंतर उद्धव ठाकरे मराठवाड्याचा दौरा करणार आहेत. तत्पूर्वी केंद्र सरकारचे अधिकारी अतिवृष्टीग्रस्त भागात पाहणीसाठी येणार आहेत. त्यामुळे शेती प्रश्नावरुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये धुराळा उठेल, असे चित्र दिसून येत आहे.